भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रूख कटान र मुआब्जाका कारण सडक बिस्तार र निर्माण गर्न कठिनाइ भएको बताएकी छन् ।

शुक्रवार विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले यस्तो बताएकी हुन् ।

सरकारले मुआब्जामा आफ्नो नीतिअनुसार रकम भुक्तानी गरे सडक बिस्तार गर्न सहज हुने उनकाे भनाइ छ ।

मन्त्री यादवले वन, जंगल र मुआब्जाका कारण नारायणघाट-मुग्लिन सडकखण्ड निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको बताइन् ।

मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘वन विभागमा पनि पटकपटक बैठक भएको हो । चितवनको सडक जुन रूखकै कारण अवरोध भएको छ । रोड बन्दाबन्दै मुआब्जा नदिँदा रोड अवरोध छ । कुनै ठाउँमा त घर नै कानुनअनुसार तोड्नु पर्ने राज्यको जमिनमा बनाउने घरहरूलाई पनि लोकल राजनीतिककरणको कारणले हामीले तोड्न सकेका छैनौँ । चितवनमा रामनगरतिर हामीले सबै इक्विपमेण्ट लिएर सिडिओसँग संयोजन गरेर घर तोड्नैपर्छ भन्यौँ । तर पोलिटिकल प्रेसर आएर सबैलाई फिर्ता भयो । त्यसमा छलफल नै गर्न सकिरहेका छैनौँ । नारायणघाट मुग्लिन सडकखण्डको अवस्था अरूभन्दा अलि दयनीय छ । वनजंगल, मुआब्जाका कारणले समस्या भइरहेको छ ।’

आम जनताले विकास चाहे पनि सरकारले विभिन्न नीति नियम र कानुनमा संशोधन नगरिदिँदा चाहेजति विकास गर्न नसकेको मन्त्री यादवकाे भनाइ छ ।

उनले पछिल्लो तीन चार महिनामा सडकमा ८ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च पुर्‍याएकाे दाबी गरिन् ।

फागुनसम्ममा पुँजीगत खर्चलाई सडकको क्षेत्रमा ३५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने दाबी मन्त्री यादवकाे छ।

मन्त्रायलयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले निर्माण सकिसकेका निर्माण कम्पनीहरूले रकम नपाउँदा काम अस्तव्यस्त बनिरहेको र यसबारेमा अर्थमन्त्रालयलाई भने पनि मन्त्रालयले बजेट निकासा नगर्दा निर्माणको काममा अवरोध भइरहेको बताए ।