गत २३ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्णता पायो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ मन्त्रालयमध्ये पाँच मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरियो । अन्य दुई मन्त्री भने तीन महिनाअघि नै नियुक्त गरिसकिएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन महिनाको प्रतीक्षापछि पूर्णता त पायो तर, महिला सहभागिता भने भएन । मुख्यमन्त्रीसहित भएका आठवटै मन्त्रालयमा पुरुषहरु नै मन्त्री बने ।

संविधानमा उल्लेखित अधिकारलाई समेत कार्यान्वयन गरिएन । सरकारले पूर्णता पाएसँगै सदनमा सांसद महिलाहरूले चर्को विरोध गरे । सांसद मिनासिंह रखाल, राजु नेपाली, पद्मा खड्का, बद्मी क्वारी लगायतका प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सदनमा चर्को आवाज उठाए ।

सोमबार संसद बैठकमा बोल्दै सांसद पद्मा खड्काले संविधानमा उल्लेखित ३३ प्रतिशत सहभागिता खोइ ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । उनले संविधानमा लेखिएको कुरा समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्ने सरकारप्रति भरोसा नभएको टीप्पणी गरिन् ।
 
त्यस्तै, सांसद मिनासिंह रखालले समेत सांसद महिलाहरूलाई सरकारले उपेक्षा नै गरेको आरोप लगाइन् । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए पनि महिलाविहीन सरकार बनाएको हो । जसका कारण चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

सरकारको आलोचना सदनमा मात्रै होइन, अदालतसम्म पुगेको छ । मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र महिला अधिकारकर्मी टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका छन् ।

उनीहरूले नेपालको संविधानको धारा १६८(९) र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको भावना र मर्म विपरीत कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍मा महिला र दलितको सहभागिता नगराएकोले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले गरेको मन्त्रिपरिषद्को गठनको निर्णय खारेज गरिपाऊँ , कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा पुनर्गठन गर्दा गराउँदा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गराउनु र उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ, नेपालको संविधानको धारा १६८(९) विपरीत नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई कामकारबाही नगराउनु र  निवेदनका टुंगाे नलागेसम्म माघ २३ गते मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार गर्ने गरी गरिएको निर्णय वा आदेश यथावत राख्नु भनी रिट दायर गरेका हुन् ।
 
सिफारिस भएका मन्त्रीहरू छिरिङ डम्बुल लामा उर्फ कार्चेन लामाले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले सामाजिक विकास मन्त्रालय,  पदमबहादुर रोकायले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, गणेशप्रसाद सिंहले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र हिमबहादुर शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।
 
यस विषयमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले समावेशी भएको र जेण्डर ब्यालेन्स मात्रै नभएको तर्क गरे । कर्णाली प्रदेश सभा नवौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा बोल्दै कुनै बेला धेरै महिला हुने र थोरै पुरुषहरू पनि हुने अवस्था आउनसक्ने बताए ।