चिसो मौसम र कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच पनि प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतको गेट अगाडि लामो लाइन थियो । एकातिर महिला र अर्कोतिर पुरुषको लाइनमा करिब ४० जना बढी सबै उमेर समूहका नागरिक देखिन्थे ।

एक-अर्कालाई धकला–धकेल गर्दै साँघुरो ठाउँ ओगटेर लाइन बसेकाहरू दिउँसोको ३ बजिसक्दा समेत मेरो पालो कहिले आउँछ ? भन्दै प्रश्न गरिरहेका थिए ।  त्यही लाइनमा भेटिए गुर्भाकोट नगरपालिका ५ सुर्खेतका ३१ वर्षीय भुषण पुन ।

एक महिना अगाडि कतारबाट घर फर्किएका भुषण प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतमा मतदाता नामावली दर्ता गराउन आएका रै'छन् । तीन वर्ष कतार, तीन वर्ष साउदी र नौ वर्ष भारतमा बिताएका पुन आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्ने आसमा थिए ।

उनले प्रदेशमा बिताएका पन्ध्रौं वर्षसम्म थुप्रै निर्वाचन भए, थुप्रै जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए तर पनि उनले मताधिकार प्रयोग गर्न भने पाएनन् ।

नेपालको संविधानमा अठार वर्ष पूरा भएको प्रत्येक नागरिकले संघीय कानुनबमोजिम कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, पुनले संविधानले दिएको अधिकार पूरा गर्न भने पाएका छैनन् । आफूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुको कारण देशमा सृजित गरिबी नै भएको उनको भनाइ छ ।

रोजगारीको सिलसिलामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा बस्दै आएका पुनले ३१ वर्षको उमेरसम्म पनि मतदानको अनुभव बटुल्न पाएका छैनन् ।

‘परिवार पाल्न सानै उमेरदेखि विदेशिएको हुँ,’ उनले भने, 'निर्वाचनका समयमा सरकारले सबै प्रदेशवासीहरू घर फर्काउने नीति ल्याउनुपर्छ ।'

आफूले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुमा उनी राज्य नै दोषी देख्छन् । संविधानमा उल्लेख गरिएको अधिकारलाई राज्यले रोजगारीका नाममा प्रयोग गर्न नदिएको उनको दुखेसो छ ।

‘मजस्ता कैयौं नेपालीले आफ्नो नेता आफैँ चुन्न पाएका छैनन्,’ उनले थपे, 'यो पटक भोट हाल्न पाइने आसमा छु ।' भोट हाल्नकै लागि देशमै बसेर पनि परिवारको पेट पाल्न समस्या हुने तितो यथार्त उनको छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका-८ मेहेलकुनाका ४२ वर्षीय कविराज बिकको पनि उस्तै नमीठो कथा छ । रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा बस्दै आएका बिकले समेत मताधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

‘यसपटक कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भारत गएका छैनौँ’ उनले भने, 'त्यसैले गाउँका नेताले नै नामावली दर्ता गर भनेर पठाएका हुन् ।' १६ वर्षदेखि भारतमा बस्दै आएका उनलाई आफूले रोजका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि स्वदेशमै रोजगारी पाउने ग्यारेण्टी नभएको देख्दा दिक्क लाग्छ ।

भेरीगंगा नगरपालिका-११, भीमपुरकी ५१ वर्षीय लाली सुनारले समेत भोट हाल्न पाएकी छैनन् । उनको परिवार रोजगारीको सिलसिलामा भारतमै बस्ने भएको कारण निर्वाचनमा भाग लिन लालीले नपाएकी हुन् । यसपटक घर आएको समयमा नामावली दर्ता गर्न प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत आएको उनले बताइन् ।

गुर्भाकोट नगरपालिका ५ की सेती रोकायका श्रीमान् समेत रोजगारीकै सिलसिलामा भारतमै बस्छन् । यता, सेतीले भने नागरिकता नभएकै कारण ४१ वर्षको उमेरसम्म पनि भोट हाल्न पाएकी छैनन् । गतवर्षको लकडाउनले सेतीलाई ठूलै फाइदा भयो । श्रीमान् घरमा भएको कारण नागरिकता बनाइदिएपछि उनी मतदाता नामावली दर्ता गर्न आएको सुनाइन् ।

‘निर्वाचनका समयमा सबै भोट हाल्न जाँदा दुःख लाग्थ्यो,’ उनले सुनाइन् 'आफ्नो नागरिकता नभएपछि के गर्ने ?' भोट नहालेको भनेपछि नेताहरूले समेत विभेद गर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।  

रोजगारीको सिलसिलामा दैनिक हजारौँ नेपाली विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कर्णाली प्रदेशमा समेत यो समस्या ठूलै छ । गरिबीको कारण कर्णालीका अधिकांश परिवार भारतमा बस्ने र केही युवा तेस्रो मुलुकमा बस्दै आएका छन् ।

जसले गर्दा उनीहरूको सहभागिता निर्वाचनमा हुन पाउँदैन । न त सो समयमा आउन नै सम्भव हुन्छ । जसले गर्दा मताधिकारबाट अधिकांश नागरिक बञ्चित भएका हुन् ।

सुर्खेत जिल्लामा नामावली दर्ताका लागि दुई चरणको अभियान नै सञ्चालन गरेको सूचना अधिकारी निर्मला रेग्मीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मंसिर १७ देखि पुस २ गते तथा पुस ४ देखि पुस १८ गतेसम्म दुई चरण सञ्चालन गरिएको अभियानमा १२ हजार ४३ जनाले नामावली दर्ता गराएका छन् ।

त्यस्तै, नियमित नामावली दर्ता गराउनेहरू भने ७ हजार ९ सय ५७ जना रहेको रेग्मीले बताइन् । मतदाता नामावली दर्ताको काम नियमित भइरहेकोले अझै यो संख्या बढ्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् । २०७७ साल पुस महिनाको ५ गतेसम्म सुर्खेत जिल्लाका जम्मा मतदाता भने २ लाख १८ हजार ४३ रहेको छ ।