कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्तावले प्रवेश पाएको छ । गठबन्धनले प्रस्ताव भने पारित गरिसकेको छैन । प्रस्ताव गर्ने नेता हुन् – गठबन्धनकै एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ।

उनको प्रस्तावलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वीकार गर्दा जनता समाजवादी पार्टीले अस्वीकार गरेको छ । सत्ता नेतृत्व दलसमेत रहेको कांग्रेसको यसबारे आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

यही अवस्थाबीच कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग निर्वाचन, निर्वाचनमा गठबन्धनलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर फरकधारकर्मी जङ्ग तामाङले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :

स्थानीयभन्दा पहिले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव सत्तारूढ गठबन्धनमा आएको छ । यसमा कांग्रेसको धारणा के हो ?

पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न त केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्छ । बसेको छैन । मेरो धारणा चाहिँ के हो भने स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ । त्यो पनि एकै समयमा ।

किन ?

विश्वमै आर्थिक मन्दी देखिन थालेको छ । त्यो कोभिडको कारणले हो । नेपाल पनि कोभिडबाट अछुतो छैन । केही दिनमै नेपालले आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ । यसले गर्दा चुनाव दुई/दुई पटक गर्दा ठूलो धन राशी खर्च हुन्छ । नेपालले धान्नै नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यसो भएको कारणले १/२ महिना तलमाथि पारेर तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ ।

एउटा मतपत्र बढी छाप्ने न हो । यसले गर्दा संघीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनसँगै स्थानीय तहलाई पनि जोडिदिँदा एउटा मात्रै मतपत्र छापे हुन्छ । त्यसरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

त्यसो गर्दा मुलुकलाई आर्थिक भार कम हुन्छ  ?

ठूलो आर्थिक भार कम हुन्छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न त अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचन आयोगले बजेट मागेको छ । भनेपछि दुई/दुई पटक निर्वाचन गर्दा देशलाई धान्न निकै गाह्रो हुन्छ । र, २०७९ ‘निर्वाचन वर्ष’ हो । त्यसले गर्दा तीनवटै निर्वाचन समायोजन गरेर कुन महिनामा गर्ने ? वैशाखमा, जेठमा, असारमा अथवा असोजमा गर्ने कि कात्तिकमा गर्ने ?

मेरो दृष्टिकोण यसबारे के हो भने निर्वाचन साह्रै टाढा नलैजाउँ । लान आवश्यक छैन । वैशाख लागेपछि सुरु भइगयो नि निर्वाचन वर्ष । निर्वाचन कहिले गर्न सकिन्छ भन्ने त सरकारले निर्णय गरेर घोषणा गर्दा हुन्छ । त्यसो गर्दा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाउन सक्छौँ ।

निर्वाचन गर्न उपयुक्त महिना चाहिँ कुन हो ?

जेठ महिनातिर गर्दा ठीक हुन्छ । मौसम पनि ठिकै हुन्छ त्यतिखेर ।

व्यावहारिक रूपबाट हेर्दा निर्वाचन आयोगले जेठसम्ममा निर्वाचनको प्रक्रियागत काम गरी सक्ला र ? फेरि, संविधानमा त पद रिक्त हुनुभन्दा ६ महिना पहिले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

किन नसक्नु ? मैले भनेँ नि, एउटा मतपत्र थप्ने हो । अरु त छँदै छ नि । फेरि, अहिले माघ महिना हो । फागुन, चैत र वैशाख छ । पूरै तीन महिनापछि जेठमा त निर्वाचन गर्न सक्छ । त्यही भएर जेठमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त छ ।

अनि, पाँच दलीय गठबन्धन तीन तहको निर्वाचनमा सँगै जानु हुँदैन भन्नेमा तपाईं हुनुहुन्छ । किन ?

स्वार्थका लागि गठबन्धन गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरो त देखिहालियो त । मुलुकले भोग्यो त । एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर झण्डै दुई तिहाइ मत पायो र अन्ततः पार्टी एकता पनि गरे । तर, देशको हितमा केही भयो ? केही भएन ।

स्वार्थका लागि गरेको गठबन्धन त्यही कारण भत्कियो । स्वार्थ नमिलेको दिन भत्किन्छ गठबन्धन । त्यस कारणले व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थभन्दा पनि देशको स्वार्थलाई हेरेर गठबन्धन गर्नुपर्‍यो नि ।

निर्वाचनमा जाने भनेको त देशको स्वार्थका लागि हो । देश हित र जनहितको कुरा गर्ने हो भने एजेण्डा लिएर जानुपर्‍यो । निर्वाचनमा त एजेण्डा भएको घोषणापत्र लिएर जाने हो । होइन र ?

एउटै घोषणापत्र बनाएर चाहिँ गठबन्धन निर्वाचनसम्म जान सक्छ ?

होइन, त्यो पनि बहुलवादमा आधारित संसदीय पद्धतिमा हरेक पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्र लिएर जाने होइन र ? आ–आफ्नै घोषणा पत्र त चाहिन्छ ।