सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक बर्षको पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च कमजोर देखिएको छ । यो प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा ९ प्रतिशत मात्र विकास बजेट खर्च भएको हो ।   

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब १० करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, पहिलो ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ५७ करोड २० लाख ७२ हजार चार सय ७८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । यो कुल बजेटको ८ दशमलव ६८ प्रतिशत हो । मन्त्रालयतर्फको खर्च पनि कमजोर नै देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले ६ महिनाको विकास खर्चको तुलनामा चालूतर्फ बढी खर्च गरेको छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ४४ करोड ७३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पहिलो ६ महिनामा दुई अर्ब ५० करोड १ लाख ६१ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २० दशमलव ९ प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ६ महिनामा चालू र विकास गरी १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनाको बजेट खर्चको तुलनामा शून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खर्चमा वृद्धि भएको भए पनि यसपटक पनि सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार आउन सकेन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको बजेट खर्च १२ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ५५ करोड चार लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म चार अर्ब सात करोड २२ लाख ३३ हजार नौ सय ३१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेशसभा सचिवालय छ । सचिवालयले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा करिब ३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि १८ करोड ८५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ६ करोड १ लाख २५ हजार ७२ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रदेशसभा सचिवालयका लागि १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार तीन सय ७० रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६  महिनाको अवधिमा पाँच करोड ४५ लाख ५७ हजार ५६ रुपैयाँ (२८ दशमलव २२ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको अवधिको तुलनामा यस वर्ष झन् कम भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ११ अर्ब २८ करोड ४७ लाख तीन हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ७९ करोड ४३ लाख ४५ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ (१५ दशमलव नौ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सो मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ८३ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा एक अर्ब १६ करोड ७१ लाख चार हजार रुपैयाँ (९ दशमलव ८३ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको चालू खर्च भने बढी रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ ३९ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनाको अवधिमा १५ करोड १३ लाख ३१ हजार एक सय १४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

पुँजीगत अर्थात् विकासतर्फ ११ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख ६६ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म एक अर्ब एक करोड ५७ लाख ७३ हजार आठ सय ३३ रुपैयाँ खर्च गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको २० दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो मन्त्रालयले सोही अवधिमा १५ दशमलव ६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब पाँच करोड ५६ लाख ५५ हजार कुल बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुससम्म १ अर्ब २४ करोड ८४ लाख ६७ हजार दुई सय ८४ रकम खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सो मन्त्रालयले ६ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ४७ हजार तीन सय ४० कुल बजेटमध्ये सोही अवधिमा एक अर्ब चार करोड तीन लाख ५४ हजार एक सय ६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।  

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालू खर्च कम गर्नेमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको छ । यो आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ दुई अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ४५ हजार विनियोजन भएकोमा यो मन्त्रालयले ३१ करोड २९ लाख ३३ हजार सात सय ३३ रुपैयाँ (१२ दशमलव १४ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ११ दशमलव ५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको हो ।  

पुँजीगततर्फ २६ करोड ६३ लाख ११ हजार रकम विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले तीन करोड ६ लाख १४ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विगतमा केन्द्रले बजेटमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राखेन भनेर व्यापक गुनासो आउँथ्यो । तर, यहाँ सरकाले विकासका लागि विनियोजना गरेको बजेट नै खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।

पाँच वटा बजेट ल्याउँदा हालसम्म कुनै पनि वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक तरिकाले खर्च गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै विकास खर्च अर्को वर्षबाट सुधार हुने भन्दै उम्किँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तारालामा तामाङले ठेक्का ढिलो हुने हुँदा विकास खर्च कम हुने गरेको बताए । ‘हाम्रो प्रचलन नै ढिलो गरी ठेक्कापट्टा हुने प्रवृत्ति रहेको छ, समयमै ठेक्का गर्नका लागि अघिल्लो बर्ष नै तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । गत बर्ष तयारी भएन । आगामी वर्ष यस्तो हुँदैन,’ उनले भने । मन्त्री तामाङले यस वर्ष सरकार फेरबदल हुँदा पनि विकास खर्च गर्नमा ढिलाइ भएको बताए ।   

के भन्छ प्रतिपक्ष ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकार विकास खर्च गर्नमा सुरुदेखि असफल भएको बताउँदै आएको छ । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावल प्रदेश सरकार विकास खर्च सुरुदेखि चुकिरहेको बताउँछन् ।   

‘सुरुदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट खर्च भएको देखिँदै आएको छ । सरकार आर्थिक वर्ष सुरुमा खर्च नभए अर्को वर्ष प्रगति हुन्छ भन्दै उम्किने गरेको छ । बजेट खर्चमा सरकार असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम गर्नुभन्दा पनि जागिरे प्रवृत्ति देखियो । हामी संघीयतामा नयाँ छौं । एक÷दुई बर्ष प्रभावित हुुनु ठीकै हो । पाँचौंपटक बजेट ल्याउँदा पनि अवस्था उस्तै हुनु भनेको सरकार व्यवस्थापन नै कमजोरी हो ।’ 

चार वर्षमा प्रदेश सरकार देखाउने गरी कुनै पनि काम नगरेको भन्दै डा. रावलले प्रतिपक्षको सुझाव/सल्लाह कहिले नसुनेको पनि गुनासो गरे ।  ‘चार वर्षमा पटक–पटक प्रतिपक्ष दलकोतर्फबाट सुझाव/सल्लाह दिएकै हो । तर वेवास्ता हुँदै गयो, सुधार कहिले पनि भएन,’ रावलले भने ।

सुदूरपश्चिममा पटकपटक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री फेरिँदै आएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि विकास बजेट खर्चमा भने सुधार हुन सकेको छैन । तारालामा तामाङ तेस्रो अर्थमन्त्री हुन् । सरकार गठन भएको बेला झपटबहादुर बोहरा प्रदेश अर्थमन्त्री भए । उनी तत्कालीन नेकपाबाट मन्त्री बनेका थिए । 

नेकपामा फुटको संघारमा पुगेपछि उनी कारबाहीमा परे । त्यसलगत्तै उनको ठाउँमा प्रकाशबहादुर शाहले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । एमाले पार्टी फुटेपछि उनले पनि मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । त्यसपछि एमालेबाट छुटिएको दल एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट तामाङ अर्थमन्त्री बनेका हुन् । 

पटकपटक मन्त्री फेरिँदा पनि बजेट खर्चमा असर परेको छ । वर्षको ६ महिनासम्म १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले अन्तिममा असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि असारे विकास रोकिने नागरिकमा आशा थियो । तर, चार वर्षको अवधिमा जनताको आशा पूरा हुन सकेको छैन ।