विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको बहसले फेरि एक पटक चर्चा पाएको छ । आइतबार एमसिसीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसिसीको बहसले फेरि चर्चा पाएको हो । संसदबाटै पारित गराउनुपर्ने तर्क अमेरिकाले राखिरहँदा माओवादी केन्द्रलगायतका केही दल भने संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा आवाज उठाइरहेका थिए । तर, प्रचण्डको हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भएपछि  जनतामा उनको दोहोरो चरित्रको बारेमा पनि व्याख्या हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरूले प्रचण्डलाई अहिले पनि संशोधनबिना संसदमा टेबल नगर्न दबाब दिइरहेका छन् । माओवादीमा एमसिसीको विषयमा प्रष्ट भाषामा आफ्नो तर्क राख्नेमध्येका एक नेता हुन्– देव गुरुङ । एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीति मिसाएर यदी संसदमा टेबल गराउन खोजिएको हो भने त्यो हुनै नसक्ने र नदिने तर्क उनको छ । प्रस्तुत छ उनै गुरुङसँग एमसिसीको​ विषयमा ​फरकधारकर्मी रूपक चौलागाईंले गरेको  कुराकानीको सम्पादीत अंश :

एमसिसीको विषय फेरि गिजोलिएको छ, माओवादी अध्यक्षसमेतले हस्ताक्षर गरेर पत्र सार्वजनिक भइसकेपछि अब तपाईंको पार्टीको धारणा फेरिएको छ कि पुरानै हो ? 

पार्टीको धारणा एमसिसी परियोजना यथास्थितिमा पास हुन सक्दैन । त्यसमा आइपिओसँग जोडिएका, स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपसँग जोडिएका, राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका कतिपय प्रावधानहरू छन् । ती प्रावधानहरू संशोधन गरेर विशिष्ट आर्थिक परियोजनामा परिणत गर्न तयारी हो भने अगाडि बढाउन सकिन्छ । आर्थिक परियोजनामा परिणत गर्न तयारी नहुने र सैन्य रणनीतिकै योजना मिसाएर सदनबाट अनुमोदन गराउन खोज्ने हो भने यो अनुमोदन गर्न सकिँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा यो सम्झौता टेबल गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्, यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ? 

प्रधानमन्त्रीज्यूको हिजोको लेटेस्ट कुराकानीअनुसार पाँच दलीयल गठबन्धनमा सहमति नभई अगाडि बढाउन सकिँदैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा सहमति भएपछि मात्र अगाडि बढ्न भन्नुभएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनमा सहमतिका लागि यो संशोधन नगरी हुँदैन । संशोधनको लागि एमसिसी कम्पनीसँग कुराकानी गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । 

हिजो प्रधानमन्त्री र तपाईंका अध्यक्षको हस्ताक्षरसहितको पत्र सार्वजनिक भयो, त्यो पत्र तयार पार्दा गठबन्धनमा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो वा थिएन ? 

त्यो थाहा भएन । फातिमा सुमार जी आएको बेलामा चाहिँ आजै पास हुनुपर्‍यो, भोलि नै पास हुनुपर्‍यो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका थिए । हामीले अहिले सहमति पनि भएको छैन, केही तयारी पनि भएको छैन । हामीलाई कम्तिमा केही समय चाहिन्छ । छलफल गर्नुपर्छ । यसमा थुप्रै विवादका विषयहरू पनि छन् । थुप्रै अस्पष्टता पनि भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । त्यसकारण छलफल नगरी हुँदैन, हामीलाई समय चाहियो भनेका थियौं । त्यो बेलामा समयका लागि चाहिँ पत्राचार गरेको देखिन्छ । त्यो उद्देश्यलाई अन्यथा मान्न पाइएन । 

पत्राचार चाहिँ कुटनीतिक निकायसँगको सन्दर्भमा कुटनीतिक निकायमार्फत नै राज्यको अंगमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीले वा अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीले पत्राचार गर्नुपर्ने थियो । तर, नेताहरूले प्रोटोकललाई ध्यान नदिएर पत्राचार गरेको कारणले थोरै प्रश्नहरू उठेका हुन् । अन्यथा त्यसको आशयमा द्विविधा देखिँदैन । 

प्रचण्डले जुन हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यसलाई पार्टीले कसरी लिएको छ ? तपाईंहरू यो विषय पार्टीमा उठाउनुहुन्छ ? 

मैले भनिहाले, यस्तो विदेशी मामिलासँग जोडिएको विषयमा नेताहरूले सोझै पत्राचार गर्ने कुरा भएन । जे गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्ने हो नि । जे गर्दा पनि ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीमार्फत) गर्ने हो नि । समय सार्ने विषय त कर्मचारीले पत्राचार गर्ने विषय हो नि । एमसिसी कम्पनी भनेको अमेरिकाको सहसचिव वा उपसचिवको नेतृत्वमा त्यो संरचना बनेको छ । एउटा सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको कम्पनीसँग पत्राचार गर्नका लागि बहालवाला प्रधानमन्त्री र भूपू प्रधानमन्त्रीले पत्राचार गर्ने भन्ने विषय त मिल्दैन नि त । प्रोटोकलको हिसाबले पनि मिल्दैन । समय सार्ने भन्ने विषय यदी निर्देशन गरिएको भए त परराष्ट्र मन्त्रालयले गथ्र्यो नि त । त्यो कर्मचारीले पत्राचार गर्ने कुरा हो नि । कर्मचारीले पत्राचार गर्ने कुरा नेताहरू नै मुछिन थालेपछि त त्यहाँ कुटनीतिक भाषाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्दा त्यहाँ दुइअर्थी पनि हुन्छन् । अनावश्यक विवादमा नेताहरू फसिन्छ । त्यसकारण कर्मचारीलाई लगाउन पर्नेमा सरकारको एकद्वार प्रणालीमार्फत हुनुपथ्र्यो । त्यो कुरा नेताहरुले आ–आफ्नो ढंगले गर्ने कुरा राम्रो हुँदैन । त्यसकारण कुटनीतिक कार्यशैलीको हिसाबले पाँच दलभित्र छलफल गरेर पाँचै दलका नेताहरूको सहमतिमा सरकारलाई निर्देशन दिनुपथ्र्यो । सरकारले अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएर त्यहाँको प्रोटोकलअनुसार कर्मचारीमार्फत पत्राचार गर्नुपथ्र्यो । त्यो नगरी आफैंले गर्दा नेताहरूमाथि प्रश्न उठेको मात्र हो । अन्यथा मूल आशयमा त्रुटी चाहिँ देखिँदैन । 

एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्छ भन्ने टिप्पणी हुन थालेका छन् नि, हो ? 

अहिलेकै स्थितिमा यो सम्भावना देखिँदैन । पाँच दलको प्रतिवद्धतालाई हेर्दा र प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिवद्धतालाई हेर्दा अहिलेकै स्थितिमा यो सम्भावना देखिँदैन । 

अबको संसदीय प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ त ?  

प्रतिपक्षी दलको अवरोध अहिलेसम्मै कायमै छ । प्रतिपक्षीसँग कुराकानी गर्नका लागि हिजो बेलुका बोलाएर प्रधानमन्त्रीज्यूले कुराकानी गर्नुभएको छ । उहाँहरू अझै सदन खुलाउन मान्नुभएको छैन । सदन नखुलेसम्म अझै डेडलकमा जान्छ । सदन नखुलेसम्म यी विषयहरू पनि यथावत नै हुने देख्छु । केही पनि विषय अहिले नै टेबुल हुने कुरा भएन ।