प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका छन् । 

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी संविधानको धारा १०१ अनुसार निलम्बनमा परेका हुन् । 

संविधानको धारा १०१ अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

अभिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अब स्वतः निलम्बनमा जाने बताए । 

‘अब स्वतः निलम्बनमा जान्छ’, त्रिपाठीले फरकधारसँग भने । उनका अनुसार अब छानविन समिति गठन गर्ने लगायतका काम हुनेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुने जनाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट सांसद गगन थापा, माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादी पार्टीका जीवनराम श्रेष्ठलगायत संसद सचिवालयमा पुगेर महाभियोग दर्ता गराएका हुन् । 

सचिवालयमा ९८ सांसदको हस्ताक्षरमा दर्ता गराइएको बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा भागबण्डा खोजेका विभिन्न मुद्दाहरूमा सौदाबाजी गरेको लगायतका आरोप जबरामाथि लागेको छ । उनीविरुद्ध न्याय क्षेत्र भित्रैबाट आन्दोलन भइरहेको छ । 

केही समयअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै राणाको राजीनामा माग गर्दै इजलास बहिस्कार गरेका थिए ।