अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् । 

संसदमा पेस गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रको असहमति रह्यो । एमसिसी संशोधनविना सदनमा पेस गर्न नहुने माओवादी अडान आफ्नै निर्णयविपरीत रहेको पुष्टि भएको छ । 

२५ माघ २०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक स्वीकृतिअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा संसदमा दर्ता गरेका थिए । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने बेलामाा विरोध जनाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा एमसिसी पेस गर्न स्वीकृत दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा माओवादीका ६ जना मन्त्रीले सहमति जनाएका थिए । सो निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा माओवादीबाट तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र खानेपानीमन्त्री वीना मगर सहभागी थिइन् । 

तर, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा अहिले एमालेमा छन् । उनी एमसिसीबारे केही बोलेका छैनन् । तर, बाँकी नेताहरू अहिले पनि माओवादी छन् । उनीहरूले एमसिसी सदनमा पेस गर्ने विषयमा विरोध जनाए । 

एमसिसी सदनमा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गर्दा एमालेबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केपी ओली (प्रधानमन्त्री), ईश्वर पोखरेल (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री) गोकर्ण विष्ट (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री), थममाया थापा (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री), युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्री), मोहम्मद इश्तियाक राई (सहरी विकासमन्त्री), रवीन्द्र अधिकारी (संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री) र पद्माकुमारी अर्याल (भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री) सहभागी थिए । तर, अहिले एमालेबाट भीम रावलले विरोध जनाए पनि अन्य नेताबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

सरकारले सदनमा पेस गरिसकेपछि आफ्नो धारणा बनाउन एमालेले बताउँदै आएको छ ।