काठमाडाैं–नेपालमा जन्मदेखि मृत्युसम्म र धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वहरूमा सुनचाँदीका गरगहनाको कारोबार हुँदै आएको छ । पहिले व्यक्तिगत रूपमा सुनार समुदायले यसको कारोबार गर्दैै आएको भए पनि २०४४ सालमा नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायी संघको स्थापना भई यो व्यवसायलाई केही व्यवस्थित गर्ने प्रयास भयो । 

सोही संघ विस्तार भएर २०६९ फागुन २० मा सुनचाँदी व्यवसायीको छाता संगठन सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ बन्यो । तर, विडम्बना ! देशभरि २२ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी व्यवसायी रहेको यस क्षेत्रमा नै व्यवस्थित कानुनको अभाव देखिएको छ । 

जसका लागि महासंघले हालसम्म पनि विभिन्न सरकारी निकायको ढोका ढकढक्याउँदा पनि परिणाम अाएकाे छैन । सुनचाँदीको कारोबारसम्बन्धी कुनै निर्देशिका बन्न नसक्दा यस क्षेत्रका व्यवसायीले निर्धक्क रूपमा कारोबार गर्न पाएका छैनन् । 

केही समयअघि मात्रै सरकारले बर्दियालगायत देशभरका विभिन्न सुनचाँदी पसलमा छापा मारी व्यवसायीलाई धरकपड गरेको थियो । आफूहरूले पटक–पटक व्यवस्थित कानुनको माग गर्दा सरकारले पूरा नगरेका कारण मारमा पर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

२०७० सालमा व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेपश्चात् सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका व्यवसायीबीच १५ दिनभित्र सुनचाँदी व्यवसायको कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म निर्देशिका बन्न नसकेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य बताउँछन् । 

अपराध गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यमा सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको महासंघको दाबी छ । अपराध र विकृतिको नियमन तथा नियन्त्रणका लागि एउटै निकाय हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको महासंघको गुनासो छ । 

आपूर्ति मन्त्रालय, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, राष्ट्र बैंक, गृह मन्त्रालयलगायत थुप्रै निकायले आफूखुसी नियमन गर्ने परिपाटीले व्यवसायी मारमा परेको उपाध्यक्ष शाक्य बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थायी लेखा नम्बरका आधारमा बिल भर्पाइबाट काम गर्दा पनि व्यवसायीमाथि सरकारको दृष्टिकोण राम्रो छैन ।’ 

यस क्षेत्रले बर्सेनि ८ देखि १० अर्बको राजस्व नेपाल सरकारलाई बुझाइरहेको महासंघको दाबी छ । नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा यो ६ देखि ७ प्रतिशतकोे योगदान हो । शाक्य भन्छन्, ‘देशको आर्थिक क्रियाकलाप तथा समृद्धिमा सहयोग पुर्याउनका लागि यस क्षेत्रलाई कानुनी रूपमै व्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ 

गत वर्ष चैत २६ गते महासंघको पाँचाैँ वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुनचाँदी काराबोरसम्बन्धी कानुन शून्यताको अन्त्य हुने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि व्यवसायीहरू सुनचाँदी कारोबार निर्देशिका बन्नेमा आशावादी थिए । तर, अहिलेसम्म पनि यसमा प्रगति शून्य नै छ । 

शाक्यका अनुसार सिजनको समयमा ३० केजीभन्दा बढी सुनचाँदीको माग हुन्छ । तर, व्यवसायीले राष्ट्र बैंकबाट २५ केजी मात्र सुन पाउने हुँदा सिजनमा केही माग धान्न समस्या हुने उनले बताए । 

महासंघका अनुसार कानुन नहुँदा आपूर्तिमा समस्या, कारोबारमा असुरक्षा, गुणस्तर तथा नापतौलको व्यवस्थित मापदण्ड नहुनुलगायत समस्या देखापरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘जबसम्म निर्देशिका बन्दैन तबसम्म सुनचाँदी व्यवसायमा यसखाले समस्या र विकृति देखापरि नै रहन्छ ।’ 

यद्यपि, कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुनचाँदी कारोबारसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा ड्राफ्ट भई छलफलका क्रममा रहेकाले यसको प्रतिफल राम्रै आउनेमा महासंघ आशावादी छ ।