उच्च अदालतले रोक्यो दरबन्दी मिलानका नाममा मेयर साहले गरेको शिक्षक सरुवा
फरकधार / २८ माघ, २०७८

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गरेको दरबन्दी मिलानविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उपमहानगरले शिक्षा ऐनको कार्यविधि र नियमावली नै नबनाई दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षकलाई सरुवा गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नगरप्रमुख लालकिशोर साहले दरबन्दी मिलानको नाममा गरेको शिक्षक सरुवाविरुद्ध कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक जगदीश साहले उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशमा भएको सुनुवाइमा दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको अधिकार नै नरहेको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।



आदेशमा शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९९ मा सरुवा गर्ने अधिकार उपमहानगरसँग नरहेको उल्लेख छ । उपमहानगरले शिक्षा ऐन २०७७ बनाएपनि सो ऐनको कार्यविधि र नियमावली अहिलेसम्म नबनाएकोले शिक्षक सरुवा नियमसंगत नदेखिएको अदालतको ठहर छ ।



उपमहानगरले दरबन्दी मिलान नभई शिक्षक सरुवा गरेको अधिवक्ता दीपेन्द्र साहले बताए । उनले सो अधिकार पालिकाको नरहेको स्पष्ट गरे ।

तराई-मधेसमा ५० जना विद्यार्थीमा १ शिक्षक राख्ने प्रावधान रहे पनि त्यसलाई लत्याउँदै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले आर्थिक चलखेल गरी दरबन्दी मिलानको नाममा शिक्षक सरुवा गरेको स्रोतको दावी छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार दरबन्दी मिलानको नाममा गरिएको शिक्षक सरुवाको पत्र पुस २९ गते काटिएको थियो । सोही निर्णयविरुद्ध गत माघ २६ गते कनकपट्टी माविका निमित्त प्रधानाध्यापक साहले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२१ स्थित राजर्षि जनक विद्यालयको जग्गा कब्जा गर्ने षडयन्त्र अदालतको यो फैसलासँगै विफल भएको छ । सो विद्यालयको जग्गा कब्जा गर्ने वडाध्यक्ष रामेश्वर महासेठको षडयन्त्र थियो । वडाध्यक्ष महासेठको सो षडयन्त्रविरुद्ध विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्रप्रसाद यादव अदालत पुगेका थिए ।

तर, नगरप्रमुख साहले वडाध्यक्षको विद्यालय जग्गा कब्जा गर्ने षडयन्त्रलाई सफल बनाउनका लागि विद्यालयको जग्गा बचाउने अभियानमा लागेका प्रधानाध्यापक यादवलाई दरबन्दी मिलानको नाममा अन्यत्र सरुवा गरेका थिए ।

अदालतमा न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलाशले रिटको छिनोफानो नभएसम्म उपमहानगरको यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

झण्डै ६ दशकपूर्व निर्माण गरिएको सो विद्यालय यसक्षेत्रकै पुरानो विद्यालयमध्येको एक हो । यो विद्यालय र विद्यालय मातहतको पोखरी वडाध्यक्ष महासेठले स्थानीयबासीलाई छलेर कीर्ते लालपुर्जा बनाएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् ।

तत्कालीन समयमा खाली सार्वजनिक जग्गामा पञ्चायत भवन, प्रहरी चौकी र स्कुल एकसाथ सुरु भएको र विद्यालय परिसरमा रहेको पोखरीसमेत २०२६ सालमा नापी कार्यालयको टोली आउँदा विद्यालयको नाममा नापनक्सा भएको थियो ।

  • प्रकाशित मिति : माघ २८, २०७८ शुक्रबार २०:२९:५५,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया