सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठन भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । २०७४ माघ ७ गते प्रदेश सभाका सांसदले सपथ लिएका थिए । ४ वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण ऐनहरू निर्माण गर्न नसकेको सुदूरपश्चिमले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता पनि लागू गर्न सकेकाे छैन ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहिलो बैठकबाट प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया-दिपायल द्रुतमार्गसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

तर उक्त निर्णयहरूको अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले सुरुको दुई वर्षमा प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना खोज्नेदेखि, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने सिकाइको रूपमा सकाएको थियो । दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले जम्मा ३३ वटा ऐन निर्माण गरेकाे थियाे ।
 
चार वर्षमा प्रदेश सभाबाट ५७ वटा कानुन पारित भएर प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । प्रदेशका सबैभन्दा विवादित मुद्दा प्रदेशको राजधानी तोक्ने र नामाकरण गर्ने कार्य पनि प्रदेश सभाले गरिसकेको छ । 

प्रदेश सचिवालयका अनुसार ४ वर्षमा ५७ वटा कानुन पारित, ३ वटा सदनमा विचाराधीन रहेका छन् । यस्तै ३ वटा अध्यादेश संसदमा दर्ता भएका छन् ।
 
प्रदेश सभाबाट कानुन पारित भए पनि कार्यान्वयनका पाटो भने कमजोर देखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष स्थापनाजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् । 

प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धी विधेयक, प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विधेयक, प्रदेशको सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभाले पारित गरेको हो ।

सुदूरपश्चिम आयुर्वेद औषधालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक र प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि पारित भएको प्रदेश सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन पनि प्रदेश सभाले पारित गरेको छ ।  स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी विधेयक, गाउँ तथा नगरसभा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक तथा प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेका विधेयक पनि सभाले पारित गरेको छ ।

यसो भन्छन् सुदूरपश्चिमा नेतृत्व 

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले भने प्रदेश सरकारलाई जनताले बाँडफाँड गरी खाने मेसो बनाएको आरोप लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले चार वर्षमा जनभावना अनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । 

‘प्रदेश सभाबाट चार वर्षमा ५७ वटा कानुन निर्माण भए’, उनले भने, ‘तर, कानुन कार्यान्वयनको गति कमजोर देखिएको छ । अबका दिनमा प्रदेश सरकारले विकास गहन रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।’

उनले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको बताए । योजनाहरूमा कमिसन लिएको जनगुनासो धेरै आएको बताउँदै प्रदेश सरकारमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनकाे भनाइ छ ।

उनले भने, ‘योजना दिन बजेट छुट्याउने, त्यसै योजनाबाट कमिसन मागेका गुनासोहरू धेरै आएका छन् । यस प्रकारका गतिविधिले प्रदेश सरकार बदनियत भएको छ ।’ 

चार वर्षमा प्रदेश सरकारले गरेका गतिविधिहरू लिएर जनमानसमा जाँदा वितृष्णा फैलिएको कांग्रेस सांसद कुमारीनन्दा वमले बताइन् ।

‘प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने गरेका छन् । प्रदेश सरकारको काम कुनै पनि देखिएनन् भन्ने जनमानसमा व्यापक गुनासो छ । सम्पन्न गरेका योजनाहरू गाउँपालिकाको भन्दा निम्नस्तरका देखिन्छन्’,सांसद वमले भनिन् । 

प्रदेश सरकारले गरेका योजनाहरू कुनै मापदण्ड विपरीत भएको गुनासो जनतामा रहेको उनकाे भनाइ छ । 

उनले भनिन्, ‘४ वर्षको अवधिमा जनतामाझ जाँदा प्रदेश सरकारको कुनै पनि काममा जनता सन्तुष्ट छैनन् । अब एक वर्षमा झन् प्रदेश सरकार के काम गरेर जनतालाई सन्तोष पार्ला ?’ 

प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा ल्याएका अधिकांश प्रभावहीन देखिएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएका हलो सिएम कार्यक्रम, प्रदेश बस सञ्चालन सेवा र प्रदेश गौरवका योजनामा कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन । 

यता प्रदेश सरकारले चार वर्षमा कानुन निर्माणमा सन्तोषजनक उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरिन् ।

‘सरकारले बनाएकाे लोकसेवा आयोग गठन, युवा स्वरोजगार कोष स्थापना, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन, सुशासन, सहकारी, कृषि सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएका छन,’ मन्त्री जोशीले भनिन्, ‘थुप्रै कार्यविधि, निर्देशिका पनि सरकारले बनाएको छ ।’ 

तत्कालको आवश्यकता हेरेर सरकारले विधेयक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उनले दावी समेत गरिन् । ४ वर्षमा प्रदेशमा आवश्यक कानुन थुप्रै बने पनि कार्यान्वयनबाट कमजोर देखिएकाले यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताइन् । 

प्रदेश सरकारले ४ वर्षमा कानुन निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मका काम गरेको उनकाे भनाइ छ।

‘प्रदेश गौरवका सडक निर्माण हुँदैछन् । विभिन्न विद्यालयका भवन पनि निर्माण भएका छन् । कृषिको क्षेत्रमा पनि उत्तिकै काम भएका छन् । ‘सोंचेजति उपलब्धि नभए पनि काम प्रशस्त भएको छन्’, उनले भनिन् ।

राजधानी घोषणा मात्रै 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिमा राखेको एक काम प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नु हो । तर, प्रदेश राजधानी घोषणामै मात्र सीमित भएको छ । राजधानी घोषणा गरेको गत असोजमा ३ वर्ष पुगेको हो ।

२०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेश सभा दोस्रो अधिवेशनको ४५ औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नं २ र ४ को क्षेत्रमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, पनि प्रदेश सरकारले राजधानी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

स्थायी राजधानीको स्थान तय भएको ३ वर्ष बढी भइसक्दासम्म जग्गा प्राप्ति भएको छैन । प्रदेशमा नाम र स्थायी राजधानी घोषणामा तेस्रो स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कानुन निर्माणमा भने पुछारमा रहेको प्रतिपक्षीको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले वन मासेर राजधानी कार्यान्वयन गर्ने विषय उपयुक्त नभएको सुरुदेखि भन्दै आएका थिए । 

‘हामीले सुरुदेखि नै वन मासेर राजधानी बनाउन हुँदैन भनेका थियौं’, उनले भने, ‘वन फँडानी गरेर राजधानी बनाउने कुरा राम्रो होइन । त्यसमाथि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।’

अस्थायी राजधानीभन्दा करिब २० किलोमिटर उत्तरको क्षेत्रमा स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो । घना वनक्षेत्र मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयविरुद्वको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । 

प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुंगाे लगाइएकै बेला सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै पनि छिनोफानो भएको छैन । सबै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । 

‘प्रदेश राजधानी बनाउने निर्णयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यही पुस १९ गते पेशी तोकिएको थियो । संवैधानिक विषयमा बेन्च नबस्दा राजधानीको मुद्दाले प्रवेश नै पाउन सकेन । अब कहिले अगाडि बढ्छ भन्न सकिँदैन’, न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले भने ।

तेघरीको जंगलमा राजधानी बनाउने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित गरेयता सुदूरपश्चिम सरकारले दुई सय बिघा वन क्षेत्र भोगाधिकारका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाउने र ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास समिति’ गठन गरेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टलाई कार्यकारी निर्देशक तोक्नेबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन ।

स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकाले अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले बताइन् । 

‘संघीय सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन’, उनले भनिन्, ‘संरचना निर्माणको कार्य अगाडि नबढे पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माणको काम भइरहेको छ ।’ 

राज्यमन्त्री चौधरीले राजधानी तोकिएको ठाउँको सर्वे भई डिपिआर निर्माण भइरहेको र त्यसपछि अन्य काम अगाडि बढ्ने दावी गरिन् ।

जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभए पनि राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । राजधानीको संरक्षण, घेराबन्दी, पर्खाल निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७६ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, डिपिआर निर्माण लगायतका लागि दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभावकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न र डिपिआर निर्माण गर्न दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन गरिएको छ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण नभएकाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । 

स्थायी राजधानीमा घेरबारसमेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा अस्थायी राजधानीमा भने भौतिक संरचना विस्तारदेखि लिएर विविध कार्य भइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्ष पुग्दै छ । २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । ४ वर्षको अवधिमा ४ वटा बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले ४ वटा बजेट ल्याउँदा देखिने गरी भएको उपलब्धि प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने काम हो ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष न्यून मात्रामा बजेट छुट्याउने बाहेक अरू केही गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को ३० अर्ब बजेट समेत गरी एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । 

तर, प्रदेशमा देखिन गरी कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । धेरै कार्यक्रमहरू घोषणामा नै सीमित भएको देखिन्छ । प्रदेश बस सेवा बजेटबाट नै हटाइसक्यो । प्रदेशको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका प्रदेश गौरवका योजनाहरू नक्सा कोर्नेबाहेक केही गरेको देखिँदैन । प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा प्रदेश गौरवका योजना घोषणा गरेको थियो ।

चार वर्षमा आठ मन्त्री बाहिरिए

चार वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ मन्त्री बाहिरिएका छन् । पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको आरोप लागेपछि २०७५ कार्तिकमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्तमा परे।

भाइटीकाको दिन मन्त्री सोडारीको गाडीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको विषयमा विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेकपा एमालेको तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी भए ।

एमाले विभाजनले गर्दा सुवेदी पनि आउट भए । त्यसपछि सामाजिक विकासमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका लालबहादुर खड्का बने । 

यस्तै २०७७ १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह र २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा जिम्मेवारीबाट हटे । 

यस्तै २०७८ भदौमा एमाले पार्टी विभाजनले गर्दा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले पनि राजीनामा दिइन् । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले पनि राजानीमा दिइन् ।
 
यस्तै, कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल पनि पदमुक्त भएका थिए । उनी २०७६ कार्तिकमा पदमुक्त भएका हुन् । 

राज्यमन्त्री रावलविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेको थियो । रावलको सम्पत्ति छानबिनका लागि विभागका एसएसपीसहितको टोली कञ्चनपुर पुगेको थियो ।