मानव जीवन अमूल्य छ । त्यसैले ‘मुलुकी अपराध संहिता–२०७४’ को परिच्छेद १२ को ज्यान सम्बन्धी कसुरको दफा १८५ मा ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुदैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त प्रावधानका बाबजुद ९ पुस २०७८ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुशील यादवको आत्महत्या प्रकरणले यसमा राज्यको थप ध्यान आकर्षित हुनु वाञ्छनीय देखिन आउँछ ।  

मृत्युको कारण चिकित्सा विज्ञानले श्वास अवरुद्ध भएर वा शारीरिक रूपमा कुनै कैफियत देखिन सक्छ भने वास्तवमा त्यस परिस्थितिको सिर्जना हुनमा कारक तत्व के थियो भन्नेतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित हुन जरुरी छ । निज मृतक एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । सुरक्षा फौजमा अनुशासन कडा भएकै कारण यदाकदा जायज कुराहरू माथिसम्म पुग्न सक्दैनन् । फलस्वरूप कुण्ठा पैदा गर्दछ र कुनै एक विन्दुमा विष्फोट भए जसरी अन्तत्वगत्वा आफ्नै सहकर्मी साथीको हत्या वा अकल्पनीय दुःखद् घटना घटित हुने गर्दछन् ।  

समाधानका पहल हुन नसक्ने होइनन्

दृढ इच्छा शक्तिका साथ बदमासी गर्नेहरूलाई तह लगाउने तथा राष्ट्रको निम्ति असल नागरिकको दायित्व पूरा गर्ने अभिलाषा पालेर फौजमा आएका युवा शक्ति राजनीति र पक्षपाती व्यवहारमा पिल्सिन पर्दा अथाह पीडा झेल्न पुग्छ । कालान्तरमा आदर्शका कोरा शब्दहरू प्रतिको मोह भंग हुन जान्छ र गलत दिशा निर्देशित हुन गई दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना देख्दछ । यस्ता सम्भाव्य नकारात्मक परिणामबाट फौजलाई सुरक्षित राखिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

विकसित मुलुकहरूमा ‘काउन्सिलिङ एण्ड सपोर्ट टिम’ भनेर बेग्लै एउटा चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक तथा प्रशासकीय उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले आफ्ना फौजका सदस्यहरूको मानसिक स्वास्थ्यको खयाल राख्दछ । परिवारबाट धेरै दिनसम्म टाढा हुने र भेटघाट नहुँदा मन मस्तिष्क फुर्तिलो नहुने वातावरण हुन नदिन बेलायती तथा भारतीय सेनामा ६ वर्षमा एकै पटक ६ महिना लामो अनिवार्य घर विदा दिने परिपाटी रहि आएको छ ।

त्यस्तै वृत्ति विकासको सन्दर्भमा कार्य दक्षताको मूल्याङ्कन निष्पक्ष र विभेदरहित हुने गर्दछ । पीरमर्का तथा गुनासाहरू तथ्यपरक ढंगबाट समयमा सुनुवाइ हुनाले कुनै दलका नेता वा घुसिया मन्त्रीको शरणमा जान नपर्ने हुन्छ, जसले संगठनप्रतिको निष्ठा अडिग एवं मजबुत बनिरहन्छ ।

कामको आधारमा हुनुको साटो माथिल्ला ओहदाका हाकिमका चाटुकार बनेर आसेपासेहरूले रिझाएको आधारमा विभूषण पाउने प्रवृत्ति कुनै पनि संगठनका लागि दुर्भाग्य हो । यसरी बढुवामा तलमाथि हुनाले सही व्यक्ति प्रतिस्थापनमा पर्ने तथा गलत व्यक्ति नेतृत्व पंक्तिमा पुग्नाले संगठन पंगु बनेको समीक्षकहरूको विश्लेषण रहेको पाइन्छ ।

अतः गृह मन्त्रालयले विभूषण पदकको नम्बरले बढुवा निर्णायक नहुने प्रहरी नियमावली संशोधन उन्मुख रहेकोले फौजमा नयाँ आशाका किरण पुनः देखा पर्न थालेका छन् । सेवा निवृत्त हुन बीस वर्ष पश्चात अवकाश लिएर नागरिक जीवनयापनका लागि ढिला भई सक्नाले १६ वर्षको अवधि पर्याप्त हुन सक्दछ । जीवनको दोस्रो चरणमा नयाँ थालनी गर्न समय छँदै गर्न सकिने अवसर गुम्न दिनु बुद्धिमानी हँुदैन ।

भारतमा सुरक्षा फौजको एक दर्जा एक पेन्सन नीति ल्याइने तयारी सरह नेपालमा पनि सुरक्षा फौजका समस्त दर्जाकालाई एउटा पद र तहका एकै पेन्सन योजना गर्नाले अवकाशप्राप्त कर्मचारी वर्ग लाभान्वित हुनेछन् । 

भ्रष्टाचारको अप्रत्यक्ष मिश्रित गन्ध 

लामो अवधिसम्म बढुवा नपाएर असन्तुष्टि लिएर विदा हुनुपर्दा विस्मात हुनु स्वभाविक हो । सेवा प्रवेशदेखि अवकाश हुने समय कालखण्डको भरपाई बढुवा एक विकल्प हुनु सक्दछ । सबै तहकाले समस्त फौजी टुकडीले एकैचोटी बढुवा पाउने सम्भव हुँदैन ।

तर, भावी योजना सुनिश्चित गरिनुपर्दछ जसको अभावमा नैराश्यता देखापर्दछ र आत्महत्या गर्ने यादव अधिकारीको नियति दोहोरिन सक्दछ भने केही वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा भौतारिन पुग्दछन् । दरबन्दी रिक्त छँदाछँदै विशेषगरी सुरक्षा फौजमा प्रत्याशीलाई बढुवा नदिएका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै छन् । भ्रष्टाचारको निकृष्ट उपाय माध्यम बनाएर प्रताडित गर्दै सम्भाव्य उम्मेदवारको मानमर्दनले आत्मसन्तुष्टि लिने पिशाच प्रवृत्ति इतिहासमा निन्दनीय कहलिन्छन् ।

विधिशास्त्रले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र नगर्नु भनेको कार्य गर्नु अपराध हो भनि परिभाषित गरेको सन्दर्भमा न्यायका निम्ति प्रजातान्त्रिक मुलुकमा न्यायापालिकाको अस्तित्व किमार्थ बिर्सनु हुँदैन, सबैलाई चेतना भया ।