प्रदेश- १ सरकारले प्रदेश राजधानीका लागि प्रशासनिक संरचनाहरू बनाउन जग्गा व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको छ ।

जग्गा व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा  विराटनगर, कटहरी, ग्रामथान, बूढीगंगा, दुहवी, इटहरी र सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका प्रमुख सदस्य रहेका छन् ।

प्रदेशका राजधानी विराटनगरलाई मानी व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका सुन्दरहरैचा र इटहरी आसपास हुने निर्णय भएकाले अझै संरचनाहरू बन्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भनेर विवाद हुँदा प्रदेश सरकारका संरचनाहरू बन्न नसकेका हुन् । यो समस्या अझै रहेकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाइएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव उक्त कार्यदलको सदस्य सचिव रहने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

प्रदेश- १ सरकारको आज माघ १६ गते आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल बनाउने  निर्णयहरू गरेको हो ।

बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भौतिक पूर्वाधारका सडक, पुल, सहरी विकास, खानेपानी, सिँचाइतर्फका आयोजनामा लाग्ने आठ अर्ब १५ करोड रकम संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन नीति, २०७८ लाई पारित गर्ने निर्णय छ ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७७ लाई प्रदेश सभाबाट फिर्ता लिनेसहितका निर्णयहरू गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए  ।

मन्त्री आङ्बोका अनुसार बैठकले अघिल्लो सरकारको पालामा बजेट बनाउँदा एकमुष्ट रकम साउन मसान्तसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले र असोज मसान्तसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट विनियोजन गरिसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सोसम्बन्धी बाधाअड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णयपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुरोध गरेको अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित बजेट प्रदेश मन्त्रालयतगत बजेट सूचना प्रणाली(पिएलएमबिआईएस)मा चढाइ दिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए ।

बैठकले प्रदेश १ को नामकरणका सम्बन्धमा संसदभित्रका राजनीतिक दलहरू र आवश्यक सरोकारवालाहरू र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्नका निम्ति सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई समन्वय र सहजीकरणका लागि जिम्मा दिएको छ ।