धुलिखेल– पुनर्निर्माणका काम अझ प्रभावकारी बनाई छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहहरूबीच ११ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
पुनर्निर्माण कार्यमा समन्वय एवं सहयोग आदान–प्रदान गर्नका लागि जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट जिल्ला कार्यान्वयन इकाइ (जिमाली) काभ्रेका आयोजना प्रमुख लोकनाथ रेग्मी र सम्बन्धित गाउँपालिकाका/नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले स्थानीय तहसँग भएको समझदारीबाट पुनर्निर्माणको कामले अझ बढी गति लिई बाँकी काम समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भूकम्प प्रभावित अरु जिल्लामा पनि स्थानीय तहसँग समझदारी गरेर अघि बढ्ने बताए ।
मण्डन देउपुर नगरपालिकाका प्रमुख टोकबहादुर वाइवाले समझदारीलाई अक्षरशः पालना गरी पुनर्निर्माणको बाँकी कामलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल डिम्माले समझदारी पुनर्निर्माणका लागि कोसेढुंगा भएको टिप्पणी गरे ।
निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी दुईदिने कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो कार्ययोजना तयार पारेका छन् ।
समझदारीका बुँदा:
१. प्राधिकरणले नगरपालिका/गाउँपालिकामा इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकताअनुसार खटाउनेछ । प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्ने लगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका/गाउँपालिकाको हुनेछ । नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यकताअनुसार वडामा नगरपालिका/गाउँपालिकाले जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ । नगरपालिका/गाउँपालिकाभन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका/गाउँपालिकाको सहमति लिइनेछ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिसमा नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निजको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनेछ ।
२. बुँदा नं. १ मा उल्लेख गरिएको बाहेकका अन्य कर्मचारी/विज्ञसमेत प्राधिकरणले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा पठाउन सक्नेछ । यसरी पठाइने कर्मचारीको सेवा, सर्त र कार्य जिम्मेवारी नियुक्ति वा करारका बखत तोकिएबमोजिम हुनेछ ।
३. नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनुपर्नेछ ।
४. नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट सर्तसहित एकमुष्ट नगरपालिका/गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउनेछ ।
५. नगरपालिका/गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीहरूलाई उच्चतम पदीय मर्यादाबमोजिम कर्तव्यपालनाको लागि आवश्यक वातावरणको सिर्जना नगरपालिका/गाउँपालिकाले गरिदिनुपर्नेछ । कुनै पनि हालतमा सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त राखी निष्पक्ष तबरबाट कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
६. स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू, जस्तै गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिमको बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगरपालिका÷गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । नगरपालिका/गाउँपालिकाले गर्ने भनी तोकिएका आयोजनाको कार्यान्वयन प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिम सम्पन्न गरी नगरपालिका÷गाउँपालिकाले फरफारक गर्नुपर्नेछ ।
७. नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेछन् । यसमा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।
८. नगरपालिका/गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका/गाउँपालिकाले कारबाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सिफारिस गर्नेछ । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
९. लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्राविधिकहरूबाट डिजिटाइजेसन गर्नुपर्नेमा नभएको हकमा प्राविधिकहरूबाट डिजिटाइजेसन गर्ने, गराउने र सोको आधारमा निरीक्षण सिफारिससमेत गर्ने, गराउनेछ ।
१०. निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांकहरू, अभिलेख, दस्ताबेज प्राधिकरणबाट क्रमशः नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यसरी हस्तान्तरण गर्दा आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणको सहयोग प्राधिकरणले नगरपालिका/गाउँपालिकालाई गर्नेछ ।
११. पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्या आइपरेमा प्राधिकरण तथा नगरपालिका/गाउँपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइनेछ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
