नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाअभियोगको ‘काउन्टर’मा सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउने सम्भावना झन् बढेको छ ।

आइतबार सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरमा जबरामाथि २१ आरोप लगाउँदै महाअभियोग दर्ता गरिएको छ । यो महाअभियोग आएपछि नेकपा एमालेको आइतबार साँझ नै सचिवालय बैठक बसेको थियो भने सोमबार विहानका लागि संसदीय दलको बैठक बोलायो ।

सचिवालय बैठकमा महाअभियोगको विषयमा प्रतिवाद गर्ने र महाअभियोग स्थानीय निर्वाचन सार्ने उद्देश्यले आएको हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । संसदीय दलको बैठकमा पनि यही विषयमा चर्चा भयो । संसदीय दलको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेका अधिकांश एमाले सांसदहरुले अब चुनावमा जाँदा चोलेन्द्रलाई बोकेर जान नसकिने धारणा राखेका थिए । तर, उनीहरुले काउन्टर महाअभियोग ल्याउने सन्दर्भमा आफ्नो मत राखेनन् ।

बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा हतारमा कुनै निर्णय आफूले नलिने र संयम भएर अगाडि बढ्ने बताएका थिए । उनले यस्तो बताए पनि बैठकमा सहभागी एक एमाले सांसदका अनुसार ६ वटा छुट्टाछुट्टै कागजमा एमालेले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर बटुलेको छ ।

‘ती हस्ताक्षर सम्भवतः सर्वोच्चका न्यायधीशहरुविरुद्ध महाअभियोग ल्याउने प्रयोजनका लागि नै हो,’ ती नेताले फरकधारसँग भने, ‘तर, यसबारे त्यहाँ बैठकमा चाहिँ केही बताइएको थिएन ।’

यी हस्ताक्षर बटुलेर सकिएको नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष ननिकाले पनि अध्यक्ष ओली त्यसपछि आफ्नो कोर टिमसँग बैठकमा बसेका थिए । बैठकमा ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, खगराज अधिकारीलगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।

यो बैठकमा नेताहरुले तत्काल सर्वोच्चका चार जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । ओलीले यो बैठकमा पनि आफूहरुले महाअभियोग ल्याउँदा अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पर्ने असरबारे नेताहरुसँग सुझाव लिएका थिए ।

संसदीय दलको बैठकमा चाहिँ ओलीले अहिले तत्काल आफूहरुले महाअभियोगको तयारी नगरेको तर नेतृत्वले गर्ने निर्णयमा सबैजनाको सहमति हुनु पर्ने बताएका थिए । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि सर्वोच्च अदालतका अरु न्यायाधीशविरुद्ध पार्टीले महाअभियोग ल्याउने तयारी गरेको बताएका थिए ।

उनले न्यायपालिकालाई कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै मंगलबारसम्म नेतृत्वले यसबारे ठोस निष्कर्ष दिने सम्भावना बढी भएको बताएका छन् ।

‘हामीले महाअभियोगको विषयमा अहिले हतार पनि नगर्ने र ढिला पनि नगर्ने नीति लिएका छौँ,’ एमाले सांसद तथा स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारीले फरकधारलाई बताए, ‘अहिलेको अवस्थाको संश्लेषण र विश्लेषण नगरी हतारमा यो काम गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’

अधिकारीले यस्तो बताए पनि नेकपा एमालेका अर्का एक नेता चाहिँ मंगलबार नै सर्वोच्चका चार न्यायाधीशविरुद्ध एमालेले महाअभियोग दर्ता गर्ने सम्भावना बढेको बताउँछन् । 

‘न्यायालयलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिनका लागि पनि महाअभियोग ल्याउनुको विकल्प देखिएन,’ ती नेताले भने, ‘यसमा ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।’