पछिल्ला केही दिन यता नेपालमा फेरि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को चर्चा बढेको छ । प्रतिनिधिसभामा एमसिसी सम्झौता पारित प्रस्ताव गर्ने या नगर्ने विषयमा अहिलेसम्म सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

तर, प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । पुसको अन्त्यमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटमा पुगेका प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन यता गठबन्धनमा पनि यो विषयमा छलफल गर्न थालेका छन् । 

बुधबार विहान बालुवाटारमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग देउवाले एक घन्टा लामो छलफल गरे । यो छलफलमा प्रमुख विषय थियो– एमसिसी । तर, यी तीन नेताले यो छलफलबाट केही निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।

यी तीन नेताको यो बैठकभन्दा अगाडि देउवाले यही विषयमा छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसका नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई नेपाल निवास कोटेश्वरसमेत पठाएका थिए । 

एकातिर बुधबार विहानको बैठकमा पनि यी तीन नेताले गठबन्धनले एमसिसीबारे कस्तो निर्णय लिने भन्ने निर्क्योल गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । यसअघि गठबन्धनले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनाल नेतृत्वका अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको थियो । तर, यो प्रतिवेदनको सारलाई समेत बेवास्ता गर्ने ‘मुड’मा देउवा पुगेका छन् ।

जे होस्, तीन नेताका तीन लाइन भएपछि पछिल्लो समय फेरि गठबन्धन फुट्न सक्ने अनुमानलाई थप बल पुगेको छ । त्यसो त बालुवाटारको बैठक सकिएलगत्तै पार्टीको एक कार्यक्रममा पुगेका माधवकुमार नेपालले गठबन्धन थप बलियो भएर अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

यही सन्दर्भमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलाई के अब गठबन्धन फुट्न लागेको हो भनेर प्रश्न गरेका थियौँ । 

‘राष्ट्रिय स्वाधिनताको प्रश्नको अगाडि गठबन्धन भन्ने कुरा गौण हो,’ उनले भने, ‘फेरि यो गठबन्धन बनेको पनि एमसिसी पारित गरौँ भनेर होइन, संविधानको रक्षा गरौँ र प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने संविधानको प्रावधानलाई जोगाऔँ भनेर हो ।’

एमसिसी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ संसदमा टेबुल हुनै नदिने अडानमा आफूहरु रहने पनि गुरुङले बताए । ‘यही अवस्थामा संसदमा एमसिसी टेबुल गर्न नै सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यो सम्झौतामा भएका असमान सर्तहरु खारेज भएपछि, सैन्य संलग्नता हुने कुराहरु हटेपछि र विशुद्ध आर्थिक गतिविधि मात्र हुने निश्चित भएपछि मात्र एमसिसी अगाडि बढ्छ ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा एमसिसी सम्झौता इस्ट इन्डिया कम्पनीको अवस्थामा आउने जस्तै भएको पनि बताए ।

‘एउटा कम्पनीका अगाडि झुक्ने कुरा हुँदैन,’ गुरुङले फरकधारसँग भने, ‘जनमत विपरित, राष्ट्रिय हित विपरित एउटा कम्पनीको अगाडि झुक्ने कुरा हुँदैन ।’

तर, माओवादी केन्द्रका यी सर्तहरु प्रधानमन्त्री देउवा वा गठबन्धनमा भएका अन्य दलले अस्वीकार गरेमा के हुन्छ त ?

यो विषयमा स्पष्ट टुट्छ वा टुट्दैन भन्ने एक शब्दमा जवाफ दिएनन्, गुरुङले । उनले फेरि पनि गठबन्धन राष्ट्रिय हितका अगाडि गौण कुरा भएको दोहोर्याए ।

अहिलेको अवस्थामा एमसिसीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबुल नगर्ने अडान लिइरहेको छ । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत साथ दिएको चर्चा छ । यसअघि सभामुख सापकोटाले पनि अहिलेको अवस्थामा एमसिसी टेबुल गर्न नसकिने र यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएको बताएका थिए ।

प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको यो अडान र प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसिसी पारित गर्न आफूहरुले सघाउन तयार रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वचनका कारण पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने अनुमानलाई थप बल पुगेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल पनि एमसिसी र गठबन्धनबीच कुनै साइनो हुनु नपर्ने तर्क गर्छन् । उनले भने, ‘यो गठबन्धन एमसिसीका लागि बनेकै होइन, संविधानको हत्या गर्ने प्रयास भएको थियो, त्यो हुन नदिन र संविधानलाई रक्षा गर्न बनेको हो ।’ 

उनले अहिले पनि यो कोर्स आउटडेटेड नभइसकेको तर्क पनि गरे । अहिले पनि संविधान रक्षाको कोर्स बाँकी रहेकाले गठबन्धनको काम बाँकी छ भन्ने बुझ्नु पर्ने उनको धारणा छ ।

यही कारण पनि एमसिसीले गठबन्धनलाई समस्यामा पार्न नहुने उनी मान्छन् । ‘एमसिसी यथास्थितिमा पारित चाहिँ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना बाँकी नै छ ।’

गठबन्धन नै फुटाउने गरि दबाब आए पनि नेताहरुले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनको धारणा छ ।