राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहाल र छवटा प्रदेशसभाका उपसमामुखले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त रुपमा बेग्लाबेग्लै भेटेर संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै राज्यका हरेक निकायमा लैङ्गिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई लागू गर्न आग्रह गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्मा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा एकजना महिला हुनुपर्ने, प्रदेशसभातर्फ प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाका सभामुखमध्ये एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने, स्थानीय तहतर्फ पालिकाका प्रमुख र अध्यक्षमा पनि एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न उहाँहरूले शनिबार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई लिखितरूपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको सिफारिस समितिमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेतालाई तोक्ने गरी ऐन निर्माण गरिएको, त्यसले उक्त सिफारिस समिति अपवादबाहेक महिलाविहीन हुने स्थिति भएकाले प्रदेशसभाका उपसभामुखलाई पनि सिफारिस समितिमा थप गर्न आग्रह गरे ।

प्रदेश नं १ का उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, मधेस प्रदेशका उपमाकुमारी देव, बागमती प्रदेशका राधिका तामाङ, गण्डकी प्रदेशका सिर्जना शर्मा, कर्णाली प्रदेशका पुष्पा घर्ती विष्ट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।