नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाए । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले २४ लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप हराएको विषयलाई प्रश्नमा समेटे ।

उनले भनेका छन्,– ‘२४ लाखभन्दा बढी मात्रा खोप हराएको चरम गैरजिम्मेवार र लज्जास्पद अभिव्यक्ति सरकारी अधिकारीहरूले नै दिइरहेका छन् । कहाँ गयो त्यति धेरै मात्राको खोप ? कसले लुकायो वा बेच्यो ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? एकातिर यति ठूलो मात्रामा खोप गायब पारिएको भने अर्कोतिर भण्डारमा भएको खोपको सही वितरण हुन नसक्दा हजारौँ नागरिक खोपबाट बञ्चित भएका छन् ।’

निवर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारमाथि तेर्स्याएको उक्त प्रश्न उनीमाथि नै लक्षित छ । नेपालमा १४ माघ २०७७ बाट कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले नै खोप अभियानको सुरुवात गरेका थिए । त्योबेला उनले तीन महिनाभित्रमा सबै लक्षित नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने समेत घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कति हावादारी थियो भन्ने कुरा त अहिले देखिएकै छ । तर, हराएको खोपबारे प्रश्न उठाउने नैतिक अधिकार भने उनलाई छैन ।

कसरी हुन्छ खोप वितरण ?

कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा एकद्वार नीति छ । खोप किन्ने र अनुदानमा ग्रहण गर्ने अधिकार केवल संघीय सरकारसँग मात्र छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसको मनिटरिङ गर्दै आएको छ ।

कुनै दाताबाट अनुदानमा आएको वा सरकारले किनेर ल्याएको खोप सबैभन्दा पहिला टेकुमा रहेको स्वास्थ्य सेवा विभागमा भण्डारण हुन्छ । त्यहाँबाट प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार पठाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाका अनुसार रेकर्डिङ र रिर्पोटिङका आधारमा प्रत्येक प्रदेशमा खोप पठाइन्छ । र, प्रदेशले आवश्यक मागको आधारमा जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयमा पठाइन्छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयले हरेक पालिकाको स्वास्थ्य शाखामा खोप पठाउँछ । स्वास्थ्य शाखाले हरेक खोप केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थामा खोप पठाउने गरेको अधिकृत थापाको भनाइ छ ।

त्यस्तै, खोप लगाउनेको विवरण पनि अहिले अनलाइन प्रणालीबाटै राखिन्छ । नेपालमा खोप लगाउने क्रममा तीन प्रतिशतभन्दा कम खोप खेर गएको छ । पछिल्लो समय खोप लगाएको अभिलेख दुरुस्त तरिकाले राख्ने गरिएको वरिष्ट फार्मेसी अधिकृत थापाको भनाइ छ ।

खोप लगाएको विवरण स्थानीय खोप केन्द्रदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रमा पुग्छ । जसअनुसार केही मात्राको अभिलेख इन्ट्री हुन समय लाग्न सक्छ । तर, त्यति धेरै २४ लाख डोज खोपको डाटा नै इन्ट्री नहुने सम्भावना हुँदैन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत खोप शाखाले खोप लगाउने कार्यको मनिटरिङ गर्छ । खोप शाखाले पछिल्लो समय त्रुटिरहित तरिकाले खोप लगाउने कार्य गर्दै आएको छ ।

त्यसो भए कहाँ गायक भयो २४ लाख डोज ?

खोप शाखाका एक अधिकृतका अनुसार खोप अभियानको सुरुवाती समयमा भद्रगोल तरिकाले अभियान चलेको थियो । जसको न डाटा राम्रोसँग केन्द्रमा राखिएको थियो, न त खोप केन्द्रमा ।

खोप अभियान सञ्चालन गर्दा जनताले पाएको खोपको अभिलेख र प्रतिवेदन तयार पार्न नसक्दा खोप हराएको देखिएको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

खोप प्रयोगको अभिलेख हेल्थ इन्फरमेसन सिस्टममा राख्ने गरिन्छ । जसको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहले समयमै खोपको विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । इन्टरनेटको पहुँच नभएका स्थानीय तहले ढिलागरी विवरण राख्दा केही दिन ढिला हुन आउँछ ।

सुरुवाती चरणमा जति जनालाई खोप दिइएको थियो ती सबैको प्रतिवेदन पेश नगरिँदा अहिले खोप हराएको देखिएको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

‘सुरुमा खोप सीमित मात्रामा आएको थियो । भनसुनका आधारमा खोप लगाउनुपर्ने अवस्था थियो । पहुँचवालाले घरमै लगेर पनि खोप लगाएको देखिएको थियो । जसले गर्दा त्यो तथ्यांक देखिएन्,’ ती अधिकृतले भने ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले खोपको तथ्यांक राख्ने जिम्मेवारी खोप लगाएकै तहको रहेको बताए । सुरुवाती चरणमा खोपको तथ्यांकमा केही समस्या देखिए पनि अहिले भने त्यस्तो नभएको उनले बताए ।