यी हुन् प्रदेश १ सरकारका पाँच निर्णय

प्रदेश १ सरकारको बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशक समिति गठन गरेको छ। 

समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादव, विराटनगर महानगरपालिका मेयर भीम पराजुली, मुख्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे लगायत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी रहने छन् ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समपूरक र विशेष अनुदानका लागि १५ वटा योजना राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ । 

अस्पतालको स्तर उन्नती तथा कृषि अनुदान देखि पूर्वाधार निर्माणका सूची आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । केही अनुदानमुखी र केही विकास निर्माणसम्बन्धी योजना छन् । 

आजको बैठकले प्रदेशसभामा अघिल्लो सरकारले पेस गरेका केही प्रदेश ऐनहरू फिर्ता लिने निर्णय समेत गरेको छ । ती ऐन संशोधन गरेर पेस गरिने सरकारको तयारी छ । 

सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रमुख सचिवको डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । केही मन्त्रालय फुटाउने तयारीका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी गरिएको हो । 





  • प्रकाशित मिति : पुस २९, २०७८ बिहीबार २१:२:२२

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया