सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेमा अर्कै उत्साह छाएको छ ।

एमालेले निर्वाचन केन्द्रित अभियानहरू संचालन गर्न थालिसक्यो । आज मात्रै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘स्थानीय तह निर्वाचन तयारी केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण’ कार्यक्रमको उद्घाटन गरिसके ।

एमालेले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । दुई-दुई पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेका ओली निर्वाचन घोषणापछिको सम्पूर्ण ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित बनाइरहेका छन् ।

तर, सत्तारूढ गठबन्धन भने निर्वाचनभन्दा पनि अन्य विषयमै रुमलिएको छ । एकातिर विवादित अमेरिकी परियोजना एमसिसीका कारण गठबन्धन के हुने हो भन्ने भय नेताहरूमा छ ।

अर्कोतर्फ, बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा उभिएको एमालेसामु संसद अवरोध खुलाउन सकेको छैन ।

संसदलाई भूमिकाविहीन अर्थ लगाउनेगरी देउवाको कार्यकालभरि नै संसद अवरोध कायमै राखिरहने उद्देश्यस्वरूप एमालेले सभामुखको राजीनामादेखि १४ सांसदको कारबाहीसम्मको माग छाडेको छैन ।

चुनावी अभियानमा एमाले

समयमै निर्वाचन गराउनका लागि सबैभन्दा बढी जोड थियो- एमालेको । अझ, अर्ली इलेक्सन हुनुपर्ने तर्क समेत अघि बढाएको थियो ।

शुक्रबार सातै प्रदेशका कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूको दवावका कारण स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भएको पनि दाबी गरेका छन् । 

एमाले नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष ओलीले स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित बनाएर अभियानहरू चलाउन पहिल्यैदेखि गृहकार्य गर्दै आएका छन् । सरकारले तोकेको अवधिमा सम्पूर्ण तयारी सकेर नतिजा सकारात्मक निकाल्ने तयारी एमालेको छ ।

५ वर्षअघि र अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा बदलाव आइसकेको छ । यद्यपि त्यतिबेलाको मतपरिणाम र राजनीतिक दलहरूले आर्जन गरेको शक्तिका आधारमा आगामी अवस्थाको आँकलन गर्न सकिन्छ । तीन चरणमा सम्पन्न अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।

एमालेले गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाको प्रमुख गरेर २९४ स्थानीय तहको नेतृत्व जितेको थियो । गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगर उपप्रमुखमा एमालेका ३३३ जना निर्वाचित भएका थिए ।

एमालेले २ हजार ५६० वडामा अध्यक्ष जितेको थियो भने एमालेबाट १० हजार ९१५ जना वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । यस हिसाबले एमालेले स्थानीय तहमा १४ हजार १०० जनप्रतिनिधि जितेको थियो । यो साख जोगाउन एमालेलाई अहिले सकस छ । सोही सकस बुझेका ओलीले रणनीतिक रूपमा आफ्नो पार्टीको गतिविधि अघि बढाइसकेका छन् ।

गठबन्धनका छुट्टै दुःख

निर्वाचन कुन मितिमा गर्ने भन्नेबारे नै गठबन्धनमा लामो समयसम्म खटपट देखियो । बल्लतल्ल निर्वाचन गर्ने मितिमा सहमति जुटाएका गठबन्धनका नेताहरू त्यसपछि उत्पन्न अन्य राजनीतिक गतिरोधकै अल्झनमा छन् ।

मुख्य कुरा, अमेरिकाले एमसिसी पारित गराउन दबाब बढाइरहँदा त्यसको असर गठबन्धनमा समेत देखिएको छ । गठबन्धनका नेताहरू एमसिसी पारित गराउने, संसद चालु गराउने वा जनजीविकाका विषयमा गम्भीर हुने भन्नेमा अन्यौल छन् ।

गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी, नेकपा एस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा स्थानीय तहदेखि नै तालमेलको पक्षमा छन् । तर, कांग्रेसलाई सबै ठाउँमा तालमेल नगर्न आफ्नै पार्टीभित्र दबाब छ। स्थानीय चुनावको ५ वर्षका बीचमा जनमतमा धेरै नभए पनि मात्रात्मक फेरबदल आइसकेको छ । जनप्रतिनिधिका कामका कारण पनि दलहरूको मत तल-माथि हुनसक्छ ।

हिजो मात्रै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आफ्नो दललाई माओवादीले भोट नहाल्ने भन्दै गठबन्धन नगर्न प्रचण्डसामु भनिसकेका छन् । एमसिसी विवाद र सबै पार्टीका आन्तरिक खिचातानीका बीच गठबन्धन अहिले चुनाव केन्द्रित हुन सकेको छैन ।