सरकारले मंसिर ९ लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय सार्वजनिक गर्दै गर्दा कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तका बुबा यज्ञराज मानसिक सन्तुलन गुमाउने अवस्थामा पुगेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको थियो ।

निर्मलालाई न्याय दिनुपर्ने माग गर्दै देशभर भइरहेका विभिन्न आन्दोलनकै क्रममा यतिबेला कञ्चनपुरमा धर्ना चलिरहेको छ र धर्नाकै क्रममा यज्ञराजको मानसिक अवस्थामा संकट पैदा भएको छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाउन प्रहरी असफल भएको छ ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मलाको मुद्दालाई सरकारको लिटमस टेस्टका रूपमा हेरिएको बेला सरकारले गरेको दिवस मनाउने निर्णयलाई महिला अधिकारकर्मीले भने ‘हिंसा’मा परेकाहरूमाथिको ‘मजाक’को रूपमा लिएका छन् । 

दैनिक हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहँदा सरकारको पीडितमाथि मजाक गरेको कञ्चनपुरकी महिला अधिकारकर्मी शारदा चन्द औल्याउँछिन् ।

फरकधारसँग उनले भनिन्, ‘निर्मला पन्तको अपराधी पक्राउ गर्न नसक्ने तर हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँछौ भन्नु त पीडितमाथि गरिएको मजाक हो ।’ अहिले आएर सचेतना र सुरक्षाका लागि भन्दै दिवस मनाउनु खोज्नु नाटक मात्रै हुने उनको दाबी छ ।

चन्दको भनाइमा समर्थन जनाउँदै लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानकी एक अभियन्ता लुना भट्टराई भन्छिन्, ‘अपराधी पक्राउ नगरेर, पात्रोमा दिवस मात्रै थपेर केही हुँदैन ।’ 

‘सरकारले दुईतिहाईको फुर्ती लगाईरहँदा आम महिला र पीडित परिवार पीडामा छन्,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘के यो दिवस मनाएर सरकारले उनीहरूमाथि झन् पीडा थप्न खोजेको हो ?’

महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको विचारमा पनि सरकारले औपचारिकताको लागि दिवस घोषण गरेर मात्र लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानले सार्थकता पाउँदैन । उनी थप्छिन्, ‘पहिलो प्राथमिकता अपराधी पक्राउ गर्नेतर्फ हुनुपर्छ, दिवस घोषणा गर्नेमा होइन ।’

लैंगिक हिंसाविरुद्ध अभियानलाई दिवसकै रूप दिएर मनाउन सरकार अग्रसर हुनु सकरात्मक रहेको उनीहरू स्विकार्छन् । यसले लैंगिक हिंसाविरुद्ध सरकार सचेत भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । तर, एक दिन औपचारिक दिवस घोषणा गरेर मात्र सरकार जवाफदेही बनेको स्विकार्न भने उनीहरू तयार छैनन् ।

‘देशमा बढ्दै गरेको हिंसालाई ध्यानमा राखेर सरकार संवेदनशील भई न्यूनीकरणको कार्यक्रम अघि सार्नु राम्रो कुरा हो,’ ढुंगानाले फरकधारसँग भनिन्, ‘हिंसा हुन नदिन र हिंसा भएको अवस्थामा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

नेपाल महिला संघकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी खतिवडा पनि लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई दिवस मनाएर सरकारले चासो लिएको कुरालाई सकारात्मक मान्छिन् ।

‘तर, दिवसका रूपमा मात्र राखेर हुँदैन, सक्रिय सहभागिता पनि देखाउनुपर्छ,’ उनको टिप्पणी छ, ‘निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको भए सरकारको कदम पूर्ण सफल मान्न सकिन्थ्यो । जनताले न्याय पाउँदैनन् वा सुरक्षित महसुस गर्न सक्दैनन् भने यस्ता दिवसको सान्दर्भिकता रहँदैन । 

अभियन्ता भट्टराईको शब्दमा पात्रोमा अर्को एउटा दिवस थप्न मात्र सरकारले सक्रियता देखाएको हो भने यो दिवसको औचित्य छैन । अधिकारकर्मी चन्द त आजको परिस्थितिमा सरकारले दिवसको बाहना बनाएर जनता अलमल्याउने खेल खेलिरहेको आरोप लगाउँछिन् ।

विगतमा केही गैरसरकारी संस्था र महिला समूहले मात्रै मनाउँदै आएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सरकारले दिवसका रूपमा मनाउन लागेको हो । देशभर लैंगिक हिंसा बढिरहेको र निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार असफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको यो निर्णयलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गतवर्ष मात्र १ हजार ४ सय ८३ घटना त बलात्कारका मात्र दर्ता भएका छन् । तथ्यांकमै नआउने लैंगिक हिंसाका घटना हजारौँ रहेको बताइन्छ ।