कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज उच्च अदालत सुर्खेतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । 

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार बिस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै दायर रिटमाथि अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो  । 

उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले आज प्रदेश सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतको जारी आदेशमा सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ  । निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको कारण दुवै पक्षको भनाइ सुनेर निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिने भएकोले १० फागुनका लागि पेसी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका प्रलेख अधिकृत टीका विष्टले कर्णाली सरकार बिस्तारमा समावेशी नभएको भन्दै मंगलबार अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 

नेपालको संविधानको धारा १६८, ९ मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।