राजनीतिक स्वार्थको ‘भूमरी’मा संसद
फरकधार / २८ पुस, २०७८

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएपछि गत २७ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सञ्चारकर्मीले सोधका थिए,– 'अब कहिले खुल्छ संसद ?'



प्रायजसो वाङ्गोटिङ्गो र आक्रमक जवाफ दिएर पन्छिने देउवाले उही शैलीमा जवाफ फर्काए,– 'ओलीजीलाई सोध्नुस् ।'

प्रधानमन्त्री देउवासँग जवाफको अपेक्षाका गरेका सञ्चारकर्मीलाई उल्टै देउवाले ‘होमवर्क’ दिएर संसद भवनबाट गाडीमा बालुवाटारतिर घुइँकिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले दिएको उक्त ‘होमवर्क’ सञ्चारकर्मीले विराटनगरमा पूरा गरे । गत पुस १० मा विराटनगर पुगेका ओलीलाई सञ्चारकर्मीले प्रश्न सोधे– 'संसद अवरोध कहिलेसम्म ?'



सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा ओलीले पनि सटिक जवाफ दिए– 'चुनावसम्म ।' ‘चुनावअघि संसद चल्दैन त ?’ भन्ने अर्को प्रश्नमा ओलीले बलजफ्ति संसद चलाइएकाले संसद अवरोध भइरहेको सुनाएका थिए ।

गत २३ भदौमा सुरु भएको संसदको नवौं अधिवेशनदेखि नै एमालेले लगातार एउटै शैलीमा संसदमा विरोध र प्रदर्शन गरिरहेको छ । यसबीचमा संसद खुलाउन धेरै पहल भए पनि अहिलेसम्म संसद प्रभावकारी रूपमा चल्न भने सकेको छैन ।

लफडा के हो ?

एमालेले यो पटक संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण हो– माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी गत भदौ ९ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नयाँ दल हो । एमाले विभाजन भएर बनेको यो दलमा सहभागी तत्कालीन एमालेका १४ सांसदलाई कारबाही गर्न १ भदौमै एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई पत्र पठाएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले कारबाहीको सूचना दलबाट प्राप्त भएको १५ दिनभित्र टाँस गर्नुपर्छ । तर, सभामुख सापकोटाले १३ गते मात्र सूचना टाँस गर्दै ‘वैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै दल विभाजनमा नेपालसहितका सांसदहरू संलग्न भएको’ भन्दै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराए ।

त्यसपछि आक्रमक भयो– एमाले । सभामुख सापकोटाको भूमिका आफ्नो दल विभाजन केन्द्रित भएको भन्दै एमालेले विरोध सुरु गरेको थियो ।

त्यसपछि २३ भदौमा बसेको प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै निरन्तर एमालेले अवरोध गर्दै आएको हो ।

२३ भदौदेखि कात्तिक ११ सम्म बसेको नवौं अधिवेशनको १७ वटा बैठकमा एमालेले निरन्तर एउटै शैलीमा अवरोध गरिरह्यो । त्यसपछि मंसिर २८ गतेका लागि बोलाइएको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकदेखि नै एमालेले आफ्नो अवरोध रोकेको छैन ।

राजनीतिक ‘इगो’ले संसद बन्धक

सरकारसँगको असन्तुष्टि वा जनताको मुद्दामा ध्यान नपुगेको भन्दै छोटो समयका लागि संसद अवरुद्ध गर्नु सामान्य संसदीय आचरणभित्रै पर्छ । तर, आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नकै लागि लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्नुलाई संसदीय आचरणभित्र लिइन्न ।

किनभने, देशभरबाट निर्वाचित सांसदले जनताको मुद्दा उठाउने थलोको रूपमा लिइन्छ संसदलाई । यसरी निरन्तर संसद अवरोध गर्नुलाई जनताको मुद्दाप्रति केन्द्रित हुन नपाएको आरोप लगाइन्छ ।

एमाले जसरी चर्कोसँग संसदमा उत्रिएको छ त्यसरी नै गतिरोध अन्त्यमा उदासिन छ । सभामुख सापकोटा र प्रधानमन्त्री देउवा दुबैले संसदको अवरोध हटाउनका लागि पटक–पटक आह्वान गरेका छन् । त्यसलाई एमालेले नकार्दै आएको छ ।

मुख्यतः आफ्नो दल विभाजनको क्षतिपूर्ति पूरा गर्न नसकेर एमालेले लगातार संसदमाथि अवरोध गरिरहेको हो । यसै पनि यो संसद दुईपटक विघटन भएर सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापित भएको हो । पछिल्लो पटक २८ असारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विघटन गलत सावित गर्दै सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गराइदिएको थियो ।

४ महिनासम्म लगातार संसद अवरोध गरिरहेको एमालेको यो हठ सभामुख र आफ्ना सांसदको कारबाहीमा अड्किएको छ ।

सहमतिको प्रयास

एमालेले संसद अवरोध सुरु गरेदेखि नै सभामुख सापकोटा संसद नियमित खुलाउने प्रयासमा छन् । तर, उनको प्रयासलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गरिरहेको छ ।

सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक अस्वीकार गरेर असंसदीय व्यवहार प्रस्तुत गरेको जानकारहरू बताउँछन् । तर, एमालेले अहिलेसम्म कुनैपनि सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाएको छैन ।

ओलीलाई सरकारबाट बिदा गरेसँगै अहिले पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा छ । भागबण्डामा मन्त्रालय छुट्याइएका छन् । सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो पटक ४ पुसमा बसेको बैठकले एमालेसँग वार्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री देउवालाई दियो ।

त्यसपछि २४ पुसमा देउवा ओलीलाई भेटेर संसद गतिरोध अन्त्य गर्नेबारे छलफल गर्नका लागि ओली निवास बालकोट पुगे । त्यहाँ उनीहरूबीच झण्डै १ घन्टा ‘वान टू वान’ वार्ता भएको थियो ।

ओली र देउवाबीच छलफल भएपछि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न सकेको छैन । यद्यपि, एमालेले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद सहभागी भएसम्म र सभामुख सापकोटा हुन्जेल बैठक अवरुद्ध गरिरहने बताएको छ ।

‘संसदको काम नै नभएको देखाउने एमाले नीति’

यति लामो समयसम्म पनि संसद अवरोध हटाउन पहल नगर्नुमा एमालेले देउवा सरकारको ‘असफलता’ प्रदर्शन गर्न खोजेको हो ।

ओलीले ५ पुस ०७७ र ८ जेठ ०७८ मा संसद विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बताएका थिए । अहिले पनि सार्वजनिक समारोहमा ओलीले भाषण गर्दा सत्ता गठबन्धन चुनावमा जानबाट डराएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

यसको मुख्य अन्तर्य भनेको आगामी निर्वाचनसम्मै संसद अवरोध गराएर ओलीले देउवाको पालामा संसदको काम नभएको देखाउन खोजिरहेका हुन् । सँगसँगै आफैँले गरेको संसद विघटनको पुस्ट्याइँ गर्ने नीतिमा एमाले छ ।

यसरी संसद अवरुद्ध गरिरहनु राम्रो नभएको एमालेकै सांसद भीम रावलले बताइसकेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै रावलले सरकारलाई काम गर्न नदिएर संसद अवरोध गर्नुको अर्थ नभएको बताएका थिए ।

के छ एमालेको विगत ?

एमालेको इतिहासमा यसरी लामो समयसम्म संसद अवरोध गरेको यो पहिलोपटक होइन् । ०५७ सालमा पनि लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर एमालेले लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

त्यो बेलामा ५७ दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको एमालेको इतिहास छ । लाउडा जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखेर एमालेले संसदमा अवरोध गरेको थियो । संसदमा कांग्रेसको एकल बहुमत रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने त्यतिबेला एमालेको भनाइ थियो ।

त्यसपछि ०७३ सालमा पनि एमालेले लामै समय संसद अवरोध गरेको थियो । त्यही साल कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनमा सरकार बनेको थियो । जसको कारण एमाले अध्यक्ष ओली सत्ताबाट बाहिरिन परेको थियो ।

उनलाई सत्ताच्युत गराउँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेले भने संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन नसक्ने भन्दै सदन अवरोध गरेको थियो । प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई उसले देश टुक्र्याउने प्रस्ताव भन्दै विरोध गरेको थियो । सो प्रस्तावविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गरेको थियो ।

  • प्रकाशित मिति : पुस २८, २०७८ बुधबार १८:३२:४१,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया