संविधानअनुसार वैशाखमा गर्नु पर्ने भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेलिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि धकेल्नु पर्ने तर्क गरिरहेकाले पनि वैशाखमा निर्वाचन नहुने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मुख्य चाहनामा वैशाखमा हुनु पर्ने निर्वाचनलाई असोजमा सार्न खोजिँदैछ ।
यसअघि गठबन्धन बैठकमा यो प्रस्ताव राखेका थिए, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । उनले वैशाखमा गर्नु पर्ने निर्वाचनलाई असोजमा सार्नका लागि अध्यादेश वा विधेयक ल्याउने प्रस्तावसमेत बैठकमा गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा सहमत छन्, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले फरकधारसँगको कुराकानीमा वैशाखमा गर्नु पर्ने चुनाव असोजमा गर्दा पनि गैरकानुनी नहुने भएकाले आफ्नो पार्टीको यस्तो प्रस्ताव आएको बताए । कानुनी छिद्र खोजेर होस् या विधेयक ल्याएर नै किन नहोस्, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दुवै वैशाखमा गर्नु पर्ने निर्वाचनलाई असोजमा पुर्याउन चाहन्छन् । यही विषयमा शुक्रबार यी दुई दलका अध्यक्षहरु क्रमशः प्रचण्ड र नेपालसँग प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल गरेका थिए ।
यो छलफलपछि यी तीन नेताले शनिबारका लागि गठबन्धनको बैठक बोलाएका छन् ।
‘यो गठबन्धनको बैठकको प्रमुख अजेन्डा नै स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्नु हो,’ कांग्रेसमा देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनमा निर्वाचन सारौँ भन्ने विषयमा यसअघि नै लगभग निर्णय भइसकेको हो । शनिबारको बैठकले यसबारे खास निर्णय ल्याउला ।’
गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले निर्वाचनको लागि आफ्नो पार्टीको तयारी नपुगेकाले पनि निर्वाचन सार्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । उनीहरुले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक असोजमा गर्दा ठिक हुने धारणा बाहिर ल्याएपछि यसले कांग्रेसमा पनि ठूलो तरंग ल्याएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट केन्द्रीय कमिटी बैठक गरेको थियो । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बनाउनका लागि गरिएको यो बैठकमा निर्वाचनबारे केही पनि छलफल भएन ।
‘आजको बैठकमा कार्यसम्पादन समिति बनाउने भन्ने मात्र छलफल भयो, त्यसबाहेक केही विषयमा पनि छलफल भएको होइन,’ कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले फरकधारलाई जानकारी दिए ।
तर, यो बैठक सकिएपछि पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन सार्ने विषय संविधानसम्मत नभएको र गठबन्धनले यस्तो धारणा लिन नहुने बताए । यतिमात्र होइन, उनले गठबन्धनले यो धारणा लिए पनि कांग्रेस यसको पछाडि लाग्न नहुने समेत बताए ।
कांग्रेसमा गगन मात्र होइन, अन्य पदाधिकारीहरु पनि स्थानीय तह वा अरु कुनै पनि निर्वाचन सार्न नहुने पक्षमा छन् । संविधानमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या भएकाले पनि निर्वाचन सार्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै केहीले सभापति देउवालाई गठबन्धनमा पनि यस विषयमा सहमति नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।
‘गठबन्धनसँग डिल गरिरहनु भएको छ, सभापतिले नै,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले फरकधारसँग भने, ‘उहाँले गठबन्धनसँग के कुरा गरिरहनु भएको छ भनेर पार्टीको आधिकारिक बैठकमा बताउनु भएको छैन । तर, निर्वाचन सार्नेबारे कांग्रेसमा उहाँबाहेक अरु कोही पनि सहमत छैनन् । उहाँ एक्लो हुनुहुन्छ ।’
त्यसो त यसअघि विभिन्न सन्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक फोरमहरुमा देउवानिकट मानिने नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु रमेश लेखक, पूर्णबहादुर खड्कालगायतले पनि निर्वाचन सार्न नहुने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
‘कांग्रेसमा सबैले निर्वाचन सार्न हुँदैन भनिरहेको समयमा सभापति देउवाले एकलौटी निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न,’ कांग्रेसका ती नेताले भने, ‘हामीले त निर्वाचनसम्म मात्र यो गठबन्धन लैजाऔँ भनिरहेका छौँ, निर्वाचनमा हामी एक्लै चुनावी मैदानमा जानुपर्छ ।’
उनका अनुसार पछिल्लो समय देउवा स्थानीय निर्वाचन सार्ने विषयमा एक्लै भएका छन् । ‘कांग्रेसका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरु कसैले पनि सभापतिलाई निर्वाचन सारौँ भन्ने सल्लाह पक्कै दिने छैनन्,’ उनले भने ।
तर, गठबन्धन कायम राखिरहनका लागि भए पनि निर्वाचन सार्ने सर्त देउवाले मान्न सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । अर्कोतिर आगामि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रचण्ड र नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समयमा नै गर्न नहुने तर्क देउवासामु राखिरहेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।