प्रदेश १ सरकारले चैत मसान्तभित्रमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पाँचदलीय गठबन्धनले तयार पारेको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले चैत्रभित्रमा सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने जनाएको हो ।

आज सार्वजनिक भएको साझा कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै सरकारको भौतिक संरचना निर्माण, कृषिको तुलनात्मक क्षेत्रमा लगानी आकर्षत गर्दै जैविक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको  छ ।

साझा कार्यक्रमा विपदमा परेका नागरिकको तत्काल उद्धार र राहत वितरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यस्तै, प्रदेश १ मा उत्पादित वस्तु सेवाको प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा  प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विद्यालय क्याम्पसबाहिर रहेकालाई प्रोत्साहन, जटिल रोगको उपचारमा कोष व्यवस्थापन, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधानका लागि समन्वयकारी पहल गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै अपांगता भएका व्यक्तिलाई रोजगारी दिने, वातावरणमैत्री पूर्वाधारका कुरा पनि अघि सारिएको छ।

कोभिड–१९ तथा ओमिक्रोन भेरियन्टविरुद्धको अभियान, अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीसमेत गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयताको कार्यान्वायन, सुशासन, शान्ति र सदाचारिता कायम गर्न सरकार लाग्ने प्रतिबद्धतासमेत साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । पाँचदलीय गठनबाट सरकार बनेपछि पहिलोपटक गठबन्धनको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो ।

नेकपा एमालेको सरकार ढलेपछि नेकपा एकीकृत समाजादीका नेता राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश १ मा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाको नेतृत्वमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार कार्यदल बनाएको थियो । सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेको थियो ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमका आधारमा प्रदेश १ सरकार सञ्चालन हुने दाबी  प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको छ । 
 
मुख्यमन्त्री राईसहितका मन्त्रीहरू इन्द्रबहादुर आङ्बो, हिमाल कार्की, केदार कार्की, जयराम यादव, विष्णु तुम्बाहाम्फेलगायतले न्यूनतम साझा कार्यक्रम संयुक्त रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए ।