नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले धमाधम नेताहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्दैछन् । नेता रामचन्द्र पौडेलसहित १३ जना नेता शनिबार र आइतबारसम्ममा मनोनीत भइसके । उनको वरीयता क्रम पनि निर्धारण भएको छ ।

तर, सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको र वरीयता क्रम निर्धारण गरेकोप्रति संस्थापनइतर अर्थात् डा. शेखर कोइराला पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । इतर पक्ष पार्टीमा प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सोही पक्षबाट सहमहामन्त्री भएका नेता जीवन परियारसँग यी विषयसँगै राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सत्तारुढ घटकहरूबीच हुने सिट बाँडफाँट, स्थानीयदेखि संघीय निर्वाचनसम्मै गठबन्धन भएर निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावनाबारे फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :–

कांग्रेसमा दलित समुदायबाट पहिलो सहमहामन्त्री हुनुभयो । राजनीतिमा यसको अर्थ रहन्छ ?

नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा म दलित समुदायको तर्फबाट दोस्रो पदाधिकारीको रूपमा स्थापित भएको छु । भर्खरै १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर सहमहामन्त्री भएँ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीमा दलित समुदायको उपस्थितिको कुरा गर्नु पर्दा २००३ सालमा बिपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस स्थापना गर्नुभएको थियो । राणा शासनविरुद्ध लड्नका लागि पार्टी स्थापना भएको थियो । त्यो पार्टीको १० जनाको कार्यसमितिमा एक जना दलित समुदायको नेता हुनुहुन्थ्यो – देवव्रत परियार । यसरी पार्टी स्थापना हुँदा दलित समुदायका नेतालाई संस्थापक सदस्य बनाउने पार्टी नेपाली कांग्रेस हो ।

त्यसपछि २००५ सालमा नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस सुवर्णशम्शेरलगायत नेताले स्थापना गर्नुभयो । त्यो पार्टीमा १२ जनाको कार्यसमिति थियो । एक जना दलित समुदायबाट हुनुहुन्थ्यो – आरबी गहतराज विश्वकर्मा ।

यसरी के देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेस दलित समुदायको पक्षमा उदार थियो । दलित समुदायका नेतालाई संस्थापक सदस्य बनाउने पार्टी हो ।

सँगसँगै २००९ सालमा पाँचौं महाधिवेशन जनकपुरमा भयो । त्यतिबेला सभापति पदमा मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो । सभापतिमा बिपी कोइराला निर्वाचित भएपछि दोस्रो पद महामन्त्रीमा धनमानसिंह परियारलाई बनाउनुभयो । कार्यकाल २०१२ सम्म भएको पाइन्छ ।

अहिले म २०७८ मा पार्टीले विधानतः सहमहामन्त्री समावेशी कोटा (दलिततर्फ)बाट ल्याउने जुन प्रावधान राख्यो, त्यसबाट सहमहामन्त्री निर्वाचित भएर आएको छु । स्थापनादेखि नै कांग्रेस दलित समुदायको पक्षको रहेको प्रष्टिन्छ ।

साढे ६ दशकसम्म दलित समुदायका नेता पार्टीको पदाधिकारीमा आउन नसक्नुको कारण के हो ?

२००९ सालमा धनमानसिंह परियारलाई बिपी कोइरालाले महामन्त्री बनाउनुभयो । त्यसको केही वर्ष पछि नै नेपालको राजनीतिमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । राजनीतिक आन्दोलनका लागि नेताहरूको समय व्यतित भयो । लामो समय कांग्रेसको महाधिवेशन पनि हुन सकेन । जसका कारणले पार्टीभित्र राजनीतिक अभ्यास भएन । यसकारण पनि पदाधिकारीमा दलित नेता आउन नसकेको भन्ने लाग्छ ।

अर्कोतिर, कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेको व्यक्ति म हुँ । र, कांग्रेसमा पाँचौंपछि एकैपटक ११ औँ महाधिवेशनदेखि मात्रै पुनः दलित समुदायका नेताको उपस्थिति प्रारम्भ भएको छ । यससँगै पदाधिकारी बन्ने कुरा पछिल्लो समय हामीले वैद्यानिक व्यवस्थै गर्यौँ । तर, केन्द्रीय समितिमा पुगेर काम गरेको भने पाइन्छ ।

कांग्रेस स्थापनादेखि १३ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा दलित नेताको संख्या ९ जना देखियो । यसको पछि पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाहेक अन्य फ्याक्टर पनि रह्यो ?

३० वर्षसम्म हाम्रा नेताहरू पञ्चायतका विरुद्ध लड्न जेल जीवन र प्रवासमा रहनुपर्यो । नेपालभित्र राजनीति गर्ने वातावरण थिएन । कांग्रेस प्रतिबन्धित अवस्थामा थियो । प्रतिबन्धित कालमा दलित समुदायका नेताहरू जन्मिन सकेन भन्ने लाग्छ ।

जब बहुदल आयो, पार्टीका अधिवेशनहरू हुन थाले । त्यसपछि पार्टीभित्र आकर्षण बढ्दै गयो । म पनि २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपाल विद्यार्थी संघको आन्दोलन गर्दै दलित संघको केन्द्रीय महामन्त्री भएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदै आएँ ।

११ औं महाधिवेशनमा कांग्रेस फुटेको थियो । संस्थापन समूहबाट १८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो केन्द्रीय सदस्यमा । सभापतिबाहेक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था थिएन । त्यो परिस्थितिमा मानबहादुर विश्वकर्मा १८ जनाभित्र केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।

कांग्रेस प्रजातान्त्रिकमा सभापति शेरबहादुर देउवा सभापति हुनुहुन्थ्यो । गोरखाको दलसिंह कामी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । र, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले नै ‘कदमजम’को नीति लिएको थियो । पछि पार्टी एकतापछि १२ औँ महाधिवेशनमा दलित, महिला, जनजातिलगायत सबै समुदाय केन्द्रीय समितिमा आउने प्रावधान राख्यौँ । जसमा २ महिलासहित ५ जना केन्द्रीय समितिमा जाने र एक जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था भयो । त्यसरी हामी ६ जना भयौँ । १३ औँ महाधिवेशनमा सोहीअनुसार पाँच जना केन्द्रीय सदस्य भयौँ । तर, एक जना मनोनीत गर्नुपर्नेमा सभापति शेरबहादुर दाईले मनोनीत गर्नु भएन ।

तपाईं सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार रहँदा ‘सामाजिक रूपान्तरण र न्याय स्थापना गर्ने चुनावी एजेण्डा थियो । कति सहज छ, एजेण्डा कार्यान्वयनमा ?

पार्टी विधान संविधानअनुसार संशोधन गर्दैगर्दा एउटा नीति बनायौँ कि दलित र अन्य समुदाय (खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडी परेको वर्ग) को आठ जना सहमहामन्त्री बन्ने ।

दलित समुदायबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने मैले सोच बनाएँ । सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मैले एजेण्डाहरू सार्वजनिक गरेँ । त्यही एजेण्डा तपाईंले सम्झाउनुभयो ।

वास्तवमा नेपालमा अहिले पनि ठूलो कुसंस्कार र कुरीति छ । मान्छेले मान्छेलाई छुन नहुने । मान्छेले छोएको खान नहुने । मान्छेलाई जनवारभन्दा तल्लो स्तरबाट व्यवहार गर्ने । काठमाडौंजस्तो ठाउँमा डेरा नपाएको समस्या । मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने । यस्ता कुसंस्कार र कुरीति नेपालमा व्याप्त छ ।

तर, कानूनमा छैन । संविधानमा पनि छैन । व्यवहारतः जहाँको त्यहीँ छ ।

तपाईं पनि कुरीति र कुसंस्कारको सिकार हुनु भएको हो ?

धेरैपटक भएको छु । बाल्यकालमै स्कूलमा एक कक्षामा पढ्न जाँदा त्यो अनुभूति गर्नुपर्यो । म सँगैको ब्राह्मण साथीले सिँधै स्कुलको बाल्टीमा पानी झिकेर खान सक्थे । मैले थापेर खानुपथ्र्यो ।

अर्को प्रसङ्ग, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले १० नेतालाई मनोनीत गरिसकेका छन् । मनोनीतबारे संस्थापनइतर पक्षको किन असन्तुष्टि ?

पार्टी सभापतिले ३३ जना मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसमा एक तिहाइ महिला पनि पुर्याउनुपर्छ । र, उहाँले कांग्रेसको पदाधिकारी तहमा ज–जसले निर्वाचन लड्नुभयो, त्यसमध्ये केही व्यक्ति मनोनीत गर्नुभयो । केही व्यक्तिलाई छुटाउनुभयो । जस्तो उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भएकी सुजाता कोइरालालाई मनोनीत गरेको देखिन्छ । तर, सँगै प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको महेश आचार्य छुट्नु भएको छ । त्यसैगरी डा. चन्द्र भण्डारी छुट्नु भएको छ ।

महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नु भएको डा. प्रकाशशरण महत मनोनीत पर्नु भएको छ । डा. मिनेन्द्र रिजाल छुट्नु भएको छ । सहमहामन्त्री पदमा लड्नु भएका केही नेता मनोनीत हुनु भएको छ । केही छुट्नु भएको छ ।

उहाँले कांग्रेस पार्टीको सभापति भएर मनोनीत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो । फेरि, डा. शेखर कोइराला उहाँ (देउवा) को प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएर निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म भागबण्डा चाहन्नँ । तर, पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्छ । पार्टीभित्र सभापतिले न्याय गर्नुपर्छ ।’

न्याय भन्नुको अर्थ भागबण्डा हुनुपर्यो भन्नु भएको हो ?

पार्टी सभापतिले मनोनीत गर्दैगर्दा जुन ‘क्राइटेरिया’ बनाउनुभयो, त्यो ‘क्राइटेरिया’मा छिर्नुपर्यो । एक जनाले भाग पाउने, अर्काले नपाउने जुन देखिन थाल्यो नि, यसले न्याय देखिएन ।

अझै २३ जना मनोनीत हुन बाँकी छ । त्यसैमा समेटिन सक्छन् होला । अलिक हतारमा प्रतिक्रिया आएको जस्तो लाग्दैन ?

होइन, पार्टी सभापतिले जसरी १० जना व्यक्तिलाई मनोनीत गर्नुभयो नि, यो विषय पनि त्यहीसँग जोडिन्छ । पछि हुन्छ भन्ने कहीँ पनि देखिँदैन । भोलि हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले सभापतिले जुन निर्णय गर्नुभएको कुरा नेताहरूले भन्नुभयो । आज म पनि भन्न बाध्य छु ।

मनोनीतमा असन्तुष्टि र वरीयता निर्धारणमा पनि असन्तुष्टि । अब पार्टीमा तपाईंहरू प्रतिपक्षी हुनु भएको हो ?

तपाईंहरुले वरीयताको कुरा उठाउनुभयो । यसबारे केही भन्छु । जसरी १० औँ महाधिवेशन पोखरामा भयो । गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति निर्वाचित हुनुभयो । प्रतिस्पर्धा नेता शेरबहादुर देउवाले गर्नु भएको थियो । उहाँलाई गिरिजाले कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिको स्थान दिनु भएको थियो । हिजो सुशील कोइराला सभापतिमा निर्वाचित हुँदैगर्दा शेरबहादुर देउवालाई दोस्रो वरियतामा राख्नु भएको थियो । हिजो शेरबहादुर देउवा आफैं सभापति हुँदैगर्दा रामचन्द्र पौडेललाई दोस्रो वरीयतामा राख्नु भएको थियो । भनेपछि सभापतिमा दोस्रो प्रतिस्पर्धी त डा. शेखर कोइराला हो नि । मतकै हिसाब गर्ने हो भने पनि ४० प्रतिशत ल्याएर डा. कोइराला प्रतिस्पर्धामा आउनु भएको हो ।

शनिबार हाम्रो निवर्तमान वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत हुनुभयो । उहाँ देउवापछिको वरीयतामा आउने कुरालाई कसैले पनि अस्वाभाविक मान्दैन । त्यसपछि तेस्रो स्थानमा डा. कोइरालालाई राखिनुपर्छ । उहाँलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरिसकेका छन् । 

भनेपछि वरीयता निर्धारणको क्रममा देउवासँग सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइराला अन्यायमा परे भन्ने तपाईंको तर्क हो ?

वरीयता क्रम यही हो भनेर विधानमा लेखिएको हुँदैन । कांग्रेसभित्र परम्परा मूल्य मान्यता पनि छ ।

उसो भए नजिरको आधारमा वरीयता क्रम निर्धारणमा तपाईंको जोड हो ?

विगतको मूल्य मान्यता छ। परम्परा छ । पार्टीभित्र विधि छ । त्यो विधिलाई त बिर्सिनु भएन । हामी विधिको कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, दुनियाँको सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भन्दै हिँड्ने, अनि हामीभित्रको लोकतन्त्र मरेपछि के मतलव भयो ? त्यसैले सभापतिज्यूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । 

अनि, १२ माघमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुँदैछ । सत्तारुढ गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा सदस्यको सिट बाँडफाँट कसरी हुन्छ ?

यसबारे पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूबीचमा त छलफल भएको होला । हाम्रो बीचमा कुनै छलफल भएको छैन । त्यसैले गठबन्धनका दलहरूबीच गृहकार्य के भइरहेको छ ? शीर्ष नेताहरूले तय गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।

गठबन्धनका रहेका दलहरूबीच एउटा समझदारी कायम गरेर कांग्रेसले कति पाउने ? माओवादी केन्द्रले कति पाउने, नेकपा एकीकृत समाजवादीले कति पाउने ? जसपाले कति पाउने ? जनमोर्चाले कति पाउने ? भन्नेमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति बन्छ । त्यसो हुँदा गठबन्धनले अधिकांश स्थानमा निर्वाचित जित्ने स्थिति छ ।

तर, प्रदेश १ मा त १२० मतभार रहेको राप्रपा निर्णायक छ नि ?

प्रदेश १ मा बाहेक समझदारी बन्नेबित्तिकै गठबन्धनले जित्ने अवस्था छ ।

त्यहाँ राप्रपासँग गठबन्धनले सहकार्य गर्छ ?

गर्न सक्छ । गर्दा गठबन्धनको जित सुनिश्चित देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व दल कांग्रेस हो । कांग्रेसले सहकार्य गरौं भनेर छलफल थालेको छ राप्रपासँग ?

मैले अघि पनि भनें, पार्टीका शीर्ष नेताहरूले एक खालको छलफल गरेको हुनुपर्छ । नगरेको भए पनि त्यसतर्फ नेताहरूले ध्यान पुर्याउनुहुन्छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा त गठबन्धन सँगै जाने भयो । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन सँगै हुन्छ ?

त्यसबारे गठबन्धनका दलहरू र कांग्रेसभित्र पनि छलफल आवश्यक छ । छलफलबाट एउटा निष्कर्ष निस्किन्छ । त्यस आधारमा अघि बढ्ने हुन्छ ।

एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने पनि कांग्रेसमा आवाज उठ्दै आएको छ । त्यसरी अघि बढ्ने सम्भावना कति छ ?

यसमा विभिन्न मत आएका छन् । कतिपय नेताहरूले गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने मत राख्नु भएको छ ।

तपाईंलाई चाहिँ के लाग्छ ?

समयको आवश्यकताअनुसार छलफल गरेर पार्टीले निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । विगतमा हामीलाई फाइदा भयो कि बेफाइदा भयो ? त्यसबारे समीक्षा गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।

तर, गठबन्धन विचारको आधारमा त पूरै अप्राकृतिक छ है ?

विचार त स्वाभाविक हो । बहुदलीय व्यवस्थामा विभिन्न विचारहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नै । सैद्धान्तिक रूपमा भन्ने हो भने गठबन्धन भन्ने शब्द नै आवश्यक छैन । तर, सरकार गठनको सन्दर्भमा यो खालको गठबन्धनको महत्व हुन्छ । र, चुनावमा जाने भनेको विचारले लड्ने हो । यस्ता पार्टीहरूको गठबन्धन प्राकृतिक देखिँदैन । तथापि, दक्षिण एसियामा अभ्यासमा छ । चाहे भारतमा हेर्नुहोस्, भुटानमा हेर्नुहोस्, बंगलादेशको कुरा गर्नुहोस् । यो खालको गठबन्धन ठाउँठाउँमा छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अनुमोदनबारे कांग्रेस नेताहरूले जुन ढंगले धारणा राखिरहेका छन्, त्यो कांग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा हो ?

एमसिसीबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिमा जति बहस हुनुपर्थ्‍यो, सामान्य विषय प्रवेशबाहेक खासै विषयवस्तुमा छलफल भएको छैन । पछिल्ला दिनमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाउँदै विभिन्न समिति गठन गरेर यसबारे धारणा बनाउने प्रत्यत्न गरेको छ । यसले गर्दा पार्टीको आधिकारिक धारणा यही हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

एमसिसी अनुमोदन नगर्दा के देशमा विकासको गति रोकिन्छ त ? रोकिन्न भने कि अनुमोदनमा जोड ?

नेपालमा धेरै देशको सहयोग छ । बैंकको सहयोग छ । जस्तो, एडिबीबाट ऋण लिएर नेपालमा विकास निर्माणका काम भएको छ । चीनको ‘एक्जिम बैंक’ बाट ऋण लिएर एयरपोर्टलगायत बनाउँदैछौँ ।

यस्तो अवस्थामा एमसिसीको पैसा लिनुहुँदैन भन्ने पनि गलत हो । यो पैसा नआए त देशै खत्तम हुन्छ भन्ने कुरा पनि गलत हो । यो कांग्रेस निर्माण गर्न, एमाले निर्माण गर्न र माओवादी निर्माण गर्न आउने पैसा होइन । यो त देश निर्माण गर्न आउने पैसा हो ।