गण्डकी सरकारको चार वर्ष : कामभन्दा बढी राजनीति
फरकधार / २ माघ, २०७८

प्रदेश सरकारको कामको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला गण्डकी सरकार पनि सकारात्मक तरिकाले परिचय दिन चुकेको छ । उसले पनि अन्य प्रदेश जस्तै पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको हो ।



पर्यटकीय प्रदेशको रूपमा चिनिने गण्डकीमा पनि केन्द्रको सत्ता केन्द्रित राजनीति र नेकपा, नेकपा एमालेको फुटको असर परेको देखिन्छ । सुरुको दुई वर्षमा केही काम गरे पनि पछिल्लो दुई वर्षमा भने यहाँको सरकार पनि अस्थिर र राजनीति केन्द्रित छ । गण्डकीको प्रदेशसभा पनि औपचारिकताको लागि मात्रै प्रयोग भइरहेको छ 

प्रदेश सरकारले सुरुवाती वर्षहरूलाई ऐन निर्माणको वर्षको रूपमा लिएका थिए । हालसम्म गण्डकीले ५० वटा ऐन पारित गरेको छ । तीनवटा ऐन समितिमा छन् । यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका पाँचवटा विधेयकहरूमाथि छलफल हुन बाँकी रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता जितेन्द्रजंग केसीले जानकारी दिए । 



प्रदेशसभामा हाल ५९ जना सदस्य रहेका छन् । आठौं अधिवेशन सकिसकेको गण्डकीले नवौं अधिवेशनको बैठक आह्वान गर्न सकेको छैन । यो प्रदेशसभाले पनि  प्रदेश निजामती ऐन, प्रहरी ऐनहरू ल्याउन सकेको छैन ।  



दुई वर्ष संघीयताको लागि टकराव 

४ फागुन ०७४ मा मुख्यमन्त्रीको सपथ खाएपछि तत्कालिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिलो २ वर्ष संघीय सरकारसँग अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै समय खर्च गरे । तर, उनको माग भने खासै पूरा हुन सकेन । गुरुङको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय २ वर्षभित्रै सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पुर्‍याउने थियो । तर, उनले सरकार गठन भएको ३ वर्षसम्म सो निर्णय पूरा गर्न सकेनन् । चौथो वर्षमा गुरुङ मुख्यमन्त्री पदबाटै हट्नु पर्‍यो । 

पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भने तीन वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । अझै पनि सो बैठकका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न सम्मेलन केन्द्र बनाउने तथा क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला उपचार गर्ने अस्पताल सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीमा जोड्ने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर बहुसांस्कृतिक गाउँ बनाउनेजस्ता निर्णय पहिलो बैठकले गरेको थियो । तर, प्रदेशको पहिलो निर्वाचनको कार्यकाल सकिँदासमेत सो निर्णय कार्यान्वयन हुने देखिएको छैन । 

पहिलो २ वर्षसम्म संघीय सरकारले अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको भन्दै गुरुङले औंला उठाउँदै आए । तर, पछिल्लो वर्षमा भने उनीमाथि कामभन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै समर्थनमा कार्यक्रम गर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो । नेकपा विभाजन, एमाले फुटको असरले गण्डकीको विकास र कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्‍यो । ६० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीले दुईपटक मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । यो प्रदेशमा अहिलेसम्म १९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

चर्चामा मनाङे : पक्राउदेखि मन्त्रीसम्म 

गण्डकी सरकारले चार वर्षको अवधिमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसके पनि प्रदेशसभा सदस्य  दिपक मनाङे भनेर चिनेन राजीव गुरुङ पनि सधैं चर्चामा आए । १० मंसिर २०७४ मा मनाङ ‘ख’ बाट एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेका मनाङेलाई १९ असार २०७६ तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले नेकपा प्रवेश गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि भने मनाङेले फेरि आफू स्वतन्त्र रहेको बताउन थाले ।  

ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी पुरानो मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण उनले प्रदेशसभाको सुरुमा सपथ लिन पाएनन् । मनाङ ८ महिना जेलसमेत बसे । पछिल्लो मुलुकी ऐनको १९४ मा १० वर्षसम्म कैद सजाय पाएका व्यक्तिले जमानत बुझाएर थुना बाहिरबाटै मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दियो । त्यसपछि भने मनाङलाई सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ खुवाएका थिए ।

सांसद भएपछि पनि मनाङेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कास्की अध्यक्ष मिलन गुरुङमाथि हातपात गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले ९ माघ २०७६ मा नियन्त्रणमा लिएको हो । 

पटकपटक विवादमा आए पनि अन्ततः उनी १६ वैशाख २०७८ मा मन्त्रीसमेत भए । उनलाई तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए । हाल पनि मनाङे मन्त्री नै छन् । उनले आफू सहभागी सरकारविरुद्ध नै अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । जसकारण तत्कालिन एमाले ढलेको थियो । त्यसपछि गण्डकीले नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री पायो । अहिले पोखरेलकै क्याबिनेटमा मनाङे खेलकुद मन्त्री छन । 

‘संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदा समस्या’ 

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुमार खड्काले संघीय सरकारले साझा अधिकारको सूचीमा भएका ऐनहरू नबनाउँदा संघीयताको प्रभावकारी ऐन बन्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामती जस्ता महत्वपूर्ण ऐन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने मौका गुमाएको बताए । 

प्रदेश सभाको पहिलो ४ वर्ष बित्दा सरकार र संसदले अधिकांश समय ऐन निमार्ण, भौतिक रूपमा कार्यालय व्यवस्थापन र मानव संसाधनको विषयमा धेरै केन्द्रित हुुनु परेको मन्त्री खड्काले बताए । उनले गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकहरू औपचारिकताको लागि मात्रै नभएर बजेट, कानुन र जनताको विषय उठाउने थलोको सञ्चालन भइरहेको पनि दाबी गरे ।   

के भन्छन् मुख्यमन्त्री पोखरेल ? 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदा संघीयतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको बताएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहप्रति केन्द्र सरकार अनुदार बन्दा काममा असहज उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । 

‘संघीयता हेर्ने र बुझ्ने पहिलो निकाय प्रदेश भएकाले यसलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । तर संघीय सरकार अनुदार बन्दा सोचे जसरी काम गर्न सकिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने । संविधानको अनुसूचीले तय गरेको साझा र एकल अधिकार सूचीमासमेत केन्द्रसँग विवाद हुँदा प्रदेशमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हुन पुगेको उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशले ५० वटा कानुन बनाए पनि कार्यान्वयनको अवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । सही रूपमा बजेटको वितरण नभएसम्म संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ । 

कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री बिन्दुकुमार थापाले अब आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउने बताए । उनले हालसम्म निर्माण गरिएको कानुनको कमजोरीबारे पुनरावलोकन गर्न थालिसकेको पनि बताए । 

यी पनि पढ्नुहाेस् :

बागमतीकाे चार वर्ष : भएन देखिने काम

प्रदेश-१ सरकार किन अस्थिर ? चार वर्षमा के-के गर्‍यो काम ?

प्रदेश-२ को चार वर्ष : न नाम जुर्‍यो, न त राजधानी नै तोकियाे

  • प्रकाशित मिति : माघ २, २०७८ आइतबार ९:२८:११,   अन्तिम अपडेट : माघ २, २०७८ आइतबार ११:३१:३५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया