शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाबाट राज्य नडराउने बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीमाथि भएको अनियमितताबारे विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, धुर्की र दबाब सरकारलाई मान्य नहुने बताएका हुन् । उनले कानुनसम्मत काम नगरी विद्यार्थीबाट जथाभावि शुल्क लिएको पाइए कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानुनविपरीतका काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित यूनिभर्सिटीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताए । 

उनले राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानुन आफ्नो हातमा लिने, कानुनविपरीत काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरू धाएर कानुनविपरीतका काम ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मूकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने बताए ।

'चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि राज्यको महत्वपूर्ण निकाय हो, मन्त्रालय आफैँ महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले एउटा धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ । कसैको धम्की, धुर्की र दबाब मान्य हुँदैन । खासगरी त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीले त्यहाँ लिएको शुल्क अभिभावकसँग बसेर कुनमा शुल्क बढी लिएको हो, त्यस कुराको प्रमाणित गरेमा हामी कारबाही गर्छौं । मन्त्रालय मूकदर्शक भएर रमिता हेरेर बसेको छैन’ उनले भने ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताएका छन् । उनले सुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुरालाई नियमित गर्न लागि परेको बताएका हुन् । उनले बेथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताए ।

'आयोगको तर्फबाट गर्न सक्ने काम आयोगले आफूले कुनै कसूर नराखी सुरुको दिनदेखि अनियमित कुरालाई नियमित गर्नको लागि, बेथिति भएका कुरालाई थितिमा ल्याउनको लागि आयोग हर हिसावले प्रतिवद्ध छ । अहिले बेथितिको सुधारको अभियानमा विभिन्न ठाउँबाट उठाइएका आवाज आयोगको अभियानकै सहकर्मीको रुपमा मैले लिएको छु’ उनले भने ।

विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिइ एमबीबीएस, बीडीएस र बी एनएसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

उनीहरूले शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक सेवा आफ्नो चंगुलमा राख्ने र विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमा प्राप्त सफलतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।