काठमाडाैं– पूर्वमन्त्री एवं राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारकाे मुद्दा दायर गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले शुक्रबार पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत व्यवसाय गरिरहेका पाण्डे गत संघीय संसद्को निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पराजित भएका थिए । अख्तियारले निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रमुख पाण्डे, आयोजना प्रमुखहरू सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की, रमेश बस्नेत, आयोजनाका नौजना सिडिई इन्जिनियर, सिञ्चाइ विभागका तीन इन्जिनियर, कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक र तीनजना इन्जिनियरविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पाण्डेविरूद्ध दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार नौ सय २० रुपैयाँ र कन्सल्टेन्ट इआरएमसीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईविरूद्ध दुई करोड ४० लाख ५५ हजार आठ सय ७२ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ। त्यसैगरी, आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितसँग ५९ करोड ३४ लाख ५२ हजार चार सय ९४ रुपैयाँ बिगो मागेको छ। आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीविरूद्ध १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख ८३ हजार १९९ रुपैयाँ बिगो मागिएको छ। 

अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरूसमेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाएर अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी–नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौँदेखि कायम रहेको घुलनशील तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको देखियो ।’ 

अख्तियारले ठेक्का सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनी र सिञ्चाइ आयोजनाका प्रमुख तथा इन्जिनियरहरूले नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको बताएको छ। सिक्टा नहर परीक्षणकै क्रममा दुईपटक भत्किएको थियो । मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि र निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सलटेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।

सिञ्चाइ आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरूको संलग्नतामा माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीविना गुणस्तरहीन नहर निर्माण भएको अख्तियारले जनाएको छ ।