सुर्खेतमा भूमिहीनभन्दा अव्यवस्थित बसोवासीको संख्या धेरै देखिएको छ । बढ्दो सहरीकरणसँगै अव्यवस्थित बसोवासीहरुको संख्यासमेत बढेको हो । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकमा सुर्खेत जिल्लामा ४८ हजार ७ सय २ परिवार अव्यवस्थित रुपमा बस्दै आएको देखिएको हो । जिल्लाभर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भने ५ हजार ८ सय ९५ रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतमा १० हजार परिवार, चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतमा ४ हजार २ सय ५० परिवार, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ६ हजार १ सय ५० परिवार, चिंगाड  गाउँपालिका सुर्खेतमा ८ सय परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् ।
 
यस्तै, पञ्चपुरी गाउँपालिका सुर्खेतमा ७ हजार परिवार, बराहताल गाउँपालिका सुर्खेतमा ४ हजार ४ सय ७८, भेरीगंगा नगरपालिका सुर्खेतमा ८ हजार ७ सय २५, सिम्ता गाउँपालिका सुर्खेतमा ३ हजार परिवार र लेकवेशी नगरपालिकामा ४ हजार २ सय ९९ परिवार अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्दै आएका छन् । 

आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भने जिल्लाभरका नौवटा स्थानीय तहमा गरी ५ सय ९५ परिवार रहेको प्रवक्ता थापाले बताए । 

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा ३ हजार ८ सय ८०, चौकुने गाउँपालिकामा २ सय ३१, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३ सय २०, चिंगाड गाउँपालिकामा १५, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ३ सय, बराहताल गाउँपालिकामा १ सय ८५, भेरीगंगा नगरपालिकामा २ सय ३२, सिम्ता गाउँपालिकामा २ सय ७२ र लेकवेशी नगरपालिकामा ४ सय ५८ परिवार सुकुम्बासी रहेको आयोगको तथ्यांक छ । 

प्रवक्ता थापाले आयोगको कार्यालय स्थापना भएपछि पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी छुटेकाहरुको समेत विवरण संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । 

पुरानो तथ्यांकअनुसार जिल्लाभर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित गरी ५४ हजार ५ सय ९७ परिवार रहेको उनले बताए । 

‘जमिन नै नभएकाको संख्या न्यून छ,’ उनले भने, ‘ तर, अन्यत्र पनि जमिन भएर अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गर्नेहरुकै संख्या धेरै छ ।’ उनले तत्काल पुराना आयोग, कार्यदल, विभिन्न समिति तथा निवेदन र प्रमाणका आधारमा नक्सा भेरिफाई गर्ने, श्रेस्ता बुझ्ने, नक्शा तयार गर्ने लगायत कामको थालनी गर्ने बताए । 

कतिपय जमिन भएर पनि सुकुम्बासीको रुपमा निवेदन दिएको भन्ने बुझिएकोले मालपोतले अनलाइनमार्फत पनि पत्ता लगाउन सकिने उनले सुनाए । यद्यपि, मालपोतमा अनलाइनको काम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भइनसकेको थापाले स्वीकार गरे । 

राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठनादेशमा समेत आयोगबाट लालपुर्जा प्राप्त गर्नेहरुको पहिले नै जमिन भएको वा लालपुर्जा भेटिएमा आयोगले दिएको लालपुर्जा बदर हुनेसम्मको व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए । 

आयोगको कार्यालय स्थापना भएपछि नक्शा, मिसिल, निवेदनलगायतका सामग्री संकलन भइरहेको आयोगका सुर्खेत अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार तत्काल काम सुरु नभइसकेको र काम काम सुरु भएको एक महिनाभित्रमा भूमिहीनहरुलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।