शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा सुधारका लागि बजेटको आकार बढाउने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग छलफल गरेका छन् । 

शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनारायण पौडेलसँग मन्त्री पौडेलले शिक्षामा बजेटका आकार बढाउने विषयमा छलफल गरेका हुन् ।

छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेले विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट नभएको भन्दै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेटको आकार बढाउन आग्रह गरे ।

मन्त्री पौडेलले विद्यालय शिक्षामा सबै माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला र सूचना तथा प्रविधि, सबै शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विपन्न छात्रवृत्तिको दायरा र रकममा वृद्धि, सात प्रदेशमा नमुना आवासीय केन्द्रीय विद्यालय स्थापना, विद्यालयको नक्सांकन, अंग्रेजी, गणित र विज्ञानको लागि ३ हजार शिक्षकका लागि दरबन्दी श्रृजनालगायतका कार्यक्रम मन्त्रालयले योजनामा राखेकाे बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षाको बजेट धेरै तलबमा जान्छ । अहिले कोभिडको असर पनि विस्तारै कम हुँदै गएको छ । शिक्षालाई जोड दिँदै मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताका लागि बजेटको आकार बढाउन पर्‍याे ।’

शिक्षा मन्त्रालयले दिएको विषय सकारात्मक भएको जनाउँदै योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलले गत आर्थिक वर्षमा भन्दा शिक्षामा बजेट थप गर्ने बताए ।

‘म शिक्षामा बजेट थप गर्ने विषयमा सहमत छु ।‍ शिक्षामा बजेट थपिँदा सुदूरपश्चिम, कर्णालीका विद्यालयको गुणस्तर पनि वृद्धि हुनुपर्‍याे’, उनले भने ।

शिक्षामा संविधानले २० प्रतिशतको ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै डा. पौडेलले यो वर्ष शिक्षामा बजेट थप्ने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।