नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज मात्र प्रेस वक्तव्यमार्फत वर्तमान सरकारको ६ महिने कार्यकालमाथि एमालेको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

यदी उनलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थिएन भने पत्रकार सम्मेलनमार्फत नै यो वक्तव्य पढेर सुनाउँथे । लगातार स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि शनिबार गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनी अहिले आइसोलेसनमा छन् । उनले आज दिउँसो १ बजेका लागि पत्रकारहरूलाई निम्तो पनि पठाइसकेका थिए ।

यद्यपि, कोरोना संक्रमण देखिएपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेर जारी गरिएको वक्तव्यमा सत्ता गठबन्धनको ६ महिनाले मुलुकलाई गहिरो संकटतर्फ लगेको उनले बताएका छन् ।

गत २८ असारमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सत्ताबाट बाहिरिएका ओलीले त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छन् । तर, गत भदौमा सुरु भएको नवौं अधिवेशनको पहिलो दिनबाटै अवरोध सुरु गरेको एमालेले संसदको थलोलाई भने सदुपयोग गरेन । र, आज वक्तव्यमार्फत ६ पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

सदनमा प्रश्न नगरेर सधैँ विरोध मात्र गरिरहेको छैन एमालेले, सभामुख र प्रधानमन्त्रीले सदन अवरुद्ध खुलाउनकै लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकसमेत बहिस्कार गरिरहेको छ । संसदीय प्रक्रियामा प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई प्रश्न गर्ने, लगाम लगाउने शक्ति सदनमा प्रदर्शन हुन्छ । तर, यहाँ वक्तव्य र सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर एमालेले आफैं ‘कमजोर प्रतिपक्ष’ को प्रदर्शन गरिरहेका छ ।

तर, उसले वक्तव्यमार्फत नै सभामुख, अदालत, निर्वाचन र सत्ता गठबन्धनका कमजोरीहरुलाई फेहरिस्त उतारेको मात्र छैन कडा आलोचना पनि गरेको छ ।

सभामुखलाई प्रश्न

सरकारको ६ महिने कार्यकालको आलोचनामा मात्र होइन एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको कारण संसद अवरुद्ध भएको पनि बताएको छ । ओलीले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई विभाजन गर्न असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले संसद अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभाका सभामुख नै प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई विभाजन गर्न असंवैधानिक, असंसदीय र पदीय मर्यादाविपरीतको काममा संलग्न भएका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक लामो समयदेखि अवरुद्ध हुन पुगेको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर, संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रतिपक्ष दललाई विभाजन गर्न उद्दत् सत्तापक्ष प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्न, यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षका आवाजलाई गम्भीरुतापूर्वक सुन्न र सम्बोधन गर्न तयार छैन ।’

एमाले आफैंले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न सभामुख तयार नभएको बताएको छ । तर, सभामुख र प्रधानमन्त्रीले यसअघि बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा भने एमालेले बहिस्कार गरेको थियो ।

एमसीसी

एमालेले विवादित अमेरिकी परियोजना एमसीसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलिरहेको बताएको छ ।

‘अमेरिकी अधिकारीहरुसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरुले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन्’ ओलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

एमसीसीबारे धारणा राख्दै एमालेले भनेको छ, ‘उनीहरुले हिजो आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठीक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् ।’

राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटि राजदूत फिर्ता गराइएको मात्रै नभई महिनौंसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम भएको आरोप एमालेले लगाएको छ । देउवा सरकारमा गएपछि यसअघि सरकारले नियुक्त गरेर पठाइएको विभिन्न देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो ।

‘स्थानीय निर्वाचन सार्न पाइँदैन’

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन सार्नेगरी सत्ता गठबन्धनमा कुरा चलिरहँदा एमालेले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन धकेल्न नपाइने स्पष्ट धारणा राखेको छ ।

गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेको एमालेको बुझाई छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन् । यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने र मुलुकमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टी गत बर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौं । हामी जुनसुकै बेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौं । साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

ओलीले गतवर्ष नै ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद विघटन गरिसकेका थिए । त्यतिबेला आफूहरुमाथि अनेकौं प्रहार भएको एमालेले स्मरण गरेको छ ।

र, भनेको छ, ‘गत वर्ष हामीले ताजा जनादेशको माग गर्दा हामीमाथि अनेकौं प्रहार गरिए । जनताको बीचमा जानुलाई ‘प्रतिगमन’ र जनादेशविपरीत जस्केलाबाट सरकार बनाउनुलाई ‘अग्रगमन‘ भन्ने भाष्य निर्माण गरियो ।’

एमालेले भन्दा ‘प्रतिगमन’ भन्नेहरु कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’ भन्दै हिँडेको ? भन्ने एमालेको प्रश्न छ । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनःस्थापनालाई ‘संविधानको जीत’का रुपमा व्याख्या गर्ने नेताहरु आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ’अर्ली इलेक्सन‘ को कुरा गर्दैछन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरुले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नु पर्दैन ?’

‘धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या’

स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर बहस चलिरहँदा एमालेले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित राख्नु भएको बताएको छ । ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहहरूको रिक्तताको परिकल्पना नै गरेको छैन । स्थानीय तहहरू जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सबैभन्दा नजिकको सरकारको भूमिकामा छन् । जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने आधारभूत निकाय भएकाले स्थानीय तहलाई रिक्त राख्नु भनेको जनतालाई सेवा–सुविधाबाट बञ्चित राख्नु हो, जनताको अधिकार कुण्ठित पार्नु हो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या सत्ता गठबन्धनले गरिरहेको एमालेले बताएको छ । ‘निर्वाचन आयोगले समेत यस विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै २०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवम् कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई वेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन् ।’

अदालतप्रतिको आक्रोश

सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट गत २८ असारमा ओली सत्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

संसद विघटनको मुद्धामा अदालतको आदेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै एमाले अदालतप्रति आलोचित बनिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै तीन महिनाभन्दा लामो समयदेखि चलेको आन्दोलन निहित स्वार्थका लागि भएको बताइएको छ ।

न्यायमा सेटिङ गरेको, कार्यपालिकासँग मिलेमतो गरेको र न्यायिक विचलनमा परेको भन्दै राणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

‘त्यही अपव्याख्याको जगमा जसरी वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्यो, त्यसका दुष्प्रभाव प्रकट हुन थालेका छन् । अदालतले निश्चित व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीतिक फैसला गरिदिने र त्यसबापत् राजनीतिक नेताहरुले गुण तिर्ने अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी क्रियाकलापको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपरेको छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ ‘न्यायालयमा चलेको चरम अराजकता र न्यायाधीशहरूको ‘हडताल’ले संकटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जनताका मौलिक हक अवरुद्ध भएका छन् ।’

देउवाको सबै दाबीमाथि प्रश्न

शुक्रबार मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको ६ महिने कार्यकालका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका थिए । उनले आफ्नो सरकार यसअघिको भन्दा पनि सफल भएको दाबी गरेका थिए ।

त्यति मात्र होइन देउवाले अघिल्लो सरकारको भन्दा आर्थिक वृद्धिदर पनि बढी भएको बताएका थिए ।

तर, प्रतिपक्षी अध्यक्ष ओलीले भने देउवाको यो कुरा एक एक गरी काटेका छन् ।

एमालेले भूकम्प प्रभावित २४ जिल्लाबाहेक देशका बाँकी सबै जिल्लाका सार्वजनिक विद्यालय भवन आगामी तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न विगतको सरकारले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ तर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजन गरेको १० अर्ब अन्यत्रै रकमान्तर गरिएको बताएको छ ।

तर, देउवाले शुक्रबार भूकमपपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी रहेका कामहरु समयमै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएको थिए ।

यो अवधिमा ५९.५ प्रतिशत नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइएको देउवाको दाबी छ । तर ओलीले हालसम्म यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र पुगेको बताएका छन् । अघिल्लो सरकारले भण्डारण, आपूर्ति र वितरण गरेको खोप अहिलेको सरकारले वितरण मात्र पनि गर्न असक्षम रहेको ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सरकारी अस्पतालहरुमा कोभिड –१९ को महामारीका लागि उल्लेख्य पूर्वाधार विकास गरिएको देउवाको दाबी छ । ओलीले भने खोप लगाउन आवश्यक सिरिन्ज र अन्यन्त्रै आवश्यक औषधि सिटामोलसमेत यो सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरी जनस्वास्थ्यको विषयमाथि खोलवाड गरेको ओलीको आरोप छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने शुक्रबार मात्रै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै कोरोना र ओमिक्रोन संक्रमण उपचारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए ।