अमेरिकी विकास सहयोग परियोजना (एमसिसी)को बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू नै विभाजित छन् । एमसिसीको बहस चलेको लामो समय भइसक्दा पनि यसले मूर्त रूप नपाउँदा अब अन्तर्राष्ट्रिय ‘शक्तिकेन्द्र’ ले पनि यसबारे चासो राख्न थालेका छन् ।
एमसिसीबारे राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि जनतासम्ममा फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
आगामी फागुन १६ गतेसम्मका लागि अमेरिकाले दिएको डेडलाइन पूरा नहुँदै संसदबाट सम्झौता पारित गर्नुपर्ने चर्को दबाबमा छन्- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा । यही सहयोग परियोजनाकै कारण सत्ता गठबन्धनका नेताहरूबीच दूरी बढ्दै गएको छ ।
सत्तारूढ मुख्य घटक नेपाली कांग्रेस सक्दो चाँडो एमसिसी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा खुलेर लागेको छ । सत्तामै रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा एमसिसीबारे थप धारणा बनाएर संशोधनसहित पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सरकारमा सहभागी नभए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने यो सरकारलाई समर्थन गरेको छ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अहिलेसम्म एमसिसीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै यसबारे सहमति नभइसकेको तर्क समाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले सर्तसहित आफ्ना भनाइ प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष राखिसकेका छन् ।
यसरी राजनीतिक दलहरूबीच विदेशी सहयोग परियोजनाको बारेमा तीव्र मतभेद हुँदा राजनीतिक उतारचढाव बढ्न थालेका हुन् ।
एमसिसीबारे चीन र अमेरिका आमने-सामने
नेपालमा एमसिसी पारित गर्ने वा नगर्ने भन्नबारे एकमत नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू एक आपसमा आमनेसामने हुन थालेका छन् । प्रमुख दलहरू विभाजित भएका वेला शक्तिराष्ट्रहरूको भूराजनीतिक स्वार्थ प्रकट हुन थालेको हो । नेपालको घरेलु मामिलामा दुई मित्रराष्ट्र प्रतिक्रियात्मक बनेका छन्, जसले भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ ।
शुक्रबार(हिजो) चीनले पनि यसबारे मुख खोलेको छ । चीनले एमसिसी पारित गर्न अमेरिकाले नेपालसामु दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ ।
बेइजिङमा पत्रकार सम्मेलन गरी चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले ‘धम्की कुटनीति’ सुरु गरेको आरोप लगाउँदै आफूले प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालले आफ्नो विकासको स्वतन्त्र बाटो रोज्न सक्ने र साझेदार चयन गर्नसक्ने पनि चीनले भनेको छ ।
अमेरिकारले भने एमसिसी अनुमोदन गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली समेतलाई फोन गरेर ‘एमसिसी अनुमोदन गर्न दबाब’ दिएको थियो ।
शुक्रबारमात्रै अमेरिकाले एमसिसीलाई लिएर हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।
अमेरिका वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारिक खुला बहसको समर्थक रहेको र एमसिसीको विषयमा पनि सोही धारणा रहेको भन्दै हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य नहुने बताएको हो ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासको आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत् शुक्रबार अपरान्ह आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
चिनियाँ चासोसँगै एमसिसीबारे चीन-अमेरिका आमने-सामने हुने देखिएको छ ।
एमाले मौन
एमसिसी परियोजना संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई छ । तर, एमालेले लामो समयदेखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
यसबीचमा सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले अवरोध गरेको थियो । निरन्तर बैठकमा आह्वान गर्दा पनि उपस्थित नभएपछि देउवा आफैँ ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए ।
पहिलो पटक सत्ता गठबन्धनकै सल्लाहमा देउवा बालकोट पुगेका थिए । तर, एमसिसीबारे सत्तारूढ गठबन्धनमा सहमति जुट्न नसक्दा देउवाले ओलीको साथ खोज्न थालेका छन् ।
एमाले निकट स्रोतका अनुसार आफ्ना केही सर्तहरू पूरा गरेको खण्डमा ओलीले देउवालाई एमसिसी पारित गराउन सघाउनेछन् । तर, यसबारे स्पष्ट बोली भने एमालेले बोलेको छैन् ।
यद्यपि गठबन्धन तोडेरै भएपनि एमालेसँगको सहकार्यमा एमसिसी अघि बढाउनका लागि देउवाले आन्तरिक तयारी अघि बढाइसकेका छन् । एमसिसीबारे आ-आफ्नो स्वार्थ राखेर अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले धारणा सार्वजनकि गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने मौनजस्तै छ ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङका अनुसार अहिले एमाले ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छ । उनले भनेका छन्, ‘पहिला सत्ता गठबन्धनमा नै सहमति भएको देखिँदैन् । हामी पर्ख र हेर को नीतिमा छौं ।’ आफूलाई सहज हुनेगरी देउवाले निर्णय गरेको खण्डमा मात्र एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्ने तर आधिकारीक धारणा भने नराख्ने ‘मुड’मा एमाले छ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।