श्रीमानले साथ छोडेपछि माइतीको सहारामा दैलेखबाट सुर्खेत झरेकी मैसरा गुरुङले यस्तो अवस्था आउला भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनन् । सोचून् पनि कसरी ? माइतीले ऐलानी जमिनमै भए पनि टहरो जो बनाइदिएका थिए । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा-७ इत्रामखोला नजिकै माइतीले बनाइदिएको टहरोमा मैसराले चार छोरी र एकछोरालाई राम्रैसँग हुर्काएकी थिइन् । बिहान बेलुकी गिटी कुटेरै भए पनि छोराछोरीको लालनपालन र शिक्षादिक्षामा मैसराले कुनै कमी राखेकी थिइनन् । 

२०५० सालमा श्रीमानले अर्कै बिहे गरेपछि मैसरा माइतीकै सहारामा बाँच्न थालेकी थिइन् । लामो समयदेखि भारतमा बसेर रोजगारी गर्दै आइरहेका श्रीमानले वेवास्ता गर्न थालेपछि मैसराले छोराछोरीको लालनपालन एक्लै गर्दै आइरहेकी थिइन् ।

दुखै गरेर भए पनि मैसराले दुई छाक खान र एकसरो लगाउन कसैसँग हात थाप्नु परेको थिएन। थोरै-थोरै पैसा जम्मा गरेर आफ्नै नाममा जमिन किन्ने र ढलानको छानो हाल्ने रहर मैसराको थियो । त्यति मात्रै होइन, छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउने सपना पनि उनले मनमा सजाउँदै आएकी थिइन् ।

समय एकनाशको कहाँ हुँदो रहेछ र ? २०७१ साल साउन २९ गते आएको बाढीले मैसराको सबै सपना लुटेर लयो । सात वर्षदेखि मैसरा पालको छानोमुनि बसिरहेकी छन् ।

घटनाको त्यो रात मैसरा आज पनि सम्झिन्छिन् । निरन्तरको वर्षाले गाउँमा भल पस्ला भनी कसैले पनि सोचेकाे थिएन । खोलाभन्दा निकै पर रहेको मैसराको घरमा पनि भल पस्यो । घटना हुँदा उनका छोराछोरी घरमा थिएनन् । 

एक्कासि घरभित्र भल पसेपछि चिच्याउँदै बाहिर निस्केको उनी सुनाउँछिन् । 

‘घरमा भएको केही निकाल्न पाइएन’, उनले भनिन्, ‘रातभरि स्थानीय जंगलमा रात काटियो । बिहान मात्रै सुरक्षाकर्मीहरूले विद्यालयमा लगेर व्यवस्थापन गरे ।’ 

अहिले मैसरा तत्कालीन महिला प्रशिक्षण केन्द्रको खुल्ला चौरमा बस्दैछिन् । उनी मात्र नभई अन्य १५ परिवार उक्त क्षेत्रमा पुनर्वासकाे पर्खाइमा छन् ।
 
उनीसँगै बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूले सरकारबाट केही न केही राहत लगे, तर उनले पुनर्वासकाे माग गर्दैै एक रुपैयाँ पनि लगेकी छैनिन् । 

सरकारले एउटै कोठाकाे घर दिए पनि खुसी हुने बताउँदै उनले सुनाइन्, ‘अझै आश मरेको छैन ।’  

सात वर्षसम्म सरकारले वेवास्ता गर्दा पनि मैसराले पुनर्वासकाे आशमा चिसो पालमुनि रात बिताउन बाध्य छिन् ।

वीरेन्द्रनगर-७ इत्रामकै ३५ वर्षीया सुशिला नेपाली समेत सरकारले पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने आशमा सात वर्षदेखि नै पालमुनि रात गुजार्दै छिन् । 

सुशिलाले प्रदेश सरकारबाट घर निर्माणको लागि पचास हजार प्राप्त गरे पनि जमिन नभएको कारण घर निर्माण गर्न नसकिएको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकारले राहत दिए पनि एकैचाेटि दिँदैन । किस्ताकिस्तामा दिएको रकमले काम गर्न गाह्राे हुन्छ ।’ 

सरकारले बाढीपीडितलाई पुनर्वास ​र रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसकेको उनले दुखेसाे पाेखिन् ।

‘खै ! सरकारले हाम्राे दुख कहिल्यै सुनेन । सानाे झुपडी र राेजगारीकाे व्यवस्था गरिदिए हामीलाई निकै राहत हुन्थ्याे’, उनले भनिन् ।

२०७१ साल साउन २८ र २९ गते आएको बाढीका कारण सुर्खेत जिल्लामा ७ वटा स्थानीय तहका १ हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भएको प्रदेश सरकारको तथ्यांक रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममा चालू आर्थिक वर्षसहित चारवर्षमा ३१ करोड ३५ लाख खर्च गरिसकेको छ । 

जसमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सालमा जिल्लाका सातवटा स्थानीय तह गुर्भाकोट नगरपालिका, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, लेकवेशी नगरपालिका, चौकुने गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका, भेरीगंगा नगरपालिकामा र बराहताल गाउँपालिकाका ५९१ परिवारलाई १ लाख पचास हजारका दरले ८ करोड ८६ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत पठाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए ।
 
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सातवटा स्थानीय तहका ५९१ परिवारलाई एक लाखका दरले ५ करोड ९१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सातवटै स्थानीय तहका ५९१ परिवारलाई पचास हजारका दरले २ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ पठाइएको प्रमुख राेकायले बताए ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पुन १३३ परिवारलाई एक लाख पचास हजारका दरले १ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् प्रदान गरिएको मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ । 

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३२१ घरपरिवारलाई प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले जम्मा ९ करोड ६३ लाख र १३३ परिवारलाई एक लाख ५० हजारका दरले १ करोड ९९ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ सातवटै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाढीपीडितका नाममा बजेट खर्च गरेको हो । 

सरकारले बाढीपीडितका नाममा करोडौं रकम खर्च गरेको भए पनि पीडितहरूले भने अझै पनि पालमुनिबाट मुक्ति पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।