नेपालमा आजका दिनसम्म विभिन्न कालखण्डमा व्यवस्था परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। राणाशासनको अन्त्यका लागि २००७ सालमा भएको निर्णायक आन्दोलन, २०३६ र २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था फर्काउने आन्दोलन र गणतन्त्रका लागि भएको २०६२–२०६३ को निर्णायक आन्दोलनमा महिलाको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । 

भूमिका मात्र होइन, कतिपय आन्दोलन त महिलाहरुकै अग्रसरतामा सुरु भएका थिए, उनीहरु एक्लैले लडेका थिए। १९९८ सालमा राणाशासन र पितृसत्तात्मक समाजविरुद्ध योगमाया न्यौपानेले आफूसहित ६८ जलसमाधि लिएर गरेको आन्दोलन, २००३ सालमा विराटनगरका महिला मजदुरले समान कामको समान ज्याला, बराबर अधिकार, सुत्केरीका लागि विशेष सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदिको माग राखी गरेको आन्दोलन; त्यही साल काठमाडौंमा रेवन्तदेवी आचार्य र कमलाले बालविवाह र बहुविवाहको अन्त्यका लागि सुरु गरेको ‘आदर्श महिला संघ’नामक अभियान; त्यसको एक वर्षपछि काठमाडौंकै म्हैपीमा महिला हकअधिकार सुनिश्चितता लागि मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, साधना प्रधान आदिको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलन केही उदाहरणीय आन्दोलन हुन्। 

मुलुकको व्यवस्थासँगै महिलाको अवस्थाको पनि सुधारको उद्देश्यले भएका ती आन्दोलनले महिलालाई धेरै हकअधिकार दिलायो पनि। आन्दोलनकै परिणामस्वरूप २००४ सालको वैधानिक कानुनले महिलाहरुलाई निर्वाचनमा भोट हाल्ने र चुनाव लड्ने अधिकार दियो। अन्तरिम शासन विधान– २००७ मा पनि लिखित रूपमै महिलाहरुको अधिकारबारे उल्लेख गरियो। यो शासन विधानमा उल्लेख भएअनुसार महिला सम्बन्धमा लेखिएको नेपालको पहिलो दस्ताबेज हुन पुग्यो।

त्यसैगरी, २०१५ मा भएको नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनबाट नेपालको इतिहासमै द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री बनिन्। २०१९ सालमा नेपालको संविधान निर्माण भयो र महिला संगठनकै रुपमा एक निकायको रुपमा सहभागी हुने व्यवस्था संविधानमै गरियो। २०२० सालमा संशोधित मुलुकी ऐनको घोषणा भयो । जसले बालविवाह, बहुविवाह र अनमेल विवाहमाथि प्रतिबन्ध लगाइदियो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३२ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष धुमधामले मनाएन मात्र, उक्त अवसरमा स्थानीय निकायमा चार हजार महिलालाई सामेल गराइयो। 

त्यसपछि बनेका संविधान र कानुन महिलामैत्री मात्र भएनन्, अझ उदार देखिए। राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले त हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने व्यवस्था नै गरिदियो। यो व्यवस्थाले सबै क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति ह्वात्तै बढाइदियो। 

२०६४ चैतमा नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यतिबेला कुल ६ सय १ सांसदमध्ये निर्वाचित र मनोनीत गरी १ सय ९७ जना महिला थिए। यो कुल संख्याको ३२.७८ प्रतिशत हो। त्यस्तै, २०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ६ सय एक सांसदमध्ये एक सय ७९ जना महिला थिए। यो पनि ३३ प्रतिशतकै हाराहारी हो।

मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखियो। तीनै तहको निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति बाक्लो देखियो र धेरै महिला विभिन्न निकायमा आए। इतिहासमै पहिलोपटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको रुपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वमा पनि नेपाललाई फरक पहिचान दियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी त विश्वका १०० शक्तिशाली महिलाको सूचीको ५२औं स्थानमा सूचीकृत नै भइन्। नेपाल विश्वमा महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्वको सूचकांकमा ३६औँ स्थानमा छ। जुन अति नै प्रशंसनीय छ। 

‘भ्वाइसेज अफ विमेन मिडिया’ले सार्वजनिक निकायमा महिलाको उपस्थितिबारे बुझ्न गत २१ डिसेम्बरसम्म एउटा अध्ययन गरेको थियो । विमेन मिडियाले अध्ययनका क्रममा पाएका केही तथ्य तल प्रस्तुत गरिएको छः 

प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ जना सांसदमा ९१ महिला छन्। राष्ट्रिय सभाको कुल ५९ सदस्यमा २० महिला छन्। त्यस्तै, संघीय मन्त्रिपरिषद्मा २४ जनामध्ये ६ महिला मन्त्री छन्। सात मुख्यमन्त्रीमध्ये एक महिला छन्। बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन्। हाल उनी सो पदमा छैनन्।

संघीय संसद्का १२ विषयगत उपसमितिमध्ये अर्थ समितिमा ६, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा ६, राज्य व्यवस्थापन तथा सुशासनमा ६, सार्वजनिक लेखा समितिमा ६, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा १२, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ६, विकास तथा प्रविधि समितिमा ९, संसदीय सुनुवाइ समितिमा ५, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ६ महिलाको उपस्थिति छ।

त्यस्तै, महिला तथा सामाजिक समितिमा १७, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा १० र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा ३ जना महिलाको उपस्थिति छ।

प्रदेश सभामा कुल ५३२ सदस्यमध्ये १८८ महिला हुन्। सातै प्रदेशमा कुल ६० जना प्रादेशिक मन्त्रीमध्ये १५ महिला छन्। गाउँपालिका र नगरपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय निकायमा १८ प्रमुख महिला छन्। 

राष्ट्र सेवाअन्तर्गत ७७ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये ४ जना महिला जिल्ला प्रमुख र ७७ जिल्ला समन्वय अधिकारीमध्ये ३ महिला नेतृत्वमा छन् । 

सुरक्षा निकायमा पनि महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। सन् १९५१ अघिसम्म नेपाल प्रहरीमा महिलालाई लिइँदैनथ्यो। सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनामा पनि क्रमशः सन् २००३ र २००४ अघिसम्म महिलालाई दिइँदैन्थ्यो। यी तीनै निकायमा महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना गरी कुल २ लाख ४३ हजार ५४ संख्यामा १६ हजार ८ सय ५६ जना महिला छन् ।

अब न्यायालयमा महिलाको अवस्था हेरौँ, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी कुल २७३ प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशमध्ये १५ जना महिला छन् । 

अब कुरा गरौँ, सञ्चारक्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थामा महिलाको उपस्थितिबारे। २७ वटा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा दुईजना महिला सम्पादक छन् । त्यस्तै, दुई सय मासिक तथा त्रैमासिक पत्रिकाका सम्पादकमध्ये २२ जना महिला सम्पादक छन्। तीन सय अनलाइन मिडियामा महिला सम्पादकको संख्या ४५ छ भने १०१२ गैरसरकारी संस्थामा १४२ महिला प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । 

यसरी हरेक निकायमा महिलाको उपस्थितिलाई समष्टीगत रुपमा हेर्दा सकारात्मक मात्र होइन, उत्साहजनक र सम्मानजनक रुपमै लिन सकिन्छ। सदियौँदेखि पितृसत्ताको जाँतोले पिसिएका महिलाहरु प्रशासनदेखि राजनीतिसम्मै आइरहँदा, उनीहरुले राहत मात्र महसुस गरेका छैनन्, समाजमा उदाहरणीय काम गरेर देखाएका छन् । आधा आकाश ढाकेका महिलाहरु नेतृत्व तहमा आउन नपाउँदा देशको आधा श्रम र सीप राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग हुन सकिरहेको थिएन। जसका कारण मुलुकले चुस्त र दुरुस्त गतिमा विकास र समृद्धिको लय पक्रन सकिरहेको थिएन। बिस्तारै हरेक वृत्तमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएपछि देशले निकास पाउन थालेको छ, पाउँदै जानेछ । 

तर, यसो भनिरहँदा हामीसामु कतिपय तथ्य लाजमर्दो छ। सार्वजनिक वृत्तमा महिलाको सहभागिता बढिरहे पनि उनीहरु मूल नेतृत्वमा अझै पुग्न सकिरहेका छैनन् । अझै पनि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः नै छ । 

संघीय मन्त्रिपरिषद्मा २४ जना मन्त्री नियुक्त हुँदा त्यसमा ६ जना मात्र महिला छन् । ती मन्त्रालयका सचिवमा १ जना मात्र महिला छन् । 

सात मुख्यमन्त्रीमा एक जना मात्र महिला मुख्यमन्त्री भइन्। नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री चुनिएकी अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि लामो समय मुख्यमन्त्री रहन सकिनन् । राजनीतिक खिचातानीका कारण उनले छोटो समयमै राजीनामा गरिन्। 

स्थानीय तहमा पनि महिलाको अवस्था त्यस्तै छ। हाल देशमा २९३ वटा नगरपालिका छन्, जसमा सातजना मात्र महिला मेयर छन् । ४६० गाउँपालिका प्रमुखमा ११ जना मात्र महिला गाउँप्रमुख छन्। तीनै तहका सरकारमा महिलालाई उपप्रमुखको पदमा सीमित राखिन्छ । प्रमुख पदमा पुरुषहरु हावी हुँदा उनीहरुको कुरा कसैले सुन्दैन ।

सुरक्षा निकायमा पनि महिलाको अवस्था सन्तोषजनक छैन। नेपाल प्रहरीमा कुल ६९ हजार नौ सय ३७ संख्यामध्ये महिलाको संख्या सात हजार चार सय ९५ मात्र छ। यो संख्यामा प्रमुख पद एआइजिपी र डिआइजीमा एक–एकजना मात्र महिला छन्। नेपाली सेना र सशस्त्री प्रहरीमा पनि यस्तै हविगत छ । 

त्यस्तै, न्यायालयमा महिलाको अवस्था दयनीय नै छ । हालसम्म नियुक्त भएका २९ प्रधानन्यायाधीशमध्ये एक जनामात्र महिला परेकी छन् । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा महिलाको अवस्था पनि खासै सर्वोच्चको भन्दा फरक छैन । 

अरु त अरु समावेशिताको उच्चतम अभ्यास गर्छौं भन्ने सञ्चारजगत् र गैरसरकारी संस्थामा पनि मूल नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता लाजमर्दो छ । २७ वटा राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा दुई जना मात्र महिला सम्पादक छन् भने गत मार्चसम्म दर्ता भएका १०१२ गैरसरकारी संस्थामध्ये १४२ संस्थामा मात्र महिला प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । 

लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था मानिने राजनीतिक दलमा पनि शीर्ष पदमा महिला छैनन्। पार्टीको पदाधिकारीलगायत शीर्ष स्थानमा महिलाको उपस्थिति शून्यप्रायः छ ।

गत मंसिरदेखि पुससम्म एकपछि अर्को गर्दै लहरै महाधिवेशनमा दलहरु होमिए, नेकपा एमालेदेखि माओवादी केन्द्रसम्म, नेपाली कांग्रेसदेखि राप्रपासम्म। तर, यी कुनै पनि दलमा पार्टीको पदाधिकारी पदमा एक–दुईजना बाहेक महिला अटाउन सकेनन्। नेकपा एमालेमा कूल १८ पदाधिकारीमध्ये दुई जना मात्र महिला छन्। आफूलाई मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेसमा मूल नेतृत्व तहमा महिलाको अवस्था अझ नाजुक छ। १३ जना पदाधिकारीमा एक जना मात्र महिला छिन् । नेपालका अन्य पार्टी पनि शीर्ष तहमा महिलालाई पुर्याउने सन्दर्भमा उदार छैनन् । 

नेपालका लगभग सबै पार्टीले तल्लो तहका पदमा समावेशिताको सिद्धान्त लागू गरे पनि पदाधिकारीलगायत मूल पदमा यो सिद्धान्त लागू गरेका छैनन्। गरे पनि विभिन्न ३३ प्रतिशत नै दिइएको छैन, महिलालाई पन्छाउन सकिने अनेक किसिमका छिद्रा राखेका छन्। महिलामा पनि दलित, जनजाति, मुस्लिम, अपांगता भएका, यौनिक अल्पसंख्यक महिलाको नेतृत्व पनि सन्तोषजनक छैन। 

चार दशकदेखि सक्रिय राजनीति गर्दै आएकी, नेकपा एमालेकी उपध्यक्षसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य महिलाहरु अझै पनि पार्टीलगायत अन्य निकायका निर्णायक तहमा पुग्न नसक्नुको मुख्य कारण समाजमा गहिरो गरी जरो गाडेर बसेको पितृसत्तात्मक सोच भएको मान्छिन्। 

‘यसको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक सोच नै हो। हामीले सामन्ती व्यवस्था फालिसके पनि हामीमा त्यसको अवशेष भने बाँकी नै छ,’ शाक्यको बुझाइ छ, ‘महिलाहरु गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकता समाजमा अहिले पनि उत्तिकै हाबी छ।’

महिलाहरु पुरुषसरह सक्षम हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र अवसर नपाउने गरेको शाक्यको लामो अनुभव छ। यसका अलवा पार्टीमा शीर्ष तहमा महिलालाई कहिल्यै कसैले प्रोत्साहित नगर्ने अर्को तीतो अनुभव पनि उनीसँग छ। 

‘प्रोत्साहन गर्नु त धेरै परको कुरा, उल्टो तिमी सक्दैनौ भनेर निरुत्साहित गरिन्छ। कसैले ढिपी गर्यो भने हाम्रा पार्टीमा योग्य महिला नै छैनन् भन्दै उनीहरुको आवाज दबाउन खोजिन्छ,’ शाक्यले भनिन्। 

राजनीतिकसँगै सामाजिक संचरना पनि महिलामैत्री नभएको उनी बताउँछिन्। सक्रिय राजनीतिमा लाग्न एकातिर परिवारक जिम्मेवारीले गाह्रो हुन्छ भने अर्कातिर अनेक किसिमका चारित्रिक लाञ्छना सहनुपर्ने उनी बताउँछिन्। 

तर, आफ्नो हकअधिकार स्थापनाका लागि लड्न कहिल्यै छाड्न नहुने उनको सुझाब छ। ‘लड्दा–लड्दा थोरै भए पनि अधिकार पाइएको छ। लड्न छाड्यो भने यो पनि गुम्छ,’ उनको दृढ छिन्, ‘आधाभन्दा बढी आकाश ढाकेका महिलाहरुले पूर्ण रुपमा अधिकार नपाउँदासम्म लडिरहनेछु।’

गत फागुन २ गते सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी २१ वर्षीया विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको र नैतिक रुपमा पतन भएका मानिसलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको भन्दै रिट दायर गरिन्। कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामासहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर उनले उच्च अदालतमा सुर्खेतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।  

उच्च अदालत सुर्खेतको फागुन १० गतेको इजलासले मन्त्री लामामाथिको मुद्दामा अर्को सुनुवाइ फागुन २३ गतेका लागि तोकेको छ । उच्च अदालतले समावेशिताको रिटमा कर्णाली प्रदेशलगायतलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। 

रिट दायर गर्ने बोगटी कानुनकी विद्यार्थी हुन्। कर्णाली प्रदेशमा सरकारमा १३ जना महिला सांसद हुँदाहुँदै मूर्ति चोरीको मुद्दामा सजाय भोगेका व्यक्तिलाई टिपेर मन्त्री बनाउनु नेताहरुको पितृसत्तात्मक सोचकै उपज भएको मान्छिन्, बोगटी पनि। 

‘३५ जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेश सभामा १३ जना महिला सांसद् छन्। तीमध्ये एकलाई मन्त्री नबनाएर मूर्तिचोरीको सजाय भोगेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सोच कसरी आयो? यो केको परिणाम हो? उत्तर सरल छ। यो नेताहरुको पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो,’ बोगटी भन्छिन्। 

उच्च अदालतले लामाको रिटमाथि अन्तरिम आदेश नदिए पनि उनी दुःखी छैनन्। बरु उनी समावेशिता र सुशासनको पक्षमा आफूले थोरै भए पनि लड्न सकेकोमा खुसी छन्। भन्छिन्– यो पितृसत्तात्मक सोचविरुद्ध हामी एक भएर लड्नुपर्छ।