राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली बझाङमा, प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै जिल्ला आएको स्थानीयको भनाइ
रिदम सिंह/बझाङ
फरकधार / १७ पुस, २०७८

दीर्घकालीन रुपमा रहने विकास निर्माणका योजनाको स्थलगत अवलोकन गरी संकलन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली बझाङ आइपुगेको छ । टोलीले शनिबार एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी जिल्लामा रहेका दीर्घकालीन विकास निर्माणका कामलाई संकलन गरी आगामी दिनमा सरकारलाई योजना बनाउन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेको हो ।



राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वको टोलीले बझाङको जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने विकास निर्माणका योजनालाई संकलन गरी सरकारले अगामी दिनमा बनाउने योजनामा समेटिने बताएको छ । 

गएको कात्तिक १ गतेदेखि तीन दिनसम्म आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति हुनका साथै विभिन्न सरकारी संरचनाको क्षति भएको थियो । भौगोलिक रुपमा अतिविकट रहेका बझाङमा ठूला विकास निर्माणका कार्यसमेत सुचारु हुन नसकेकाले अगामी दिनमा यहाँबाट संकलन गरिएका योजनाहरुले प्राथमिकता पाउनुपर्ने सुझाब स्थानीयले दिएका छन् । 

‘दक्षिण एसियालाई जोड्ने नेपालको सबैभन्दा छोटो मार्गको रुपमा रहेको ताक्लाकोट नाकालाई खोल्न सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका सभापति खडकबहादुर बोहराले भने, ‘यसका अलवा बझाङमा अथाह स्रोत र प्राकृतिक सम्पदा रहेकाले तिनीहरुको समुचित प्रयोग हुने खालका योजना बनाउनु पर्छ ।’ 



योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले विकास भनेको तलबाट हुने प्रक्रिया भएकाले ग्रामीण भेगमा आएर प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताए । उनले बाढीका कारण जयपृथ्वी राजमार्गको जालेबगर, सेती नदीको कटानको संकटमा रहेको देवल विमानस्थल, चैनपुरलगायत सेती नदी किनारका बस्तीलाई तटबन्धन गर्न र जयपृथ्वी राजमार्गलाई नियमित सुचारु गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 



कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सुदूरपश्चिममा ठूला आयोजनाले नेपालको विकासमा समेत टेवा पुर्याउने र देशको पुँजी निर्माण गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्माण गर्नेखालका योजनालाई प्रथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । 

सुदुरपश्चिमका पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती आयोजना, चैनपुर ताक्लाकोट सडकजस्ता थुप्रै आयोजनाले मुलुकको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने धारणा समेत राखे । 

गएको कात्तिक १ गते आएको बेमौसमी बाढीका कारण देशैभर सबैभन्दा बढी क्षति बझाङ जिल्लामा भएकाले बझाङका सबै स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त घोषणा गरेर विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ थियो ।
 
राष्ट्रिय योजना आयोगले नै जिल्लामा आएर जिल्लाको अवस्था बुझ्दा पनि स्थानीयले भने उल्टै भत्ता पचाउन आएको आरोप लगाएका छन् । जिल्लाका आएको महाविपत्तिको समयमा समेत उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु आफैँ अनुगमनमा आएको भए पनि कुनै राहतका कार्यक्रम नल्याएको जिल्लावासीको गुनासो रहेको छ । 

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नागरिक उड्यनमन्त्रीलगायत प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायतका थुप्रै नेता हेलिकोप्टर चढेर जिल्लाका आएको भए पनि जनताको घाउमा मलम लगाउन नसेको धर्मजंग बहादुर सिंहले बताए । उनले भने, ‘यसअघि पनि जिल्लामा प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति आफैँले अनुगमन गर्नुभएको हो, तर जिल्लालाई संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्नुको साटो चारवटा पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर झारो टार्ने काम मात्र भयो ।’ 

जुनसुकै निकाय आए पनि उनीहरुले सर्वसाधरणको समस्या बुझ्न नभइ आफ्नो भत्ता बुझ्न र प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र जिल्ला आउने गरेको स्थानीयको बुझाइ रहेको छ ।

  • प्रकाशित मिति : पुस १७, २०७८ शनिबार २०:२१:५७,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया