बागमतीकाे चार वर्ष : भएन देखिने काम
फरकधार / १ माघ, २०७८

बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष  पुग्दैछ । डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा बागमती सरकार ०७४ माघ २९ गते गठन भएको थियो । 



बागमती प्रदेश सरकार संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य स्थानमा देखिए तापनि सरकारले यो बीचमा अनेक उतार-चढाव भोग्नुपरेको छ । यो बीचमा बागमती प्रदेश सरकारकाे पहिलो एक वर्षमा खासै काम हुन सकेन । 

प्रदेश सरकार धमाधम गठन भएता पनि काम भने हुन सकेन । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको कार्यकालमा आफ्ना मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीको बर्खास्ती र राजीनामादेखि आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा भएकाको अविश्वासको प्रस्तावसम्म बेहोर्नुपरेको थियो । 



बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सुरुवात प्रदेशका भौतिक योजनामन्त्री केशव स्थापित पदमुक्त भएपछि भएको थियो । ०७५ कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्री स्थापितलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । 



प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेल र मन्त्री स्थापितबीच भनाभन भएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले ३ वर्षमा सबैखाले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । 

पौडेलविरुद्ध बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा पुस १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। तत्कालीन नेकपाका ४५ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । यस्तै, प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा समेत दिएका थिए । 

डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा बागमती सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा कानुन निर्माणलाई लिएको थियो । तर, मुख्य उपलब्धि नै अपुरो देखिएको छ । पौडेल कार्यकालमा तेस्रो वर्ष लागेपछि बागमती प्रदेशसभाले जम्मा १४ वटा मात्रै कानुन बनाएको  थियो । 

पहिलो वर्ष २४ वटा र दोस्रो वर्ष २१ वटा कानुन निर्माण भएका थिए । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पहिचान गरेका ९९ वटा कानुन दुई वर्षभित्र बनिसक्ने दाबी गरेको थियो । ४ वर्ष पूरा हुँदा जम्मा हुँदासम्म कानुन निर्माण हुन सकेन । 

पौडेल कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धिमा बागमती प्रदेश सरकारले सञ्चार रजिस्ट्रार, प्रदेश खेलकुद परिषद, दुग्ध विकास बोर्ड, युवा परिषद् लगायत गठन गरेर काम सुरु गरेको  थियो ।

बागमतीमा अतिआवश्यक अझै निर्माण हुन सकेन 

बागमती प्रदेशसभामा अहिलेसम्म पनि अतिआवश्यक ४५ कानुन निर्माण हुन सकेका छैन । प्रदेशसभाले हालसम्म ६२ वटा ऐनहरू संशोधनसहित पारित गरेको बागमती प्रदेशसभाको सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । 

यस्तै, प्रदेशमा ८२ वटा  कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान भएको छ । पहिचान भएर पनि बन्न बाँकी ऐन ४५ वटा रहेका छन् ।  संसदीय समितिले सरकारको काम कारबाही अनुगमन गर्ने, सल्लाह, सुझाब र निर्देशन दिने भए पनि बागमतीका अधिकांश समितिका बैठक नै बस्दैनन् ।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा प्रदेशका ५ वटा समितिका बैठक जम्मा ५९ पटक मात्र बसेका थिए । प्रदेश मामिला समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १३-१३ पटक, सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पटक, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र अर्थ तथा विकास समितिका बैठक ९-९ पटक बसेका छन् । 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार निर्माण हेर्ने महत्वपूर्ण अर्थ विकास समितिको बैठकसमेत एक वर्षमा जम्मा ९ पटक मात्र बसेको छ । 

मन्त्रालय फुटाउनु जनताको हित विपरीत : शाक्य 

नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष एवं बागमती प्रदेशको निवर्तमान मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाएर जनताको हित विपरीत काम गरेर खर्च बढाउने काम मात्र गरेको टिप्पणी गरेकी छन् । 

शाक्यले प्रदेश सरकाले भागबन्डाको नाममा मन्त्रालयहरूलाई टुक्राएर खर्च बढाउने र जनतालाई थप आर्थिक भार हुने काम मात्र गरेको बताइन् । उनले अहिलेको प्रदेश सरकारले खर्च मात्र बढाउन र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रालयहरू थप गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘अहिलेको बागमती प्रदेश सरकाले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्रालयहरू मात्र बढाइरहेको छ । खर्च बढाइरहेको छ । जनताको हितमा छैन । यो अत्यन्तै गलत काम हो । यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन ।

डेढ महिनामै औचित्य पुष्टि हुन्छ :  मुख्यमन्त्री 

मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर १८ सदस्यीय बनाएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिमण्डल विस्तारको औचित्य पुष्टि हुनेगरी एक डेढ महिनामा नै काम गरेर देखाउने बताएका छन् । 

‘अहिले हेर्दा मन्त्रालयको संख्या धेरै भएजस्तो लाग्न सक्छ,’ पाण्डेले भने, ‘म तपाईंलाई एक डेढ महिनाभित्र मन्त्रालय बढाएको पुष्टि हुनेगरी काम गरेर देखाउँछु ।’ 

संविधान अनुसार बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्म मन्त्रीहरु बनाउन सकिने भएता पनि अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने पनि उनकाे भनाइ छ ।

‘अब अरू मन्त्रालय बढ्दैनन् । संविधानअनुसार २२ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन पाइन्छ, तर यो अन्तिम हो । यसपाली हामीले समावेशी ढंगले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छौं । चेपाङ समुदायबाट पहिलोपटक मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व भएको छ, दलित आएका छन्, द्वन्द्वपीडित आएका छन्, चार-चारजना महिलाहरू छन् । सकरात्मक पाटो पनि छ नि’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म गठबन्धन जोगाएर जानुपर्ने भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तारको बाध्यात्मक परिस्थिति आइलागेको पनि बताए । 

अहिले प्रदेशमा गठबन्धन सरकार रहेको छ र त्यसमा एकीकृत समाजवादी सानो शक्ति भएकाले पनि सबै कुरा आफैले सोचे अनुसार नहुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

‘गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनमा तीनवटा शक्तिमध्ये हामी अलि सानो छौं,’ पाण्डेले भने, ‘मिलेर नै जानुपर्‍याे, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको गठबन्धन जोगाएरै जानुपर्‍याे।’

प्रदेशमा कर्मचारी अभाव   

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले संघीय सरकार मातहत काम नगरी बस्ने कर्मचारीलाई प्रदेशमा खटाउन आग्रह गरेका छन् । 

गत महिनामा हेटौंडामा भएको अन्तर प्रदेश समन्वयको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई लक्षित गर्दै प्रदेशमा काम गर्न कर्मचारीको अभाव भएकाले संघीय सरकार मातहत काम नगरी बस्नेहरूलाई प्रदेशमा खटाउनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले कर्मचारी कम भएपछि स्वभावैले कम काम हुने भन्दै ‘कामै नगरी बस्ने एक थुप्रो कर्मचारी छन् अन्य प्रबन्ध नभएसम्म काजमा खटाइ दिन’ आग्रह गरेका थिए । बागमती प्रदेशमा ४३ प्रतिशत कर्मचारी खाली रहेको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारीसम्बन्धी ऐन ल्याउन नपाएको पनि गुनासो गरे ।

पहिलो कार्यकाल भएकोले चुनौती : दीपक निरौला   

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश सभाका मुख्यसचेतक दीपक निरौलाले प्रदेश सभाको सुरुवाती समय भएकोले सिक्न समय लागेको बताए । 

उनले भने, ‘पहिलेको प्रदेश सभाको बैठकभन्दा अहिले बैठकहरू प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । नयाँ संरचना हुँदा प्रदेश सभा सञ्चालन र प्रदेश सभामा उठाउने विषयहरूमा सुरुवाती समयमा केही असहज भएता पनि प्रत्येक प्रदेश सभाको बैठकमा थप व्यवस्थित र परिमार्जित ढंगले प्रदेश सभाको बैठकहरू भइरहेका छन् । प्रदेश सभामा समसामयिक विषयदेखि राजनीतिक घटनाक्रमहरू र जनताको आवाज पनि उठेका छन् ।’ 

सरकार र सभामुखको समन्वयमा प्रदेश सभाको बैठक हुने गर्दछ । 

यी पनि पढ्नुहाेस् :

प्रदेश-१ सरकार किन अस्थिर ? चार वर्षमा के-के गर्‍यो काम ?

प्रदेश-२ को चार वर्ष : न नाम जुर्‍यो, न त राजधानी नै तोकियाे

 

  • प्रकाशित मिति : माघ १, २०७८ शनिबार १३:२७:१७,   अन्तिम अपडेट : माघ १, २०७८ शनिबार १३:३१:३६

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया