आउँदो जेठमा स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको म्याद सकिँदैछ । घरघरमा सिंहदरबार नाराको साथ संघीयताको कार्यान्वयन मेरुदण्ड मानिने स्थानीय सरकार जेठमा रिक्त हुने समय नजिकै आउँदा पनि सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सकेको छैन । 

स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा गर्ने विषयमा सरकारमा सहभागी गठबन्धनबीच नै कुरा मिल्न सकेको छैन । गठबन्धनका प्रमुख घटक दल नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेपछि यो विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यता निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख १४ र २२ मिति प्रस्ताव गरेर सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । तर, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न सकेको छैन।

एकैचोटि तीन तहको निर्वाचन गर्न कठिन : आयोग 

यता निर्वाचन आयोगले तीन तहकै निर्वाचन एकैचोटि गर्न कठिन हुने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले तीन तहको चुनाव एकैचोटि गर्न कानुनी र व्यवस्थापकीय रूपमा चुनौती रहेको बताए । 

पौडेलले भने, ‘कानुनी रूपमा २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहको पदावधि सकिँदैछ । त्यसको  ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नैपर्छ । तर त्यही समय अवधिमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल बाँकी नै रहेकोले कानुन अनुसार एकैचोटी चुनाव गर्न मिल्दैन । प्रतिनिधि सभा भंग गरेर मिति घोषणा गरे सरकारको निर्देशन आयोगले गर्नसक्छ । तर हामीले अहिले स्थानीय तहको चुनावको लागि नै सोच्ने हो, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि कानुनी रूपमा समय बाँकी छ । ’ 

नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँ र नगरसभाको कार्यकाल पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ भनिएको छ । अर्थात् प्रतिनिधि सभाको समय बाँकी छँदा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी अड्चन छ । 

व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि तीन तहको चुनाव गर्न चुनौती रहेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलकाे भनाइ छ ।

‘तीन तहकै चुनाव एकैचोटि गर्दा एउटा मतदाताले ११ वटा भोट हाल्नुपर्छ, पाँचवटा मतपत्र हुन्छन् । हामीले एउटा मतदान केन्द्रमा औसतमा १ हजार मतदाता अनुमान गरेर बनाएका हुन्छौं। तर, एकै मतदातालाई धेरै समय लाग्ने भएपछि मतदान केन्द्र धेरै बनाएर थोरै मतदाताको लागि मतदान केन्द्र बनाउनुपर्छ’, उनले भने ।  

उनका अनुसार मतदान केन्द्र बढेपछि प्रशासकीय, व्यवस्थापकीय र सुरक्षाको लागि खर्च पनि बढ्ने छ । जसले गर्दा फरकफरक समयमा गरेको निर्वाचन र एकैचोटि गर्ने निर्वाचनको खर्चमा खासै अन्तर हुँदैन । 

पौडेलले खर्च कम हुन्छ भन्ने तर्क खासै प्रभावकारी नहुने बताए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी पूरा गरिसकेकाे उनकाे भनाइ छ ।

पाैडेलले निर्वाचन घोषणा भएपछि गर्ने कामबाहेक आयोगले तयारी गरिसकेको बताउँदै मतदाता नामावली, मतदान केन्द्रहरू तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।

एकैचोटि निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुन्छ : धनराज गुरुङ

नेपाली कांंग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सरकारले एकैचोटि तीन तहकै निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने बताएका छन् । 

उनले भने ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहकै निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ । त्यो पनि एकै समयमा । विश्वमै आर्थिकमन्दी देखिन थालेको छ । त्यो कोभिडको कारणले हो । नेपाल पनि कोभिडबाट अछुतो छैन । केही दिनमै नेपालले आर्थिक मन्दी भोग्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ । यसले गर्दा चुनाव दुई-दुई पटक गर्दा ठूलो धन राशि खर्च हुन्छ । नेपालले धान्नै नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ । त्यसो भएको कारणले १-२ महिना तलमाथि पारेर तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ । एउटा मतपत्र बढी छाप्ने न हो । यसले गर्दा संघीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचनसँगै स्थानीय तहलाई पनि जोडिदिँदा एउटा मात्रै मतपत्र छापे हुन्छ । त्यसरी निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’ 

संघीयता विज्ञको ३ विकल्प 

नेपालमा लामो समयदेखि संघीयताको विषयमा अनुसन्धान र प्रकाशन गरिरहेका स्वतन्त्र राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न ढिला भइसकेको भन्दै ३ वटा विकल्प अगाडि सारेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको चुनावको घोषणा अब ढिलो भइसक्यो । तर मुलुकको अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान स्थानीय तहको चुनावको घोषणाले मात्र दिँदैन । स्थानीयको चुनावको घोषणा सँगसँगै संसदको गतिरोधको अन्त्य पनि जरुरी छ । तर, चुनावसम्म संसद चल्न दिँदैनाैं भन्ने एमालेका अध्यक्षको भनाइलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि संसदको गतिरोध अन्त्य हुने स्थिति देखिँदैन । त्यसैले समस्याको एकमात्र समाधान प्रतिनिधि सभाबाट फास्ट ट्रयाकमार्फत् र संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनमार्फत् स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधि सभाको चुनाव पनि हो । तर, संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनमा एमालेको सहयोग भने जरुरी छ । तर यो विषय अदालतमा प्रवेश हुन्छ । अनिश्चय भने रहिरहन सक्छ ।’ 

‘एमालेले संसद चल्न पनि नदिने, चुनावका लागि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदनमा पनि सहयोग नगर्ने हो भने संसद जसरी पनि चलाउने विकल्पमा जानुपर्दछ । तर स्थानीयको चुनाव भने सार्न मिल्दैन। प्रदेशको पनि एकैचोटि गर्ने हो भने सातवटै प्रदेश सभाबाट पनि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन आवश्यक छ । तर एकैचोटि चुनाव गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्दछ ।  हामीसँग अब धेरै समय छैन । कुन विकल्पमा कसरी जाने हो त्यसको निर्क्याैल भने चाँडो हुन जरुरी छ । तर, जतिसुकै समस्याको पहाड अगाडि खडा भएता पनि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेको स्थानीयको चुनाव नै हो’, उनले थपे ।

  उनले बुँदागत रूपमा ३ विकल्प अगाडि सारेका छन् :

विकल्प १ : स्थानीय तहको चुनाव
विकल्प २ : प्रतिनिधि सभा र स्थानीय तहको चुनाव एकैपटक  
विकल्प ३ : तीन तहको चुनाव सँगसँगै