मधेस प्रदेशको प्रदेशसभामा लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न विषयगत समितिहरूको सभापति चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

सत्तारूढ दलका उम्मेदवारले विपक्षी दललाई बेवास्ता गर्दै उम्मेदवारी दिएपछि विपक्षी दलले पनि प्रदेशसभा अन्तर्गतका दुई समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पदमा प्रह्लाद गिरी गोस्वामीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । सो समितिमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नरेशकुमार यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिमा नेकपा एमालेबाट जगतारण देवीले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन् । सोही समितिको सभापतिमा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मदनसेन श्रीवास्तवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

यी दुईवटा समितिको सभापति पदमा निर्वाचन हुने भएको छ ।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा जगतप्रसाद यादवको मात्र उम्मेदवारी परेको छ । उनी निर्विरोध निर्वाचित भए पनि आधिकारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।

अन्तिम समयसम्म जनता समाजवादी पार्टीले सहमतिको प्रयास गर्दै एमालेलाई लेखा समिति दिने आश्वासन दिँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जितकुमार यादवले गत बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी प्रदेशसभा अन्तर्गतको रिक्त सार्वजनिक लेखा समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको रिक्त रहेको सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन आह्वान गरेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।