संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाएको प्रकरणले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।

आइतबार संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलहरू समावेश नदेखिनुले सत्ता गठबन्धनलाई नै प्रभावित पार्न सक्ने बताएका हुन् ।

यस प्रकरणले संसदमा टेबुल हुने तयारीमा रहेको एमसिसी परियोजनालाई समेत प्रभाव पार्ने उनले बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निरन्तरताको सवालमा पनि यस प्रकरणले प्रश्न उब्जाएको उनले उल्लेख गरे । उनले यो विषय बल्झिँदै गएर निर्वाचनको भविष्यमाथि असर पर्ने बताए ।

महाअभियोग प्रकरणले यस्तो पर्न सक्छ असर

गठबन्धन

नम्बर एकमा यो सत्ता गठबन्धनबाट यो कुराहरू बाहिर आयो । यो प्रस्ताव बाहिर विधिवत् रूपमा ९८ जनाले संसदमा पुर्‍याए । यसमा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, सत्ता गठबन्धनको सबै घटक यसमा समावेश देखिएन । यसले भोलिका दिनमा सत्ताको यो गठबन्धनलाई सकारात्मक या नकारात्मक के प्रभाव पार्छ अवश्य यसले प्रभाव पार्ने मैले देखिरहेको छु ।

एमसिसी

नम्बर दुई, अहिले ठूलो विवादमा एमसिसी रहेको थियो । एमसिसीलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आजको घटनाले यसलाई पनि प्रभाव पार्छ । कस्तो प्रभाव पार्छ त्यो हेर्न बाँकी छ ।

सभामुख

तेस्रो, सभामुखको निरन्तरतालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने छ । खासगरी प्रतिपक्ष यो विषयमा अलि डरलाग्दो ढंगले अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।

निर्वाचन

चौथो, स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा सरकारले गरेको छ । तर, यो विषय यदि भोलि बल्झिँदै गएर एउटा अर्कै मोड लिन गयो भने चाहिँ निर्वाचनको भविष्यमाथि पनि यसले असर गर्छ । समग्रमा, यो नेपालको संविधानको कतिपय भेरियवलमा नै एक प्रकारको क्राइसिस देखिने सम्भावना देखिन्छ ।

संविधानविद् आचार्यले आजको घटनाले विचाराधीन मुद्दालाई हेरेर गरियो अथवा बारलगायतले उठाएको आन्दोलनलाई मध्यनजर गरेर गरियो अथवा प्रधानन्यायाधीशमाथि उठेका ती गम्भीर प्रश्नलाई मध्यनजर गरेर ती व्यक्ति त्यो पदमा बसेर अगाडि बढ्न अब उपयुक्त छैन भन्ने मध्ये कुन कुन कुरालाई लिएर भयो भन्ने विषयले अबको नेपालको राजनीतिक, न्यायिक अरू कोर्सलाई निर्धारण गर्ने बताए । उनले यो घटना महाअभियोगको प्रस्ताव गयो, प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भए भन्नेमा सीमित नरहेर अन्य धेरै पाटालाई उजागर गरेको पनि बताए ।

संविधानविद् आचार्यले राजनीतिक दलले आ–आफ्नो राजनीतिक दाउपेचमा खेल खेल्ने गर्दा दल र संसद आफैँले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने अवस्था पटक पटक आउने गरेको बताए । खराब मान्छेलाई किन नियुक्त गरेको र महाअभियोग किन लगाएको भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।

संविधानविद् आचार्यले यदि प्रधानन्यायाधीश जबराले महाअभियोग प्रस्ताव पास हुनुअघि पदबाट राजीनामा दिएमा महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु नपर्ने बताए । यद्यपि त्यस प्रकारको परिस्थितिमा अन्य प्रकारका अनुसन्धानहरू भने गर्न सकिने उनको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आइतबार सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

भिडियो