शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबीच आन्दोलित एमबिबिएस विद्यार्थीको मागका विषयमा छलफल भएको छ । बुधबार साँझ दुई मन्त्रीबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिने शिक्षण संस्थामाथि कारबाही अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो ।
 
पुस ३० गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, अभिभावक तथा विद्यार्थीबीच भएको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि कानुनी कारबाही अघि बढाउने विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालय विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै आन्दोलित विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिदिन मन्त्री पौडेलले आग्रह गरे । 

‘पटक–पटक विद्यार्थीको गुनासो सुन्न मेडिकल कलेजमा पुगेको छु,’ शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘केही दिनअघि गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन थप एक्सन लिनुपर्यो ।’

छलफलमा गृहमन्त्री खाँणले आफूपनि विद्यार्थीको पक्षमा रहेको भन्दै तत्काल काठमाडौं, भक्तपुर र मोरङ जिल्लाका सिडिओमार्फत त्यहाँको यथार्थ स्थिति बुझेर अघि बढ्ने बताए । 

पुस ३० गते शिक्षामन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ बमोजिम चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइने, छात्रावाससम्बन्धी समस्यालाई सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तथा अभिभावक एवं विद्यार्थीबीच आपसी छलफल गरी सहमतिमा निरुपण गर्ने र यसको सहजीकरण विश्वविद्यालयले गर्ने र ऐन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका असहजता निरुपणका लागि सम्बन्धित निकाय, विज्ञ तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी संशोधनका लागि राय परामर्श उपलब्ध गराउनेलगायत विषयमा निर्णय भएको थियो ।