मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत बागमती नदीमा पुल निर्माणको ठेक्का लागेको १० वर्ष ६ महिना पुगेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश भएको मदन भण्डारी राजमार्ग(धरान-चतरा) सडकखण्डको मेरुदण्ड मानिने बागमती पुल सम्झौता भएको साढे १० वर्षपछि ९० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ ।  

निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षभित्र काम सक्नेगरी २०६८ असार २९ गते २० करोड ६२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर, विभिन्न बहाना देखाउँदै काम नगर्दा सम्झौताको दशकपछि पुल सञ्चालनमा आउने भएको हो । 

निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालिले लिएको बागमती पुल निर्माण नहुँदा राष्ट्रिय गौरवको योजना प्रभावित भएको थियो । 

दोस्रो संविधानसभामा मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट तत्कालीन माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र एमाले नेता सुवाषचन्द्र ठकुरीसँग नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट चुनाव समेत लडेका लामिछानेले लिएको ठेक्का लामो समय अलपत्र परेको हो । 

मदन भण्डारी राजमार्गमा निर्माण हुने ३४ वटा पुलमध्ये बागमती पुल सबैभन्दा ठूलो र बढी लागतको बलियो संरचना हो । 

६ पटक म्याद थप्दा नबनेको पुल 

२०६८ साल असार २९ गते स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालिले सम्झौता गरी निर्माणको जिम्मा लिएको पुल २०७३ साल असार २८ गते सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पुल निर्माणकाे लागि सरकारले १० वर्षमा ६ पटक म्याद थप गरी मौका दिइसकेको छ । 

छैटौं पटकको म्याद २०७८ चैत ३० गतेसम्म दिएको छ । सरकारले पटक-पटक समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता र कार्ययोजनासहित निर्माण कम्पनीले आयोजना कार्यालयमा लिखित प्रतिबद्धता गरेको आयोजनाले जनाएको थियो । 

यद्यपि, प्रतिबद्धताअनुसार पर्याप्त जनशक्ति र उपकरणहरू प्रयोग नभएकाले समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नहुने भएपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्न खोज्यो । 

तर, ठेक्का रद्द गर्दा सरकारलाई थप व्यभार समेत थपिने देखिने भएकाेले निर्माण कम्पनीका सञ्चालक जयराम लामिछानेले पुल निर्माणका लागि पुनः म्याद थप गर्न माग गरे । उनकाे मागअनुसार म्याद दिइयो र बल्ल पुल निर्माणले तीव्रता पायो ।

पछिल्लो समय सो पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद २०७८ साल असारसम्म थपिएको थियो । तर, कोरोना संकटका कारण समयमै काम हुन सकेन । काम पूरा नभएपछि पुनः सो पुल निर्माणका लागि २०७८ चैत ३० गतेसम्मको म्याद थप गरिएको छ ।
  
सरकारको अनुमान ४२ करोड, ठेकेदारको खर्च १८ करोड 

१० वर्षअघि नै टेण्डर प्रकाशन भएपछि स्वच्छन्द भैरव निर्माण सेवा प्रालिले लागत रकमभन्दा ४३ प्रतिशत कम रकममा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ४२ करोड आठ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको पुल करिब ४३ प्रतिशत कम मूल्यांकनमा २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा स्वच्छन्द भैरव निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्का सकारेको हो।

कार्यप्रगति कमजोर हुँदै गएपछि आयोजनाले निर्माण कम्पनीसँग अग्रिम पेश्कीबापतको २०७७ सालमा २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ समेत फिर्ता लिएको थियो । अहिले निर्माण कार्यको ९० प्रतिशत काम सकिँदा १८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाका इन्जिनियर निराजन थापाले जानकारी दिए । 

पुलमै मुख्यमन्त्री पाण्डेले मागे जवाफ 

माघ १२ गते हेटौँडामा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बागमती प्रदेशका दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सदस्यहरूले छोटो दूरीको बाटो हुँदै हेटौँडा आउन पाउने भएका छन् ।  

पूर्वी मकवानपुरको बागमती र सिन्धुली जोड्ने पुल निरीक्षणका क्रममा निर्माण कम्पनीले यातायात सञ्चालन भएको र हेटौँडा आउन सबैभन्दा छोटो दूरीको मार्ग जोडिएको जनाएको हो । 

मंगलबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पुल निर्माणबारे चासो लिँदै अनुगमन गरे । अनुगमनका क्रममा पुल निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका जयराम लामिछानेले पुलमा सामान्य यातायात सञ्चालन हुन सक्ने बताए ।  

उनले भने, ‘यातायात सञ्चालनमा समस्या छैन, पुलमा सामान्य कालोपत्रे र पुलसँगै केही ड्याक बनाउने काम चाँडै सकिने छ । ३ वर्षसम्म अर्कै कम्पनीले काम गर्छु भनेर ढाँट्दा आफू पनि समस्यामा परेँ, अब काम करिबकरिब सकिएको छ ।’ 

पुल निर्माणको लागि फाउन्डेसन नै बदल्नु परेकाले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको लामिछानेले बताए । पुल निर्माणका लागि चैत मसान्तसम्म सीमा थपिएको र काम सकेर वैशाख १५ गते पुल शिलान्यास गर्नुका लागि हस्तान्तरण गर्न आफू तयार रहेको लामिछानेकाे भनाइ छ ।

‘दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीका जनप्रतिनिधि र प्रदेश सदस्यहरू यही छोटो बाटो हुँदै माघ १२ गते हेटौँडामा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भोट हाल्न आउन सक्छन् ?’ मुख्यमन्त्रीको प्रश्नमा लामिछानेले भने, ‘कालोपत्रेका लागि एक दिन पुल बन्द हुन सक्छ, नत्र यातायात रोकिन्न ।’