सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापकहरु नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । इजलासले गत मंसिर १४ गते त्रिवि सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । उक्त सभाले त्रिविमा सेवारत आंशिक कर्मचारीहरुलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्रिविको निर्णयपछि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकाहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

‘त्रिवि सेवा आयोगबाट मिति २०७७–११–९ मा खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापनलाई मिति २०७८–०४–१८ को सूचनाबाट २०७८–०५–१५ गतेदेखि सञ्चार गरिने भनिएको लिखित परीक्षा आयोगको निर्णय बमोजिम विशेष कारणबस स्थगित गरिएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ,’ ‘८–१४ को त्रिवि सभाको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ संशोधनमाअघि नै विज्ञापन भइसकेको खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएको हुँदा त्रिवि सेवा आयोगबाट २०७७–११–०९ मा जारी सूचना बमोजिमको कारबाहीलाई लामो समयसम्म स्थगित नगरी सो विज्ञापन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाऊ भनी सर्वोच्च अदालतको नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

अदालतको आदेश आउनु पूर्वनै त्रिविमा एक महिनादेखि भएको तालाबन्दी सोमबारबाट खुलेको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी र त्रिविबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी खुलाएको हो ।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारका शिक्षकलाई उपप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोधमा सत्तारुढसहित ६ विद्यार्थी संगठनले मंसिर १६ गते उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्राररको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका थिए ।