कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्ष देशभर लकडाउन जारी भयो । चार महिनापछि लकडाउन खुल्यो । लकडाउन खुलेपनि विद्यालय क्षेत्र भने खुलेनन् । 

शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्न सकिने भन्दै त्यसको निर्देशिका बनायो । जबकि कोरोनाको जोखिम न्यून रहेका केही स्थानीय तहले भौतिक रूपमा नै पठनपाठन गराउन खोजे । तर, शिक्षा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्‍यो ।

कोरोना महामारीमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच जुहारी नै चल्यो । स्थानीय तहहरू एक खालको निर्णय गर्ने । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई रोक लगाउने । यो परिपार्टी अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । जबकि नेपालको संविधानले शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारभित्र राखेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले भने हदैसम्मको हस्तक्षेप गर्‍यो ।

शिक्षा मन्त्रालयले एकपछि अर्को निर्देशन दिन थालेपछि स्थानीय तह पनि रुष्ट बने । केही पालिकाले त शिक्षा मन्त्रालयको कुनै पनि निर्देशन नमान्ने पनि चेतावनी दिए । 

यसरी संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नमिलेको मुलुक संघीयतामा गएदेखि हो । संविधानले विद्यालय क्षेत्रको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई नै दियो । तर, शिक्षा मन्त्रालय भने यसअघिको आफ्नो अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न मान्ने अवस्थामा छैन ।

जसको प्रमुख उदाहरण हो- संघीय शिक्षा ऐन । शिक्षा मन्त्रालयले ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेको पनि तीन वर्ष पूरा भयो । मस्यौदा तयार भएपनि अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन । 

संविधानले शिक्षालाई तीन तहमा वर्गिकरण गरेको छ । जसमा आधारभूत तह (कक्षा १-८०), माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) र विश्वविद्यालय शिक्षा (स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म) रहेको छ।

संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेको छ । भने उच्च शिक्षा र प्रदेश विश्वविद्यालय प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ । संघीय सरकार अन्तर्गत केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरका प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका अधिकार छन् । तर, अहिले सबै क्षेत्र संघीय सरकारले नै हेर्दै आएको  ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेशस्तरमा लैजान सकिएको छैन । अझै पनि संघीय सरकारकै मातहतमा छ । त्यस्तै प्रदेशमा पनि विश्वविद्यालयको संरचना तयार हुन सकिरहेको छैन। यो सबै नहुनुको प्रमुख कारण भनेकै संघीय शिक्षा ऐन नआउनु हो ।
 
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहसको अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । 

नेपाल शिक्षक महासंघसँग शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ फागुन ९ गते एक सम्झौता गरेको थियो । जुन सम्झौता संघीय शिक्षा ऐनमा समेट्ने कुरा थियो । तर, ऐन नै नआउँदा माग कसरी सम्बोधन हुन्छ ? शिक्षा मन्त्रालयलाई उनको प्रश्न छ ।

नयाँ संविधान आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि २०२८ सालको शिक्षा ऐन अनुसार नै अहिलेको शिक्षा प्रणाली चलिरहेको छ । जुन संघीयताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको महासचिव सुवेदी बताउँछन् ।

‘शिक्षक कर्मचारीका हक अधिकारका थुप्रै कुरा छन् । जुन ऐन नआउँदा हुन सकिरहेका छैनन्। अधिकारको बाँडफाड हुन सकिरहेको छैन,’ महासचिव सुवेदीले भने, ‘स्थानीय तहहरूमा जबरजस्ती शिक्षक कर्मचारीहरूमाथि अन्याय अत्याचार भइरहेको छ । यी सबै कुरालाई समाधान गर्न ऐन आवश्यक छ ।’

यतिका वर्षसम्म ऐन नआउनुको पछाडि राज्यको लाचारीपना भएको उनको भनाइ छ । 

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको सरकार साढे तीन वर्ष रह्यो । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको उक्त सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेन । अहिले त यस्तो कमजोर सरकारले ऐन ल्याउँछ भन्ने आश नरहेको उनको भनाइ छ । 

शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियत ऐन नआउनुको पछाडि थुप्रै कारण र स्वार्थ रहेको बताउँछन् । अहिलेसम्म ऐन आउन नसक्नुको पछाडि निजी क्षेत्रको स्वार्थ, राज्यको गैरजिम्मेवारीपन, शिक्षालाई राज्यले प्राथमिकतामा नराख्नुजस्ता कारण रहेको उनको भनाइ छ ।

ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा, विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका निकाय लामो समयदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्।

निजी क्षेत्रको चर्काे दबाबका कारण ५० वर्ष पुरानो शिक्षा ऐन संशोधन गरियो, तर नयाँ संघीय ऐन ल्याउन नसकेको शिक्षाविद् कुसियतको भनाइ छ ।

नयाँ ऐन आएपछि निजी क्षेत्रले पनि सेवामूलक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ । जसले गर्दा लामो समयदेखि ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आएको निजी क्षेत्रले ऐन सहजै ल्याउन दिने अवस्थामा नरहेको उनी बताउँछन् । 

ऐन आउन नसक्दा तिनै सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्दो क्रममा रहेको शिक्षाविद् प्रा.डा. कुसियतकाे भनाइ छ ।

‘केही स्थानीय तहले संविधानलाई टेकेर आफ्नै ऐन ल्याएका छन् । तर, संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । आफ्नो अधिकार कटौती भएको हेर्न सक्ने अवस्थामा संघीय सरकार छैन। त्यसैले त द्वन्द्व बढिरहेको छ’, प्रा. डा. कुसियतले भने । 

लामो समयदेखि शासक भएर काम गर्दै आएका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो अधिकार अरूलाई दिन नखोजिरहेको शिक्षाविद् कुसियतले बताए । आफ्नो अधिकार कटौती भयो भन्दै ऐन नै बनाउन ढिला गर्न नहुने भन्दै जतिसक्दो चाँडो ऐन बनाएर संविधान अनुसार सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कुन मन्त्रीले के गरे ? 

निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री थिए- गिरिाजमणि पोखरेल । उनैले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेका थिए । तर, ऐन भने ल्याउन सकेनन् ।

ओली सरकारका अर्का शिक्षामन्त्री थिए- कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । उनी त ऐनको मूलभूत विषयमा नै प्रवेश गरेनन् । ओलीको गुणगान गाउँदै निजी क्षेत्रलाई प्रसय दिने खालका नीति नियमतिर उनको ध्यान गयो । निजी क्षेत्रको दबाबपछाडि उनको केही लागेन । 

जसले गर्दा २०२८ मा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई सरकारले ९ पटक संशोधन गरेर काम चलाइरहेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । 

अहिले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका छन्- माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल । जो अहिले विवादमा पनि मुछिएका छन् । 

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा नेताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने बहस भइरहेको छ । त्यहीँ बेला शिक्षामन्त्री पौडेलकी छोरी भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिकातिर लागेकी छन् । जसले गर्दा उनी अहिले स्पष्टिकरण दिँदै हिँडेका छन् । उनले भने जसरी भएपनि ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । 

निजी लगानी सेवामूलक बन्ने डर :

अहिले देशभर चार लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका छन् । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन सुझाव दिएको थियो । 

संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गरेर निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउन आयोगको सुझाव थियो । सन् २०३० सम्म माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य गराउनुपर्ने र कुनैपनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन नै शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

उक्त सुझावपछि निजी शिक्षण संस्था सञ्चालक आक्रोशित बने । उनीहरू कुनै पनि हालतमा ऐन आउन नदिने पक्षमा छन् । जसका कारण सरकारले ऐन ल्याउन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लुट धन्दा गुम्ने डरका कारण जस्तोसुकै हालतमा पनि ऐन ल्याउन नदिने पक्षमा उनीहरू रहेको शिक्षाविद् कुसियतको भनाइ छ। 

संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा सरकारी कोषबाट तलब/सुविधा लिने हरेक व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यावत कुराहरूले गर्दा सरकार संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा ऐन ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताए । तीमध्ये विद्यालय र प्राविधिक शिक्षा ऐनको मस्यौदा लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा विद्यालय शिक्षालक्षित संघीय शिक्षा ऐन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन जारी गरिने उनले बताए । मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव दीपक शर्मा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा मस्यौदा तयारीको काम भइरहेको छ । 

सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । 

पूर्वशिक्षामन्त्रीहरूले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै ऐनका विषयमा सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको उनले बताए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलले मस्यौदा तयार पारेर राय सुझावसहित सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएका थिए । उनी शिक्षामन्त्रीबाट हटेपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत ऐन जारी गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

गत असारमा ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फर्केको छ । यसअघि नै तयार भएको प्रारम्भिक मस्यौदाअनुसार शिक्षा ऐन अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले समेत सरकारलाई शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो ।  

ऐन जारी गर्ने विषयमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन पनि सकारात्मक देखिएको छ । जसले गर्दा मन्त्री पौडेललाई ऐन अघि बढाउन सजिलो हुनेछ ।