संसदीय सुनुवाइ समितिले एकपटक प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य ठहर गरिसकेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने बाटो खुल्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुस १८ गतेदेखि सेवाबाट अवकाश लिदैँ छन् । प्रधानन्यायाधीशले अवकास लिनुअघि एक महिना बिदामा बस्ने प्रचलन छ । 

प्रधानन्यायाधीश अवकाशअघि बिदामा बस्दा जोशी कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना देखिएको छ । जोशी सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश भएकै कारण कायम–मुकायम न्यायाधीश हुने सम्भावना देखिएको कानुनविद् बताउँछन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनाराण विडारी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको एक महिनाअगाडि बिदा लिन्छन् । अनि अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीश छनोट गर्न समय लाग्छ । यो अवधिमा जोशी कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्छन् ।’

यसअघि गत साउन १८ गते संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि आयोग्य ठहरिएका जोशीले साउन ३१ गते आफैँले आफैँलाई कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश दाबी गर्दै सञ्चारमाध्यममा पत्राचार गरेका थिए ।

समितिले अयोग्य घोषणा गरेपछि जोशीले नैतिकताका आधारमा अदालतबाट राजीनामा दिनुपर्ने जनदबाब आएको थियो । तर, उनी राजीनामा नदिईकनै नियमित कामकाजमा लागेका थिए । 

कायम–मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुन पाउने सम्भावना देखेरै उनले अयोग्य घोषणा हुँदा पनि राजीनामा नदिएको हुन सक्ने बताउँछन्, विडारी ।

यता, न्याय परिषद् सचिवालयले पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको अभिलेख विवरण संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । न्यायपरिषद् सचिवालयका प्रवक्ता रामेश्वर अधिकारीका अनुसार मंसिर ७ गते सचिवालयले जोशी र जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको हो ।

संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले सर्वोच्चमा तीन वर्ष काम गरेका जोशी र राणा मात्रै भएकाले उनीहरू दुईजनाको अभिलेख संवैधानिक परिषद्मा पठाएको सचिवालयले बताएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश बन्लान् त जोशी ?

सचिवालयले प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशीको अभिलेख पनि परिषद्मा पठाएपछि जोशीका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो फेरि खुलेको छ । 

विशेष सुनुवाइ समितिले जोशीलाई एकपटक अयोग्य ठहर गरे पनि परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सम्भावना अझै जीवितै रहेको बताउँछन्, विडारी । 

सुनुवाइ समिति सदस्यसमेत रहेकी नेकपा नेता निरु पाल पनि यसअघि संवैधानिक परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका कारण यसपटक पनि सिफरिस गर्ने सम्भावना रहेको बताउँछिन् । 

यसपटक पनि परिषद्ले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गर्ने संभावना नकार्न नसकिने बताउँछन् समिति सदस्य तथा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उनी भन्छन्, ‘दुईजनामध्ये एउटालाई सिफारिस गर्ने हो । दुवैको सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्ले जोशी र राणामध्ये एकजनाको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाउनेछ । जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय अब संवैधानिक परिषद्ले गर्नेछ ।