सेयरबजार विश्लेषक अनलराज भट्टराईले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सेयर बजारका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

सेयर बजारलाई मौद्रिक नीतिले कुनै पनि प्रभाव नपार्ने जिकिर गर्दै भट्टराईले अहिले दैनिक ५ देखि ६ अर्बको सेयर कारोबार भइरहेको र प्रत्यक्ष सेयर कर्जा मात्रै ८७ अर्बभन्दा बढी पुगेको अवस्थामा सेयर कर्जा घटाएको कारण बजार बिग्रियो भन्नु समाचार मात्रै भएको टिप्पणी गरे । 

पछिल्लो समय छोटो समयमा धेरै कमाउने ढंगले नियोजित रुपमा सेयर बजारमा चलखेल गर्नको लागि मौद्रिक नीतिको असर भन्ने गरिएको बताए । राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा ४/१२ को नीतिले लगानीकर्तालाई असर नगर्ने उनले बताए । भट्टराईले लगानीकर्ता आफू सक्षम भए समाचारको पछि लाग्न नपर्ने बताए । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने काम गरेको, तर ठूला लगानीकर्ताले चलखेल गरेको भट्टराईले दाबी गरे । अहिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको विरोध गर्नु ठूला लगानीकर्ताको नाफा कमाउने तरिका मात्रै भएको उनको भनाइ छ  ।

त्यस्तै, भट्टराइले सरकारले छोटो तथा लामो समय कारोबार गर्ने सेयर लगानीकर्ता छुट्याउनुपर्ने बताए । सरकारको उद्देश्य सेयर बजारलाई दीर्घकालीन लगानी ल्याउने उद्देश्य भएकाले लोमा समय सेयरमा लगानी गर्नेलाई सहुलियत र छोटो समयमा नाफाका लागि कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई कर बढी लगाउनुपर्ने भट्टराइले बताए । यस्तो गरे मात्रै सेयर बजार स्थिर हुनसक्ने उनको ठम्याइ छ । 

राष्ट्र बैंकले सेयर बजारका लागि बनाएको नीति बजार घटबढ होस् भन्ने हिसाबले नबनाएको भट्टराईले बताए । राष्ट्र बैंकको प्रमुख उद्देश्य भनेको वित्तीय स्थायित्व बनाउने भएकाले बैंकलाई सेयर बजार ३२ सय वा १२ सयमा आए पनि इन्डेक्ससँग मतलब राख्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमा नियन्त्रण नमिल्ने उनको तर्क छ । 

भट्टराईले राष्ट्र बैंकको बैंक ब्याजदर बढाउने नीतिले बजारलाई प्रभाव पार्ने बताए । सेयर बजार तल–माथि जान्छ भनेर बैंकको ब्याजदर परिर्वतन नगर्ने राष्ट्र बैंकको नीति नभएको पनि उनले बताए । 

तर, यता नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा धितोकर्जामा ४/१२ को सीमा लगाएर परिमार्जन नगर्नु सेयर बजारलाई हेर्ने दृष्टि नै कुदृष्टि भएको बताइन् । सेयर बजारमा ४/१२को सीमा नै राख्नुपर्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले सेयर धितो कर्जा लिँदा नै लगानीकर्ताले धितो मार्जिन राखेर कर्जा लिने गरेको बताइन् । 

अहिले प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको, अर्थमन्त्री अर्काे पार्टी र गभर्नर अर्को पार्टीको भएकाले सेयर बजारका लागि बन्ने नीति एक हप्ता, एक महिना तथा दिनैपिच्छे परिर्वतन हुने गरेको भन्दै यसले लगानीकर्ता मारमा परेको जिकिर गरिन् । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले ४/१२को सीमा हुँदाहुँदै धितो कर्जा मार्जिन परिर्वतन गर्नु नियामक निकाय र सरकारले सेयर बजारलाई कुन रुपमा हेर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण भएको उनले टिप्पणी गरिन् । बजार सधैँ बढाउनेभन्दा पनि सेयर बजारप्रति सरकारले ल्याउने नीति स्थिर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सेयर बजार लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टले चल्ने भएकाले नियामक निकाय तथा जिम्मेवार नेतृत्वले संयमित भएर बोल्न उनले सुझाब दिइन् । नेतृत्वले जे कुरा बोल्छन् त्यो नै नीति बन्ने भएकाले बजारलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ । 

अध्यक्ष पोखरेलले पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक अवस्था, बजारमा तरलताको चरम अभाव, विभिन्न समयमा सेयर बजारप्रति फैलाउने अफवाह, पछिल्लो समय एमसिसीको कारणले बजारलाई प्रत्यक्ष असर परेकाले लगानीकर्ताले निर्धक्क रुपमा सेयर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको दाबी गरिन् । 

लगानीकर्ताको लगानी घाटामा गएको तथा नियामक नियकायको कुदृष्टिको कारण लगानीकर्ता डिप्रेसनमा पुग्न लागेको उनले दाबी गरिन् । मुलुकमा स्थानीय तहको चुनाव हुने कुरा आउँदा एमसिसीको काण्ड बाहिर आएकाले सेयर बजारमा बलेको आगोमाथि घिउ थप्ने कामसमेत भएको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पोखरेलले नियामक निकाय, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंक चारैतिरबाट शेयर बजारमा नीतिगत प्रहार गर्ने हो भने सेयर बजार सूचक एक हजार मात्रै नभएर २९२ मा पुग्न सक्ने बताइन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै कर्जा लगानीमा थप कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिटलगायत आयात कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा, सेयर धितो कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने नीति ल्याएको छ । 

मौद्रिक नीतिमा अन्तर बैंकिङ ब्याजदरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।