पछिल्लो समय विभिन्न मुद्दाहरुमा सहज नभएको र शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै यो क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न पाँच संगठनले शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनमा आवश्यक पहलकदमी लिन अनुरोध गर्दै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुका संगठन इक्यान, नायर, आइरिन, फेकन, जालसान र शैक्षिक परामर्श महासंघ निर्माण समितिले संयुक्त रुपमा शिक्षा सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यो व्यवसायलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन नसकिएकाले यो क्षेत्रमा बारम्बार समस्याहरु उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘१४७३ को संख्यामा शैक्षिक परामर्शदाता कम्पनीहरु विधिवत रुपमा सरकारको स्वीकृति प्राप्त रहेका छन् भने अन्य करिब १ हजार कम्पनी र संस्थाहरु परामर्शदाताको नाममा अनौपचारिक रुपमा वैदेशिक शिक्षासम्बन्धी परामर्श दिइरहेका छन् ।’

ज्ञापनपत्रमा यी पाँच संगठनहरुले आफूहरु यो क्षेत्र स्पष्ट नितिगत तथा कानुनी दायराभित्र रहोस् र व्यवस्थित तथा नियमित रुपमा विश्व शिक्षा प्रणालीमा नेपाली विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित होस् भन्ने मान्यता राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

शैक्षिक परामर्श सेवा क्षेत्रको व्यवसायिक प्रकृतिअनुसार संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राखिनु पर्ने विषय भए पनि अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै टुंगो नलागेकोले यसलाई तत्काल टुंग्याउनु पर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा सेवा सन्चालन स्वीकृतिका विषयमा, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी)का विषयमा, शैक्षिक शुल्क बिमा सम्बन्धमा, विद्यार्थी कल्याण कोषणको व्यवस्था सम्बन्धमा, विदेशी लगानी सम्बन्धमा विभिन्न बुँदागत माग राखिएको छ । 

यो ज्ञापन पत्रमा इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे, फेकनका अध्यक्ष वासुदेव नेपाल, आइरिनका अध्यक्ष मनोज पराजुलीको प्रतिनिधित्व गर्दै हेमन्त भट्टराई, नायरका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व गर्दै महासचिव उद्धव खड्का, जालसानका अध्यक्ष झमकलाल श्रेष्ठ (विशाल) र शैक्षिक परामर्श महासंघ निर्माण समितिका संयोजक राजेन्द्र बरालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।