नोटः उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी नेपाली विद्यार्थीहरु अष्ट्रेलिया, बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, भारतलगायतका देशमा जान्छन् । तर, दुई वर्ष यता कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन । अब विस्तारै विश्वभरका देशहरुले आफ्नो सीमा खोलेका छन्, विद्यार्थीहरु पढ्नका लागि विदेश जान थालेका छन् । यही सन्दर्भमा फरकधारले शैक्षिक परामर्शदाताहरुसँग राउन्डटेबल आयोजना गरेको थियो– विदेशमा उच्च शिक्षाः अहिलेका अवस्था, अवसर र चुनौती । त्यही राउन्ड टेबलमा सहभागीहरुको विचार हामीले क्रमशः प्रकाशन गरिरहेका छौँ ।) 

मुख्यतः सबैभन्दा पहिला शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै टाइसेट गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा पहिला त शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले कसरी ग्रहण गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैका आधारमा नै यो नीतिगत रुपमा व्यवस्थापन भयो या भएन भन्ने कुरा जे छ, त्यही झल्काउने हो । नेपालबाट हामी जो बाहिर पढ्न पठाउँछौँ, जो लगभग दक्ष, कि अर्ददक्ष भएका व्यक्तिलाई बाहिर पठाउँछौँ । तिनीहरु सँगैसँगै हामी रकम पनि बाहिर पठाउँछौँ भन्ने दृष्टिकोण आजको सरकार, आजको राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ । यही कारणले गर्दा कैयौँ बेलामा शैक्षिक परामर्शदातृहरुले आफ्नो प्रयत्नबाट राज्यसँग सहकार्य गरेर यो क्षेत्रमा गराउन चाहेको नीतिगत परिवर्तनले फुल सेप लिन सकेको छैन । हामी शैक्षिक परामर्शदातृहरु नै मिलेर शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन जरुरी छ । 

राज्यका अन्य कति पेसा–व्यवसायीचाहिँ कहीँ कम्पनीमा दर्ता गर्छन्, कहीँ करमा दर्ता गर्छन् र अन्य सम्बधित निकायबाट स्वीकृति लिएर सञ्चालित हुन्छन् । हामी पनि कम्पनी दर्ता गर्न गयौँ, तर हामीलाई ‘सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिएर चल्नू’ भन्यो । त्यहाँ हामीलाई सर्टिफिकेट दिने बेला दियो । तर, सम्बन्धित निकाय को हो कोहीले भनेन । यही परिस्थितिमा केही खराबका कारणले राम्रो काम गर्ने, साँच्चै विद्यार्थीलाई सेवा दिने गाइड गर्ने व्यक्तिहरुले चलाएका निजी कम्पनीलाई पनि कालान्तरमा तिनै खराब गर्ने सँगसँगै राखेर हेर्ने दृष्किोण बन्यो । यही कारणले पनि राम्रोको लागि नीति चाहिने होइन । सही गर्नेहरु आफैँ नैतिकताबाट बाँधिन्छन् । गलत गर्नेहरुको लागि पनि समग्र क्षेत्रलाई एउटा नीति र नियममा बाँध्नुपर्यो भनेर हामीले सोच्यौँ । हिजो तत्कालीन अवस्थामा इक्यानले त्यो पहलकदमी गर्यो । कालान्तरमा अन्य भएका संसथाले त्यसमा सहकार्य र समन्वय गर्दै गयौँ । हामीले त वास्तवमा यो क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐनकै माग गरेका थियौँ, तर ऐन आएन । एउटा निर्देशिका आयो ।  

त्यही निर्देशिका केही हदसम्म कार्यान्वयन हुँदै थियो । नेपालभित्र १४७३ वटा कम्पनीहरुले केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका शैक्षिक परामर्श दातृहरुलाई स्वीकृति दिने काम गरियो । ७३५ लाई आवेदन दिएर आफ्नो संस्थाको अनुगमन भइसकेको, कतिपय भइसकेको कतिको बाँकी रहेको अवस्थामा थिए । कतिपयचाहिँ प्रक्रियागत रुपमा नियमित हुने क्रममा थिए, कतिपय अटेर गरेर बसिरहेका थिए । त्यो परिस्थितिपछाडि सरकारले नयाँलाई अनुमति नदिने पुरानालाई नवीकरण नगर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । विशेषगरी जब नयाँ सविधान बन्यो, संविधानको अनुसूचीको रुपमा प्रयोग हुने बन्डलिङ, अनबन्डलिङसम्बन्धी विभिन्न मन्त्रालयको कस्ता–कस्ता विषय कुन–कुन तहले हेर्ने भन्ने विषयवस्तुमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा हाम्रो सल्लाह बेगर शिक्षा मन्त्रालयको एउटा टिपोटलाई आधार मानेर प्रदेश र स्थानीय तहसम्मले हेर्ने गरी बाँडिएको देख्यौँ । 

यही विषयलाई हामी सबै सरोकारवालाले कुरा उठायौं, यो त पराराष्ट्रसँग जोडिएको विषय रहेछ । विद्यार्थीले भिसा पाएर जानुपर्ने रहेछ, विद्याथीलाई समस्या पर्यो भने सोझै परराष्ट्र वा केन्द्रीय मन्त्रालयले पहलकदमी चाल्नुपर्ने रहेछ । यस्ता विषय केन्द्र सरकारकै अधिनमा रहँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सरकारका मन्त्रीहरुले कुरा बुझ्नुभो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसलाई पहलकदमीको रुपमा हेर्छु भन्नुभो । तर, त्यो क्याबिनेटबाट चेन्ज हुनसकेन । के कारणले त्यो चेन्ज भएन मन्त्रीज्यूलाई पनि त्यो विषयमा जानकारी छैन । तर, हामीले बोलेका विषय जायज रहेछन् भन्ने अर्थमा त्यही सरकारले शिक्षा नीति जारी गर्ने बेलामा शैक्षिक परामर्शलाई केन्द्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर नीति मै भनेको छ ।  

सरकारले बनाएका कतिपय कानुनमा प्रदेशमा जानुपर्छ भन्छ, तर आफैँ कोरेको नीतिले केन्द्रमा जानुपर्छ भन्छ । तसर्थ नीति नै पहिलो होइन, तर कानुन बनिसकेको छैन । हामी केन्द्रमा हो कि प्रदेशमा भन्ने परिस्थिति रहेको छ । जुन निर्देशिकामा टेकेर हामीलाई स्वीकृति दिने, नवीकरण गर्ने गर्थे । तर, शैक्षिक परामर्श दातृहरु प्रतिनिधिहरु रहेको समिति चलाउन मिल्ने तर अरु केही पनि गर्न नमिल्ने ।  यो हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व कस्तो परिस्थितिमा छ, कस्तो माइन्ड सेटमा छ एकदम अचम्मको विषय छ ।  

हाम्रो क्षेत्र हिजो राज्यले परिकल्पना नै गर्न नसकेको क्षेत्रको रुपमा रह्यो । यस्तो पनि क्षेत्र हुन सक्छ, यति धेरै विद्यार्थी विदेश जान प्रयत्नरत छन् भन्ने कुरा आकलन गरेर अनि यति धेरै शैक्षिक परामर्शदातृहरु खुल्छन् भन्ने आकलन गर्न सकेन । तर, त्यसको बाबजुद हामीले यो क्षेत्र व्यावसायिक हुँदै गएका छौँ भनेर बुझायौँ । बुझाइसकेपछि राज्यको तर्फबाट यो क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि जेजस्तो नीति आउनुपर्ने थियो, त्यो आउन सकेन त्यसलाई हामीले निरन्तर रुपमा पहलकदमी गरिरहेका छौँ । केन्द्रीय सरकारको विषयवस्तु भएको हदसम्म केन्द्र सरकारले नै स्वीकृति दिनुपर्छ । तर, राज्यको पुनर्संरचना भइसकेको छ संघीयतामा तल अधिकार नदिने हो भने शासकीय स्वरुपमा भइरहेको विकास कहाँ पूर्ण भयो भनेर अधिकार खोसाखोस छ, यो पनि सम्बोधन होस् । 

कतिपय विषयवस्तु विद्यार्थी र अभिभावक अनि हामी शैक्षिक परामर्श दातृहरुलाई पनि सहज हुने हिसाबले प्रदेशबाट पनि गर्न सकिने हुन्छ । तर, पराराष्ट्रसँग जोडिने विषयवस्तुको हदसम्म शैक्षिक परामर्शलाई जोडेर हेर्ने हो भने केन्द्रमा रहनुपर्छ भन्ने छ । तर, पेन्डामिकले हामीलाई धेरै कुरा सिकाइरहेको छ । हिजो हामी यहाँ भएका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्यो, राज्यले त्यहीअनुसार चल्दिनुप¥यो भनेर भनिरहेका थियौँ । 

हिजो हामी शैक्षिक परामर्श दातृसंस्थाहरु सानो पुँजी, टेक्नोलोजी र शिक्षाले नै पर्याप्त छ भनेर कुरा गरिरहेका थियौँ । यस्तो सानो रिटेल सर्भिस सेक्टरमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भनेर भनिराख्यौँ । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्यले नियन्त्रित रुपमा मात्रै विदेशी लगानी आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ, छौँ । त्यही हिसाबले विदेशी लगानीको विरोध गरिरहेका थियौँ । तर, अहिले अनलाइन 

पोर्टलमार्फत विद्यार्थीहरु लैजाने, यसमा दुईवटा मोडलः एउटा विद्यार्थीहरुले सीधै अनलाइनमार्फत आवेदन दिनसक्ने र अर्को यहाँ रहेका कन्सलटेन्सीसँग एग्रिमेन्ट गरेर विद्यार्थी लैजाने कोसिस गरेको देखिन्छ । हामी शैक्षिक परामर्श दातृहरु नेतृत्वदायी संस्थामा भएको र त्यसको पनि नेतृत्वमा भएको हुँदाहुँदै पनि राज्यले यो क्षेत्रलाई राम्रोसँग, नीतिगत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आज हामी यस्तो अवस्थामा छौँ । अहिले हामी नेपाल सरकारलाई कर तिरेर गर्वको साथ बोलिरहेका छौँ, तर कैयौँ कमाइ गर्नेहरु राज्यलाई कर नै नतिरी कुनै एउटा अनलाईन पोर्टलबाट व्यापार गरेर नेपालीहरुको पैसाचाहिँ विदेश लगिरहेको हुन्छ ।  

कुनै विद्यार्थीको एप्लिकेसनमा समस्या आउँदै गर्दा त हाम्रा कम्पनीहरुलाई खोजी हुनसक्ला । तर, त्यस्ता पोर्टलहरुको डोमेन बन्द हुँदा चाहिँ हाम्रो देशको कानुनहरुले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन हामीले सोच्नुपर्ने परिस्थिति छ । हामी जो नियमित भएर राज्यलाई कन्ट्रिब्युट गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई राम्ररी नसुन्ने परिस्थिति छ, जो फटाफट व्यापार गर्ने राज्यलाई कर पनि नतिर्ने, कहीँ दर्ता पनि हुननपर्ने, भोलि कहीँ कतै केही विद्यार्थीलाई समस्या भयो भने त्यो समस्या निराकरण गर्ने को हो र कसले समाधान गर्छ भन्ने पनि छैन । 

यो विषयमा हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा बारम्बार भन्छौँ । यस्ता किसिमका अनलाइन पोर्टलका कारण हुन सक्ने असरहरुको बारेमा ध्यान पुर्याएर प्रहरीहरुमाझ पनि विद्युतीय माध्यमले हुनसक्ने अपराधको विषयमा सजग गराएका छौँ । तर, यी कुराका बाबजुद, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, हाम्रो कर्मचारीले यो व्यवसाय के हो, यो व्यवसायले हाम्रो इकोनोमीमा के कन्ट्रिब्युट गर्नसक्छ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा जति बुझाउन खोजे तापनि बुझेर काम–कारबाही गर्ने परिस्थिति देखिँदैन । तसर्थ निरन्तर यही कुरामा फोकस गरेका छौँ ।  

अब हाम्रो अर्को चुनौती डिजिटल प्ल्याटफार्मबाट काम गर्नेहरुलाई नियमन गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ  । सरकारले हामी कस्ता–कस्ता विषयमा कहाँ–कहाँ चुकिरहेका छौँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता विषयले पेन्डामिकपछि परिवर्तन भएको अवस्थामा शैक्षिक परामर्शको क्षेत्र पुरानै रुपमा पुग्ला भन्ने स्थिति सहज देखिँदैन । हाम्रो आगामी दिनको व्यवसाय कस्तो हुन्छ भन्न सक्ने अहिले स्थिति छैन । हिजोभन्दा बेटर पोजिसनमा छौँ, तर नीतिगत तहले हाम्रा भ्वाइस नसुनेका कारणले आगामी दिनमा पनि हामी अब्सुलेट भएर बिदा हुनुपर्ने हुन सक्छ, राज्यले समयमै व्यवस्थित नगर्ने कारणले भन्ने प्रश्नचिह्नचाहिँ छ ।

नेपाल भित्रबाटै स्वदेशी पुँजीले सञ्चालित स्वदेशी कम्पनी जोगाउने पनि हाम्रो दायित्व हो । यो अमेरिका होइन, अष्टे«लिया होइन, त्यहाँको र हाम्रो नेचर फरक–फरक हुन्छ ।  कि इन्ट्रान्स टाइट गर्नुपर्यो कि त सबै सहज रुपमा आउन सक्ने वातावरण गर्न हामी सबै इन्डस्ट्रीहरुको भूमिका हुनुपर्यो । सरकारले सबैलाई नियमन गर्नुपर्यो । हामीले सबैलाई चेकजाँच गर्दै हिँड्न पनि मिलेन, त्यो अधिकार हामीलाई छँदा पनि छैन । 

हामी १५–२० वर्षदेखि यो प्रोफेसनमा छौँ । प्रोफेसनभित्रका उतार–चढाव देख्ने काम गर्यौँ, तर हाम्रो कन्ट्रिब्युसन के हो भन्ने कुरा पनि खोज्ने बेला भएको छ । विदेश जाने भनेका पहिला नि जान्थे, पछिल्लो समय विदेश द्वन्द्वको कारणले, बेरोजगारीका कारणले विदेश जाने काम भयो । द्वन्द्वको कारणले नै रोक्ने काम पनि भयो जाने काम पनि भयो । यी सबै कुरा भनेको के हो भने शिक्षा भनेको रोजगारीको लागि नै हो । कि स्वरोजगारी हुने हो कि अरुको जागिर खाने नै हो । नेपालमा कति विद्यार्थी छन्, हरेक वर्ष एसईई दिने कति निस्किन्छन, प्लस टु दिने कति निस्किन्छन् ? गणतन्त्रपछि कतिवटा नयाँ उद्योग खुल्यो ? आकलन गरौँ हेरौँ, के निस्केका सबै विद्यार्थीलाई क्यापेबल ह्ुयमन रिसोर्सको रुपमा प्रयोग गर्न सकिएको छ त ?  छैन नि । आजको तितो सत्य हो यो । त्यसकारण पैसा हुने, क्षमता हुने पढ्न जान्छन्, नहुने खाडीलगायत अन्य मुलुक जान्छन् । त्यसकारण विदेश जानेहरुमा शैक्षिक परामर्श दातृहरुको कन्ट्रिब्युसन भयो भन्ने कुरा छ भने त्यो गलत छ ।  

हामी त के हो भने कसैले नगइछोड्दिन भन्यो भने बुझेर मात्रै जाऊ भनेर सूचना दिने भूमिकामा छौँ ।  एसोसिएसनमा आबद्ध साथीहरुमा झन् सजगता छ ।  हामीलाई निरन्तर आरोप लाग्छ, हामीले बाहिर मात्रै पठाउने गरेको छौँ भन्ने छ, त्यसमा पनि सत्यता छैन । हामीले पठाएका मात्रै होइन, केही विद्यार्थी ल्याउने गरेका पनि छौँ । नेपाललाई पनि शैक्षिक गन्तव्य मान्नेहरु पनि रैछन् त । नेपालबाट बाहिर विद्यार्थी पढ्न जाने कुरालाई नेगेटिभ पर्पेसनबाट हेर्ने प्रवृत्ति तोड्न आवश्यक छ ।  

इक्यानले हिजो कुनै बेला पहिलो मेला गर्दै गर्दा हाम्रो नेतृत्वले उद्घोष गर्दा नेपालमा शैक्षिक गन्तव्यको रुपमा बनाउने भन्ने थियो । त्यहीअनुरुप अघिल्लो सरकारले नीतिमा राखेको छ ।  हामी शिक्षण संस्था चलाउँदैनौँ, तर हामीले बनाएको नेटवर्कबाट विद्यार्थी ल्याउन सक्छौँ ।  नेपालमा शिक्षामा लगानी गर्ने शिक्षाविदहरु, शैक्षिक लगानीकर्ताहरु, विश्वविद्यालयहरु, शिक्षा मन्त्रालयले के सोच बनाउन पर्यो भने मलेसियाचाहिँ शैक्षिक गन्तव्य बनाउन मिल्ने, थाइलाइन्डमा मिल्ने नेपालमाचाहिँ किन नमिल्ने ? यस्तो कुरामा किन नलाग्ने ? आज विदेश पढ्न जाने सबै विद्यार्थी नेपाल फर्किंदैनन् भन्ने सोच चेन्ज गर्न आवश्यक छ । इन्डिया, चाइना गएका विद्यार्थीहरुको बारेमा किन चर्चा हुँदैन ? 

शैक्षिक परामर्श दातृहरुले पलायन गरायो भन्ने गलत छ, हामीले पढ्न पठाएका विद्यार्थीहरु कैयौँ नेपाल फर्केर देशमै दक्ष जनशक्तिको रुपमा काम गरिरहेका छन् । एनआएन नै बनेकाहरु पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सबै फर्केनन् भन्ने कुरामा हाम्रो चित्तदुखाइ छ । २० वर्ष अगाडि देश छोड्नेहरुले फेरि देशमै अवसर देखिरहेका छन् देशको शिक्षा मन्त्रालय कसको हातमा छ ? यहाँको शिक्षाविद् को ? २० वर्षदेखि एउटै शिक्षाविद् देखिरहेका छौँ ।  हाम्रो एजुकेसन कसरी क्वालिटीको बनाउने भन्ने कुरामा हामीले प्रयत्न गरेका छैनौँ । रोक्ने, थेग्ने, छेक्ने प्रयत्न पनि गरेका छैनौँ । पछिल्लो चरणमा त चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने मेडिकल इन्ट्रान्सको लागि लिने कन इक्जाम छ, त्यो इक्जाम त झन् वर्षको एकचोटि मात्रै लिने रे !    

हामी सेमेस्टर सिस्टममा छौँ, भन्छौँ तर हामी सेमेस्टरमा भर्ना लिँदैनौँ जाँच मात्रै लिन्छौँ । हामी हाम्रो व्यवसाय उत्कृष्ट हुनसक्ने परिस्थितिमा छ । यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न राज्यबाट काम पनि गर्छौं, मिडियाबाट पनि भूमिका हुनुपर्यो ।   

(पाण्डे इक्यानका अध्यक्ष हुन् ।)