प्रदेश सभा गठन भएको चार वर्ष पुग्न १८ दिन बाँकी छँदा सोमबार प्रदेश–२ को संसदबाट बहुमतले पारित भयो – ‘मधेस’ प्रदेश ।

६९ वर्षअघि अर्थात् विसं २००९ सालमा तत्कालीन तराई कांग्रेसले तराईका जिल्लाहरूलाई भिन्नै राज्यको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा अघि सारेको थियो । मधेस प्रदेश भने त्यसबेला स्पष्ट उल्लेख थिएन । 

तर, पनि मधेस मामिलाका जानकार तुलानारायण शाहलाई तराई कांग्रेसको सोही एजेण्डा ‘मधेस’ प्रदेश नामबाट स्थापित भएको लागेको छ । उनी मधेस प्रदेश स्थापित हुनुको जस भने पछिल्लो १५ वर्षयता निरन्तर चलेको मधेस आन्दोलनलाई दिन्छन् ।

‘मधेस नाम पहिचानमा आधारित छ । यसैका लागि १५ वर्षदेखि आन्दोलन भएको थियो । जसले मूर्त रूप लियो । यो मधेसी नागरिकले लडेर प्राप्त गरेको राजनीतिक उपलब्धि हो’, साहले फरकधारसँग भने ।
नेपालमा संघीयता हुनुपर्छ भनेर मधेसी समुदायले पटक–पटक बलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेको उनले सम्झिए । तर, पहाडे समुदायअन्तर्गतको खस–आर्य समुदायले भने बारम्बार मधेस नाम र संघीयताको विरोध गरिरहेको उनको आरोप छ ।  

सोही टकरावका कारण देशका अन्य पाँच प्रदेशले पहिचानमा आधारित नाम नपाएको उनको बुझाइ छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि बनेको सात प्रदेशमध्ये पहिलो पटक तत्कालीन ४ नम्बर प्रदेशले नाम पारित गरेको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलले २१ असार, २०७५ मा प्रदेशको नाम ‘गण्डकी’ प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

जुन नाम राजा महेन्द्रकालीन भौगोलिक नाम हो । नयाँ नेपाल निर्माणको संकल्पअन्तर्गत राज्यको पुनःसंरचना गर्दा तय गरिएका पहिचानजतिन आधारलाई अन्य प्रदेशले पनि आत्मसात् गरेको देखिएन । अन्ततः दुईतिहाइ बहुमतले पहिचानविनाको प्रदेश नामंकन पारित भयो । गण्डकीपछि क्रमशः लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र बागमती प्रदेश नामंकन भयो । 

जतिबेला पहिचान पक्षधरहरूको आवाज सानो स्वरमा सुनिएको थियो । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नेकपाले खुरुखुरु नेकपाको सरकार भएका ६ मध्ये पाँच प्रदेशको नाम टुंग्यायो । मधेसवादी दलले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रदेश २ मा बाँकी थियो । जुन सोमबार ‘मधेस’ प्रदेशको नामबाट टुंगो लाग्यो । 

यसलाई मधेस आन्दोलनको माग प्रदेश संसद्बाट सम्बोधन भएको रूपमा लिनुपर्ने संघीयता पक्षधर बुद्धिजीवी बुद्धछिरिङ मोक्तानको ठम्याइ छ । 

तर, उनी मधेस नामलाई बहुल पहिचानयुक्त नाम भनेर अथ्र्याउँछन् । ‘जसरी ताम्सालिङ, लिम्बुवानलगायत नाममा एकल पहिचान जोडिएर आउँछ, यो मधेस प्रदेश नाममा आउँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त बहुल पहिचान जोडिएको छ ।’

मधेसलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउने दल नेपाल सद्भावना पार्टी हो । तर, अन्तरिम संविधान २०६३ काठमाडौंमै जलाएर मधेस विद्रोह भने तत्कालीन गैह्रसरकारी संस्था मधेसी जनअधिकार फोरमले गरेको थियो । 

आन्दोलनका क्रममा माओवादी कार्यकर्ताको गोली प्रहारबाट मधेस आन्दोलन पक्षधर रमेश मेहताको ५ माघ २०६३ मा सिरहामा ज्यान गयो । यसपछि चर्किएको मधेस आन्दोलनको क्रममा १९ दिनमै ५४ जना मधेसका नागरिक सहिद हुन पुगे । त्यसकै परिणाम संघीयता हो । 

र, संघीयताअनुसार प्रदेशको नामंकन र सीमांकनको सवाल उठिरहँदा मधेस आन्दोलन फेरि उठ्यो र आन्दोलनका क्रममा फेरि २३ फागुन २०७५ पछि पाँचजना सहिद बने ।  यसरी आन्दोलनबाट स्थापित भएको मधेस प्रदेश संसदबाट पनि अनुमोदित भएको छ । 

प्रदेश संसद्मा १०४ सांसद रहेकामा ९९ जना मतदानमा सहभागी भएको र त्यसमध्ये ८० जनाले मधेस प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए । सभामुख सरोजकुमार यादवका अनुसार १९ जनाले भने विपक्षमा मतदान गरे । 

रोचक पक्ष त के भने कांग्रेस, एमाले र नेकपा एसका केही सांसदले आफ्नो पार्टीको प्रस्तावविरुद्ध ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मधेस नाममा मतदान गरे । ‘मधेस’ नाम रहनुमा त्यही फ्लोर क्रस निर्णायक बन्यो ।

पक्षमा मतदान गर्ने सांसदहरू जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीको गरी ६४ जना र अन्य विभिन्न पार्टीका १६ सांसदले पनि मधेस प्रदेशको पक्षमा मतदान गरेका थिए । 

नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसाभपति एवं १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी विमलेन्द्र निधिले प्रदेशले राजधानीका रुपमा जनकपुर पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । नामका सवालमा भने उनी मौन देखिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा मैथिली भाषामा लेखेका छन्, ‘प्रदेश नं२के स्थायी राजधानी के रुपमे जनकपुरधाम आई प्रदेश सभा सँ पारित भेल।अपार हर्ष व्यक्त करै छी।प्रदेश सभा आ प्रदेश सरकार के हार्दिक धन्यवाद दैत छी।’
 
यसैलाई नेपाली भाषामा उल्था गर्दै उनले लेखेका छन्, प्रदेश नं. २को प्रदेश सभाले आज भर्खरै जनकपुरधामलाई आफ्नो राजधानी घोषणा गरेकोमा अपार खुशी, बधाई र आभार व्यक्त गर्दछु ।’

प्रदेशले नाम र राजधानी पाएको उपलक्ष्यमा मधेसमा मंगलबार खुलियाली मनाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले मंगलबारका दिन प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।