नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीको सन्दर्भमा देखाएको ‘डबल स्टान्र्डड’ले देशका लागि दूरगामी असर पार्ने देखिएको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदमा टेबल भएमा आफूहरु गठबन्धनको भाग नहुने र सरकारमा रहिरहन बेठीक हुने नेकपा माओवादी केन्द्रले ४ फागुनमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा निर्णय गरेको थियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसिसी टेबल हुन नहुने तर्क राख्दै आफ्ना बैठकहरूबाट यसको विरुद्धमा लाग्ने निर्णय गरेको थियो ।

यी दुवै दलका नेता तथा कार्यकर्ता, भातृ संगठन सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिए, सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि यी दलका कार्यकर्ताले प्रहार गरेको ढुंगाले लागेको घाउ अझै ओभाइसकेको छैन ।

यी दुई दलले लिएको एमसिसी पारित हुनु हुँदैन भन्ने अडान अहिले पनि यथावत् छ । एमसिसीको विरोध गर्दै सडकमा आफ्ना कार्यकर्ता उतारेका यी दुई दल आफैं भने सरकारमा अहिले पनि छन् । अझ अनौठो त के भने उनीहरु सत्तारुढ पाँच दलको गठबन्धन जोगाउनु पर्ने वकालत गरिरहेका छन्, त्यसका लागि दौडधूपसमेत भइरहेको छ ।

यो अचम्मको राजनीतिक क्रमिकता सम्भवतः नेपालमा मात्र देख्न पाइन्छ । लोकतन्त्रमा दलहरुले फरक विचार राख्न पाउँछन्, एउटै मुद्दामा फरक फरक दृष्टिकोण बनाउन सक्छन् । त्यहीअनुसार राजनीतिक दलहरुले जनतालाई प्रशिक्षित गर्न पाउँछन्, आफ्नो विचारअनुसार आफ्ना योजनाहरु बनाउन पाउँछन् । निर्वाचनमा त्यसलाई जनताले अनुमोदित गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने अलग विषय हो ।

तर, अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसिसीमाथि जे धारणा बनाइरहेका छन् र जसरी सरकारको हिस्सेदार पनि भइरहेका छन्, यो नेपाली राजनीति, राज्यसत्ताका आधारभूत मान्यता, लोकतन्त्र तथा संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार हो ।

सबैभन्दा पहिले त नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसिसीलाई संसदमा टेबल नै गर्न हुँदैन भन्ने तर्क गरेको थियो । संसदीय व्यवस्थाको योभन्दा ठूलो मजाक अरु केही हुनै सक्दैन । संसदमा एमसिसी टेबल हुनै हुँदैन भन्ने सन्देश बोकेर बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले संसदमा एमसिसी सम्झौता टेबल भए पनि पारित हुनु हुँदैन भन्ने अडानमा देखिएका छन् । 

हिजो देउवासँगै एउटै कागजमा हस्ताक्षर गरेर एमसिसी समयमा नै पारित गर्नेछौँ कबुल्दै अमेरिकी कार्यालयमा चिठीसमेत पठाएका प्रचण्डले आज एमसिसी पारित हुनु हुँदैन भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई उक्साएका छन्, जनतालाई दिग्भ्रमित पारेका छन् । यसले उनको राजनीतिमाथिको विश्वसनीयता खुम्च्याएको मात्र छैन, उनको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । अझ गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने त के भने उनी सरकारले संसदमा टेबल गरेको एमसिसीको विरोधमा अभिव्यक्ति दिँदै त्यही सरकारको हिस्सेदार भइरहेका छन् । उनको पार्टीका नेताहरु अहिले पनि मन्त्री पदमा आसिन छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको हकमा पनि यस्तै अवस्था छ । गठबन्धनमा रहिरहन चाहने, सरकार छाड्न पनि नचाहने तर सरकारकै योजनामाथि सडकबाट समेत प्रहार गर्ने कार्य देशका लागि हानिकारक त छ नै, लोकतन्त्र, देश विकास र स्थिर राजनीतिका लागि स्वीकार्य पनि छैन । त्यसैले पनि अब नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले राजनीतिको यो गाँठोलाई फुकाउनु पर्छ, राजनीतिक ‘स्टेलमेट’लाई निकास दिनुपर्छ । त्यसका लागि यी दुवै दलहरुले सबैभन्दा पहिले सरकारबाट अलग भएको घोषणा गर्नुपर्छ । र, यो सक्दो छिटो र चाँडो हुनुपर्छ । अनि बल्ल उनीहरुले एमसिसीको विरोध गर्नुको कारणबारे जनताले प्रश्न गर्नेछन्, उनीहरुले सडकबाट विरोधको वकालत गर्ने नैतिक धरातल निर्माण गर्न पाउँछन् ।

त्यसपछि सरकार कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा नयाँ तर्कहरु आउलान्, नयाँ गठजोडका सम्भावनाहरु बलिया बन्नेछन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा नै रहेर राजनीतिक यात्रालाई अल्पविराम लगाउन खोज्नु स्वीकार्य छैन, हुँदैन ।